चिनियाँ ठेकेदारको लापर्वाहीले मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ

चीनसित कूटनीतिक पहल छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं, ९ असोज- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेकेदारको गैरजिम्मेवारी र लापर्वाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङ निर्माण कार्यको प्रगति चरम निराशाजनक रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल समयतालिका बनाई निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साढे दुई वर्षमा सुरुङ निर्माण कार्य जम्मा ८ प्रतिशतमात्र सकिएको छ ।
समितिका सदस्यहरुले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि सोमबार बसेको बैठकले २६.२१ किलोमिटर सुरुङ खनेर मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने सुरुङको निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौताअनुसार चार वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा साँढे २ वर्षमा जम्मा २५ सय मिटरमात्र खनिएको पाइएपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सुरुङ निर्माण गर्न ठेकेदारले ५ सय ८७ जना प्राविधिक राख्नुपर्नेमा २ सय ९९ जनामात्र राखेको ऊससित दक्ष प्राविधिक हुँदै नभएको परामर्शदाता र आयोजनाका अधिकारीले दबाब िदंदा पनि आवश्यक मेसिन र उपकरण नल्याएर गम्भीर गैरजिम्मेवारी र लापर्वाही गरेका कारण सुरुङ निर्माण कार्य ढिलो भएको निष्कर्ष लेखा समितिको छ ।
मेलम्ची आयोजनाका अधिकारीहरुले समेत ठेकेदारकै कमजोरीले सुरुङ निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । सुरुङ निर्माणमा पहाडभित्रको चट्टान र माटोको अवस्थिति जान्ने भूगर्भशास्त्री चाहिने भए पनि चिनियाँ ठेकेदारले एक जना पनि भूगर्भशास्त्री नल्याएर गम्भीर लापर्बाही गरेकोसमेत उनीहरु बताउँछन् ।
मेलम्ची आयोजनाका अधिकारीहरुले स्थलगत निरीक्षणमा गएको संसदीय टोलीलाई दिएको जानकारीअनुसार सुरुङ खन्ने चार बिन्दुमध्येको ग्याल्थुममा अडिट सुरुङ खन्दा कडा भूसंरचनाको सट्टा कमजोर चट्टान र माटो झर्ने समस्या आएर टनेल निर्माण कार्य दुई साताभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको छ । परामर्शदाताले चट्टान र माटो खस्ने समस्या रोक्नका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार परामर्शदाताको सिफारिस मान्नु ठेकेदारलाई बाध्यकारी हुन्छ तर चिनियाँ ठेकेदार सीआरसीसी-सीएमएलएल चाइना जेभीले लामो समय काम रोिकंदा पनि परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिमको उपकरण ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ । कडा चट्टान भएको ठाउँमा मात्र सुरुङ खन्न सजिलो हुन्छ ।
सन् २००९ मा ठेक्का सम्झौता गर्दा चिनियाँ ठेकेदारले सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा सक्ने समय निर्धारण गरिएको थियो । तर ठेकेदार आफैंले दक्ष जनशक्ति मेसिन र उपकरणको अभावमा सम्झौताअनुसारको कार्य गर्न नसकेपछि निर्माण अवधि दुई वर्ष अर्थात् सन् २०१५ सम्म लम्ब्याइदिन दबाब िदंदै आएको जानकारी मेलम्चीका अधिकारीले सभासदलाई दिए ।
लेखा समितिका सदस्यहरुले ठेकेदारले दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण नल्याउने हो भने काकाकुल काठमाडौंको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने एकमात्र आधारका रुपमा रहेको सन् २०१३ मा सकिनुपर्ने मेलम्ची आयोजना सन् २०१५ मा पनि नसकिने चिन्ता व्यक्त गरे । परामर्शदाता र आयोजनाका अधिकारीले सुरुङ निर्माण कार्यलाई गति दिन बारम्बार दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गर्दा पनि ठेकेदारले बेवास्ता गरिररहेको जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका थिए ।
लेखा समितिका सदस्यहरु मेलम्चीको ठेकेदार चिनियाँ सरकारी कम्पनी भएकाले कूटनीतिक पहल गरी चिनियाँ सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीसित वार्ता नगरी सुरुङ निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यही कारण समितिको बैठकले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला आयोजना प्रमुख हरि शर्मालगायतका अधिकारीलाई चिनियाँ सरकारसँग वार्ता गरी तोकिएको समयमा सुरुङ निर्माण कार्य समयमै गर्न÷गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले ठेकेदारलाई ३ महिनाभित्र आवश्यक जनशक्ति मेसिन तथा उपकरण अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गर्न लगाउन तथा समयतालिका बनाई सोअनुसार कार्य गर्न÷गराउन आवश्यक निर्देशन दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख हरि शर्माले परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम कोर डि्रलिङ मेसिनलगायतका आठवटा उपकरण ल्याउन ठेकेदार कम्पनीको हेड अफिसलाई आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै ठेकेदारसित आवश्यक दक्ष जनशक्ति र उपकरण नभएकै कारण सुरुङ निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।
उनले ठेकेदार कम्पनीको अध्यक्षसित तत्कालीन भौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरिया र आफूले भेटेर मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा कार्यरत टिम कमजोर रहेको र आवश्यक उपकरणसमेत नरहेको जानकारी गराएर टिम नै परिवर्तन गरी पर्याप्त उपकरणसहित दक्ष जनशक्ति पठाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका अध्यक्षले आफूहरुसित टिम परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने प्रतीक्षामा भौतिक योजना मन्त्रालय छ । भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले पनि सुरुङ निर्माणको गति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले चीन सरकारसित पहल गरी गति दिने प्रयास गरिरहेको बताए ।
भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मेलम्ची आयोजनाका नाममा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्रणाली सुधार आयोजनाजस्ता संस्थैसंस्था बनाइएको र ती संस्था भविष्यमा सरकारलाई बोझ बन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । 'धारामा पानी आउँदैन भने किन चाहियो महसुल निर्धारण आयोग'