काठमाडौं, २६ भदौ- सरकारले कम योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गर्न रातारात सुशासन नियमावली संशोधन गरेको छ । सुशासन नियमावली २०६५ को सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रस्ट रुपमा सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार योग्यता नै नपुग्नेतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय अधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्रिपरिषदले हतारहतारमा सुशासन नियमावली संशोधन गरेको हो ।
नियमावली संशोधन गरी सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको विज्ञ व्यक्तिको सट्टा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पौडेल पार्टीमा भट्टराई निकट नेता हुन् उनी स्नातक तहमात्र उत्तीर्ण छन् ।
प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मामिलासहित विभिन्न सल्लाहकार परराष्ट्रमन्त्रीले वैदेशिक मामिला र साचारमन्त्रीले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न बाँकी छ । नयाँ सुशासन नियमावलीका कारण प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुलाई स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको विज्ञ व्यक्तिको सट्टा स्नातक तह उत्तीर्ण आफन्त या कार्यकर्ता खोजेर नियुक्त गर्ने सजिलो बाटो खुलेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा नै सुशासन नियमावली २०६५ निर्माण गरी सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण विज्ञ व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । माओवादीकै अर्का प्रधानमन्त्री भट्टराईको पालामा नियमावली संशोधन गरी विज्ञको सट्टा कम योग्यता भए पनि पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा सुशासन नियमावलीविपरीत योग्यता नपुगेकालाई विभिन्न सल्लाहकार नियुक्त गरिएकामा सार्वजनिक रुपमा त्यसको विरोधमा टिकाटिप्पणी भएको थियो । त्यस्तो टिकाटिप्पणी नै नहोस् भनेर नियमावली संशोधनको बाटो अख्तियार गरिएको दाबी स्रोतको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले आफैं आर्थिक तथा राजनीतिक मामिलाका विज्ञ प्रधानमन्त्री भएका बेला सल्लाहकार किन विज्ञ चाहियो भनेर नियमावली संशोधन गरिएको हुन सक्ने भन्दै व्यंग्य गरे । 'प्रधानमन्त्री नै विज्ञ हुनुहुन्छ भने सल्लाहकारहरु किन विज्ञ चाहियो ?' ती अधिकारीको भनाइ थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार योग्यता नै नपुग्नेतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय अधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्रिपरिषदले हतारहतारमा सुशासन नियमावली संशोधन गरेको हो ।
नियमावली संशोधन गरी सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको विज्ञ व्यक्तिको सट्टा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पौडेल पार्टीमा भट्टराई निकट नेता हुन् उनी स्नातक तहमात्र उत्तीर्ण छन् ।
प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मामिलासहित विभिन्न सल्लाहकार परराष्ट्रमन्त्रीले वैदेशिक मामिला र साचारमन्त्रीले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न बाँकी छ । नयाँ सुशासन नियमावलीका कारण प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुलाई स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको विज्ञ व्यक्तिको सट्टा स्नातक तह उत्तीर्ण आफन्त या कार्यकर्ता खोजेर नियुक्त गर्ने सजिलो बाटो खुलेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा नै सुशासन नियमावली २०६५ निर्माण गरी सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण विज्ञ व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । माओवादीकै अर्का प्रधानमन्त्री भट्टराईको पालामा नियमावली संशोधन गरी विज्ञको सट्टा कम योग्यता भए पनि पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा सुशासन नियमावलीविपरीत योग्यता नपुगेकालाई विभिन्न सल्लाहकार नियुक्त गरिएकामा सार्वजनिक रुपमा त्यसको विरोधमा टिकाटिप्पणी भएको थियो । त्यस्तो टिकाटिप्पणी नै नहोस् भनेर नियमावली संशोधनको बाटो अख्तियार गरिएको दाबी स्रोतको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले आफैं आर्थिक तथा राजनीतिक मामिलाका विज्ञ प्रधानमन्त्री भएका बेला सल्लाहकार किन विज्ञ चाहियो भनेर नियमावली संशोधन गरिएको हुन सक्ने भन्दै व्यंग्य गरे । 'प्रधानमन्त्री नै विज्ञ हुनुहुन्छ भने सल्लाहकारहरु किन विज्ञ चाहियो ?' ती अधिकारीको भनाइ थियो ।
No comments:
Post a Comment