बढी पेन्सनको लोभमा सचिव बन्जाडेद्वारा दुई साताअघि राजिनामा

कानुन समूहका दुई सचिव बढुवामा अन्यौल
काठमाडौं, २७ भदौ- सरकारले नेपाल कानुन आयोगका सचिव मोहन बन्जाडेले पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले सचिवको पाँचवर्षे पदावधि सकिनु दुई साताअघि बाजाडेले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको हो । सचिवको पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी बन्जाडेले आगामी असोज १ मा अनिवार्य अवकास पाउँदै थिए ।
३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सचिवले पदावधि पूरा नहुँदै राजिनामा दिएमा ६० वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यही कारण ३० वर्ष सेवा र ५२ वर्ष उमेर पुगेका बन्जाडेले दुई साताअघि राजिनामा दिएका हुन् । राजिनामा दिएका कारण बाजाडेले थप आठ वर्ष सेवा गरेबराबर अर्थात् १६ प्रतिशत थप पेन्सन पाउँछन् । ५८ वर्ष उमेर नपुगे पनि विशिष्ट श्रेणीका प्रशासकको पाँच वर्षमात्र पदावधि भएकाले सचिवहरुलाई राजिनामा गरेमा पूरै अवधि सेवा गरेबराबरको पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
बाजाडेको राजिनामासँगै कानुन समूहका चार मध्ये दुई सचिव पद रिक्त भएको छ । झन्डै दुई महिनाअघि सचिव माधव पौडेलले ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि कानुन मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ ।
सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा कानुन समूहको सचिवको बढुवा गर्छ । तर कानुन सचिवको अभावमा समय गुजि्रन लाग्दा पनि कानुन सेवाका सहसचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्य नै हुन पाएको छैन । कानुन सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आफ्नो सेवाका सहसचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर दिने र भदौ मसान्तसम्म पुनरावलोकन समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सहसचिवहरुको २०६७/६८ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नभएकाले कानुन समूहको सचिव बढुवामा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।