भारतको स्वार्थ पूरा गर्ने निर्देशिका

नयाँ सरकारले सरकारी खर्च घटाउन मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको अग्रसरतामा राज्यको ढुकुटीबाट हुने फजुल अनावश्यक र बोझिलो प्रशासनिक खर्च घटाएर सरकारलाई मितव्ययी बनाउन निर्देशिका जारी गरिएपछि नयाँ सरकारप्रति आमजनतामा आशाको साचार भएको छ । सबैजसो सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायमा फजुल खर्च हुने गरेको छ प्रशासनिक खर्चसमेत बढी हुने गरेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले कदम चाल्नु आफैंमा सकारात्मक हो । विलाशी र महँगा गाडीको सट्टा स्वदेशमा ुएसेम्बल्डु सस्तो गाडी ुमुस्ताङु चढेर आमजनतामा आशा जगाएका प्रधानमन्त्री भट्टराई सत्तामा आएको तीन सातामै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशिका जारी गर्नु आफैंमा स्वागतयोग्य कदम हो राजनीतिक पदाधिकारीका भ्रष्ट आचारका कारण निराश जनतामा यो कदमले सरकारप्रति थोरै भए पनि विश्वास पलाएको छ । हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकका लागि बढ्दो अनाश्यक र बोझिलो प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ त्यसमा निर्देशिका सहायक हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सरकारी खर्च घटाउन निर्देशिका ल्याउनु आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो तर निर्देशिका केलाएर हेर्दा अव्यावहारिक देखिन्छ । एक सय एक बुँदे निर्देशिकामा सरकारी खर्च घटाउन अत्यन्त अव्यावहारिक र लागू गर्न असम्भव कुरासमेत समेटिएका छन् भने कतिपय बुँदाको नियतमाथि नै आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएका विषयसमेत लागू गर्ने भनेर निर्देशिकामा राखिएका छन् । निर्देशिकामा पच्चीस सयभन्दा बढीको मेच खरिद गर्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान छन् । यी प्रावधान हेर्दा निर्देशिका बनाउनेहरुले बजार मूल्यको कत्ति पनि ख्याल नगरेको अनुभूति हुन्छ । निर्देशिकामा सरकारी खर्चमा विजयादशमी नव वर्ष या कुनै चाडपर्व वा नियुक्ति एवं पदोन्नतिमा कुनै पनि पदाधिकारी र कार्यालयको नाममा शुभकामना कार्ड वा शुभकामना विज्ञापन गर्न नपाइने सरकारी खर्चमा कुनै भोजभतेर र तारे होटलमा कार्यक्रम नगर्नेलगायतका यस्ता धेरै बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ जुन बुँदा केही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । यस्ता धेरै प्रावधानले सस्तो लोकपि्रयताका लागिमात्र हतारहतारमा अव्यावहारिक पुराना र लागू गर्न नसकिने प्रावधान राखेर निर्देशिका बनाइएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
सरकारले निर्देशिकामा सरकारी खर्च घटाउन गाडी सुविधा पाउने राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्म सबैले महँगा र विलाशी गाडी चढ्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी कम मूल्यका गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री र आयोजना प्रमुखहरुले तीन करोड रुपैयाँसम्मका महँगा र विलाशी गाडी चढ्दै आएका छन् । विश्वकै सबभन्दा गरीब मुलुकमा पर्ने नेपालमा त्यति महँगा गाडी चढ्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । एउटा या दुइटा गाडी भए पुग्नेमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुले आफ्ना परिवारका सबै सदस्यलाई पुग्ने गरी चार÷पाँचवटासम्म गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् त्यसको इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारले बेहोर्नुपरिरहेको छ जसका कारण राज्यको ढुकुटीबाट ठूलोमात्रामा फजुल खर्च भइरहेको छ । त्यही कारण सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुमध्ये कुनकुन पदाधिकारीले कति कति मूल्यको र कस्तो गाडी चढ्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाएर लागू गर्नु अपरिहार्य भइसकेको थियो । निर्देशिकामा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले चढ्ने गाडीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रयास गरिएको छ जुन आफैंमा सकारात्मक छ । तर निर्देशिकामा अब आइन्दा सहसचिव वा सो सरहलाई २० लाखसम्मको सचिवदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई ३० लाख र कच्ची बाटामा समेत हिड्नुपर्ने आयोजना निर्देशक र जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुखहरुलाई ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी चढ्ने दिने व्यवस्था गरिएको छ । अब सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई नयाँ गाडी खरिद गर्नुपरेमा यही मापदण्डभित्र रहनुपर्नेछ । विलाशी र महँगा गाडीको प्रयोगलाई रोक्ने प्रयास आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो तर निर्देशिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई जति मूल्यको गाडी प्रस्ताव गरिएको छ त्यति मूल्यमा छिमेकी मुलुक भारतमा उत्पादित गाडीमात्र खरिद गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाको उद्धेश्य पवित्र होला तर गाडीसम्बन्धी प्रावधानले निर्देशिका कुनै एउटा मुलुकको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न बनेको त होइन भन्ने गम्भीर आशंकासमेत उब्जिएको छ । सरकारले यो आशंकाको तत्काल व्यवहारमा नै निवारण गर्नु जति जरुरी छ त्योभन्दा बढी सरकारी फजुल खर्च घटाउन निर्देशिकालाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनु जरुरी छ ।