सरकारी विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने तथा तत्काल सुधारका कार्यक्रम थाल्ने निर्णय

सचिव बैठक
काठमाडौं, १५ भदौ- विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रशासनिक नेतृत्वहरुको बैठकले सबैजसो सरकारी अंगमा विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने तथा तत्काल सुधारका कार्यक्रम थाल्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरुको बिहीबार िसंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट सुधारका कार्यक्रम थाल्ने निर्णय गरेका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको अभियानलाई स्थायी सरकारका तर्फबाट साथ दिन त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
सहभागी एक सचिवका अनुसार बैठकले एनजीओ र आईएनजीओहरुको कार्यक्रम तथा प्रायोजनमा सरकारी अधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सचिव सहसचिव र नीतिगत तहका उच्च अधिकारीहरुलाई अब आइन्दा त्यस्ता कार्यक्रममा जान रोक लगाएको छ । मुख्यसचिव घिमिरेले एनजीओ र आईएनजीओको प्रायोजनमा विदेश भ्रमणमा जाने गरेका सचिवहरुप्रति व्यंग्य गर्दै बैठकबाट त्यस्तो निर्णय गराएका हुन् । 'नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि सुधारका लागि स्थायी सरकार मानिने प्रशासनलाई राम्रो राजनीतिक ब्याकिङ प्राप्त भएकाले मुख्यसचिवको सकि्रयतामा प्रशासकहरुले सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन्' एक अधिकारीले भने ।
बैठकले सरकारी खर्चमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुलाई विभिन्न साचार माध्यममा विज्ञान प्रकाशित गरी बधाई दिने कार्यमा पनि रोक लगाएको छ । गोरखा जिल्लाका गाविस सचिवहरुले सरकारी खर्चमा आफ्ना जिल्लाका नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि शुभकामना िदंदै विज्ञापन प्रकाशित गरेको सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि सचिवहरुको बैठकले सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई बधाई दिने कार्यमा रोक लगाएको हो ।
बैठकले प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा सचिवहरुले कानुनविपरीत दोहोरो÷तेहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई समेत अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री मन्त्री र सचिवहरुले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका संस्थान विकास समिति आयोजनाबाट नाजायज ढंगबाट इन्धनलगायतका सुविधा लिने गर्छन् यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बैठकले मन्त्रालय साचालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा 'कोड अफ कन्डक्ट' बनाउने निर्णय गरेको छ । तत्काल कोड अफ कन्डक्ट बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिइएको छ ।
सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अनावश्यक र समानान्तर कार्यालय तथा दरबन्दी खारेज गरिने भएको छ त्यसका लागि सचिवहरुको बैठकले अर्थमन्त्रालयलाई मितव्ययितासम्बन्धी नीति बनाउने जिम्मा दिएको छ । मितव्ययिताका लागि चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा तत्काल अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । सबै दुर्गम जिल्लामा जिविस हुँदाहुँदा केन्द्रमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिजस्तो समानान्तर निकाय किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै कतिपय सचिवले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले गर्ने काम सोझे जिविसलाई दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
सचिवहरुको बैठकले पहुँचवालाले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरी विलाशी गाडी चढ्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने निर्णयसमेत गरेको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री मन्त्री सचिवसम्मका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई कुन स्तरको र कति मूल्यको गाडी दिने भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति बनाउन गृह सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुको सरुवामा रहेको विकृतिले सरकारी निकाय र विभिन्न आयोजनाको काममा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सरुवाको मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । माघ र फागुन महिनामा कर्मचारीको सरुवा गर्ने क्यालेन्डरलाई परिमार्जन गरी साउनमा सार्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । माघ र फागुनमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा विभिन्न विकासे कार्यालय र आयोजनाहरुमा नयाँ कर्मचारीले काम बुझ्न नभ्याउने भएकाले विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । त्यही कारण कर्मचारीको सरुवा साउन आर्थिक वर्ष सकिएपछि गर्ने क्यालेन्डर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सचिव बैठकले हरेक मन्त्रालय तथा निकायले तीन दिनभित्र राहतका कार्यक्रम बनाउने सात दिनभित्र अल्पकालीन सुधारका कार्ययोजना बनाउने र एक महिनाभित्र दीर्घकालीन सुधार कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । गाडीलगायत सरकारलाई आवश्यक सामग्री एकै ठाउँमा खरिद गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय फुटाउँदा कतिपय कार्यालयलाई लिएर मन्त्रालयहरुबीच रहेको मतभेद र अन्यौल अन्त्य गर्न सचिवहरुको बैठकले कार्य विभाजन नियमावलीमा परिमार्जनसम्बन्धी सुझाव तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय जाँदा िसंहदरबारभित्र सात घुम्ती घुम्नुपर्ने नियतिलाई समेत अन्त्य गरिने भएको छ । सचिवहरुको बैठकले िसंहदरबारको मूल भवनसँग जोडिएको पुरानो भवन भत्काई प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालयबाट सोझै आफ्नो कार्यालय जाने सडक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ । िसंहदरबारको मूल भवन नजिक आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालयमा पुग्न सात घुम्ती घुम्नुपर्छ ।