संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन कार्यवििध

काठमाडौं, ३० भदौ- संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न छनौट प्रकि्रयालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कार्यविधि पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार बसेको परिषदको बैठकले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा रहेको प्रावधानलाई प्रस्ट पारी योग्य व्यक्ति छनौट गर्ने व्यवस्था गर्न नयाँ कार्यविधि पारित गरेको हो ।
कार्यविधिमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको सूची रोस्टर तयार गर्ने र परिषदले रोस्टरमा रहेका व्यक्तिमध्येबाट पारदर्शी ढंगबाट सबभन्दा योग्यलाई संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी परिषदका सदस्य एवं सभामुख सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन पाँचपटकसम्म रोस्टर तयार पार्न दिएको निर्देशनबमोजिम संवैधानिक परिषदले कार्यविधि तयार गरेको हो । प्रधानमन्त्रीमा डा। बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि पनि समितिले सरकारलाई संवैधानिक नियुक्तलाई पारदर्शी बनाउन रोस्टर तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेम्वाङका अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन चाहने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको रोस्टर तयार गरी संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा स्थायी रुपमा अभिलेख राखिनेछ । रोस्टर तयार पार्न १५ दिने सूचना तयार पारी योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन मागिनेछ । आवेदकहरुको रोस्टर तयार पारी संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा अभिलेख राखिनेछ । ुकार्यविधिले संवैधानिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेछ र योग्य व्यक्तिको छनौट हुनेछु सभामुखले भने ।
परिषदका सदस्य एवं प्रतिपक्षी नेता रामचन्द्र पौडेलले रोस्टर तयार पार्न १५ दिने सूचना जारी गरेपछि इच्छुक व्यक्तिहरुले कार्यविधिअनुसार उसले नियुक्त हुने चाहेको पद त्यसका लागि ऊ उपयुक्त छ भन्ने आधार त्यो पदमा सफलतापूर्वक कार्य गर्न सक्छु भन्ने निश्चित आधार दिएर परिषदलाई आवेदनमा विश्वस्त पार्नुपर्ने त्यसका लागि उसको अनुभवलगायतका आवश्यक कुरा उल्लेख गरी आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको बताए ।
संवैधानिक अंगमा पदाधिकारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने- ुखुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट होइन योग्यता पुगेका इच्छुकहरुहरुले आफू संवैधानिक निकायका लागि योग्य छु भनेर आधारसहित आवेदन दिन्छन् परिषदले आवेदकहरुमध्ये योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्छ परिषदले प्रतिस्पर्धा गराउँदैनु पौडेलले भने ।
आवदेन नदिएको कुनै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई परिषदको सचिवालयले उपयुक्त देखेमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको छ । परिषदमा सहभागी स्रोतका अनुसार कार्यविधिमा संवैधानिक सचिवालयले आवेदन दिएकोबाहेकको कुनै व्यक्ति कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन उपयुक्त ठानेमा उसको बायोडाटा खोजी परिषदको बैठकमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
प्रमुख चार संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग महालेखा परिक्षकको कार्यालय लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन छन् । अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय पाँच वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन छन् भने लोकसेवा र निर्वाचन आयोग दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् ।
रोस्टर तयार भएपछि परिषदको बैठक बस्ने र त्यसले नै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने दाबी सभामुख नेम्वाङ र प्रतिपक्षी नेता पौडेलले गरे ।
परिषदमा तीन मन्त्री नियुक्त
प्रधानमन्त्री भट्टराईले परिषदको सदस्यमा तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सूचना मन्त्री गच्छदार र ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई परिषदको सदस्य तोकॆका हुन् ।