कानुन मन्त्रालय विकास विरोधी ?!

कानुनको रायले चार ठूला विद्युत् आयोजनाको काम अवरुद्ध
काठमाडौं ११ असोज- कानुन मन्त्रालयको असहमतिले ऊर्जा मन्त्रालयको चारवटा ठूला जलाशययुक्त आयोजना विकास समिति गठन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रयास अवरुद्ध हुन पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयले सरकारद्वारा हालै जारी 'सरकारी खर्चमा मितव्ययिता निर्देशिका २०६८' मा नयाँ विकास समिति गठन नगरिने स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै ऊर्जाको विकास समिति बनाएर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने प्रयासलाई अवरुद्ध पारिदिएको हो ।
आफ्नो मन्त्रालयले चार आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्न गरेको प्रस्ताव कानुनी रुपमा ठीक छ कि छैन भनी कानुनी राय माग गर्दा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जवाफ पठाएको जानकारी ऊर्जाका एक अधिकारीले दिए । 'कानुन मन्त्रालयको काम हाम्रो प्रस्ताव कानुनी रुपमा ठीक छ÷छैन भनी कानुनी राय दिने हो मितव्ययिता निर्देशिका हेरेर जवाफ दिने होइन आर्थिक कुरा हेर्ने काम त अर्थमन्त्रालयको हो' ऊर्जा एक अधिकारीले भने ।
कानुन मन्त्रालयले मितव्ययिता निर्देशिकाको दफा ८७ मा थप विकास समिति गठन नगर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो । निर्देशिकाको दफा ८७ मा 'विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिमको गठन आदेशबाट थप विकास समितिहरु गठन गरिने छैन । हाल अस्तित्वमा रहेका विकास समितिहरुको तत् तत् मन्त्रालयबाट पुनरावलोकन गरी उपयुक्त नदेखिएका र अनावश्यक समितिहरु खारेज गर्नुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयले मितव्ययिता निर्देशिकाका नाममा ऊर्जाले चार ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्न राखेको प्रस्तावलाई रोक्नु आश्चर्यजक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको ऊर्जाका अधिकारीले बताए । 'मितव्ययिताले नयाँ विद्युत् आयोजना नै नबनाऊ मुलुकलाई लोडसेडिङमा राखिराख भनेको त होइन' एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार निर्देशिकाले सरकारलाई आर्थिक बोझ हुने विकास समिति गठन गर्नमात्र रोकेको हो विकास आयोजना अघि बढाउने विकास समिति गठन गर्न रोक लगाएको होइन ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले भने मितव्ययितालाई आधार बनाएर राय दिइएको दाबी गर्दै त्यसबारेमा थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले चार ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरी कानुन र अर्थमन्त्रालयसित राय मागेको थियो । मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी पश्चिम सेती बुढी गण्डकी नलस्याउगाढ र उत्तर गंगा विद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन विकास समिति गठन गरेको हो । ऊर्जाले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी, ४ सय मेगावाटको नलस्याडगाढ र ३ सय मेगावाटको उत्तर गंगा आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको हो ।
कानुन र अर्थको सहमति आउनासाथ ऊर्जाले विकास समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयको रायले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई ती आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने कार्य रोकिएको छ । ऊर्जाका अधिकारीले मितव्ययिता निर्देशिकाको उद्धेश्य नयाँ आयोजनाको निर्माण गर्न रोक्नु नभएको भनेर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीलाई कन्भिन्स गरी पुनः विकास समिति गठनको प्रकि्रया अघि बढाइने जानकारी दिए ।
ऊर्जाले ती आयोजना निर्माणसम्बन्धमा आइपर्ने निर्णय छिटोछिटो गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा वन वातावरणसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसमेत राखेर विकास समिति गठन गर्न खोजेको हो । ऊर्जा वन र वातावरणबीच समन्वय हुन नसक्ता आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएका आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत पूरा भई निर्माणको चरणमा पुगिसकेको छ निर्माणमा जान सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । धादिङ र गोरखाको सीमामा पर्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको बुढी गण्डकीको हालै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । जाजरकोटमा पर्ने नलस्याउगाढको यसै वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उत्तर गंगाको भने केही वर्षअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमात्र सकिएको छ । प्रस्तावित उत्तर गंगा आयोजना बाग्लुङमा पर्छ ।
यसअघि विकास समिति गठन गरी कुलेखानी पहिलो र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तण गरिएको थियो त्यसपछि सरकारको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्राधिकरणले नै गर्दै आएको थियो ।