भट्टराई सरकारको पहिलो राहत बिजुली महसुल वृद्धि हुने

काठमाडौं, २९ भदौ- सरकारले विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धकहरुको मागबमोजिम बिजुलीको महसुल बढाउन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गणेशप्रसाद सुब्बाको अध्यक्षतामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरेको हो ।
एक दसकभन्दा बढी समयदेखि विद्युत् महसुल नबढेका कारण विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ६ अर्ब र सिाचत घाटा २३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेकाले सरकारले बिजुलीको महसुल वृद्धिको सिफारिस गर्न जलविद्युत् ऐनअनुसार आयोग गठन गर्न लागेको हो । आयोगले सिफारिस गरेपछि सरकारले बिजुलीको महसुल वृद्धिको निर्णय गर्नेछ ।
प्राधिकरण चरम घाटामा भएका कारण सरकारले विद्युत् खरिद दरसमेत बढाउन नसकेकाले जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धक निरुत्साहित भएका छन् स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत नेपालको जलस्रोतमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको सदस्यमा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ माओवादीका पूर्व सांसद कृष्ण आचार्य उपभोक्ताबाट तिलकबहादुर चेपाङलाई राखिएको छ । यसअघि पूर्व जलस्रोत सचिव महेन्द्रनाथ अर्यालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् महसुल वृद्धिको सिफारिस नगरेपछि निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टका पालामा आयोग खारेज गरिएको थियो ।
तीन सहायक रथीको म्याद थप
सरकारले तीन सहायक रथी धनीदास कार्की अजितिसंह ठकुरी र हेम खत्रीको समयावधि २ वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जंगी अड्डाले गरेको सिफारिसबमोजिम पदावधि सकिन लागेका तीन सहायक रथीको समयावधि २ वर्ष थप गरेको हो ।
विश्व बैंक र स्वीस नियोगद्वारा चार अर्ब सहयोग
विश्व बैंक र स्वीस सहयोग नियोगले िसंचाइ स्थानीय विकास र रोजगार प्रवद्र्धनका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान तथा ऋण सहयोग गर्ने भएका छन् । बैंकले कैलालीस्थित रानी-जमरा िसंचाइ आयोजना विकास गर्न ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
स्वीस नियोगले रोजगार कोषलाई २७ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि ओखलढुंगा र खोटाङका लागि ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले विश्व बैंक र स्वीस नियोगको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य सल्लाहकारमा महासेठ
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्ालहकारमा डा। जितेन्द्र महासेठलाई नियुक्त गरेको छ । स्वाथ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोको मागबमोजिम सरकारले स्वास्थ्य सल्लाहकार राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सल्ल्लहकार राख्ने चलन थिएन ।
झालाई मन्त्री बनाइएकामा विरोध
मधेशी मोर्चाले सद्भावनाबाट फुटेर बनेको पार्टीका अध्यक्ष अनिल झालाई प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले उद्योग मन्त्री बनाएकामा तीव्र विरोध गरेको छ । मोर्चाका तर्फबाट सद्भावनाका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री महतोले झालाई मन्त्री बनाएकामा सपथग्रहण कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीसित आपत्ति प्रकट गरेका थिए । उनले झालाई आफ्नो पार्टीले साधारण सदस्यसमेतबाट निष्काशन गरेको र झाले पछि गठन गरेको दलले संसद र निर्वाचन आयोगबाट मान्यतासमेत नपाइसकेको अवस्थामा किन मन्त्री बनाइएको हो भन्दै विरोध गरेका थिए । उनले झालाई हटाउनसमेत माग गरेका थिए ।