भट्टराई सरकारद्वारा भारतलाई मात्र पोस्ने मितव्ययी निर्देशिका जारी

काठमाडौं, १ असोज- सरकारले राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्मलाई सुविधामा दिने गाडी खरिद गर्दा अब आइन्दा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नकिन्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका ठूलाबडाले महँगा र विलाशी गाडी चढ्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ सरकारले मितव्ययितासम्धी निर्देशका २०६८ पारित गरेको छ ।
सरकारले १ सय २ दफा भएको निर्देशिकामा 'स्वदेशी गाडी' को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी प्रयोजनका लागि उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा नेपाली उत्पादन वा सेवा खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु वाय सेवा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सवारी साधन प्राप्त गर्ने पदाधिकारीका लागि सरकारले गाडी खरिदसम्बन्धमा तयार गरेको ुस्पेसिफिकेसनु मा स्वदेशमा निर्मित मोटर खरिद गर्दा निर्देशिकामा तोकिएको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकद्वारा शुक्रबार पारित सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ मा सबै सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि अब आइन्दा तह हेरी २० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा सहसचिव महाप्रबन्धक कार्यकारी निर्देशक वा सो सरहका अधिकारीलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा सहसचिव वा सो सरहलाई गाडीको क्षमता १२ सिसीसम्मको तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख प्रधानन्यायाधीश विपक्षी दलका नेता मन्त्री राज्यमन्त्री सचेतक संसदीय समितिका सभापति सरकारका विशिष्ट क्षेणीका अधिकृत सचिव लाई अब आइन्दा ३० लाख रुपैयाँसम्मको गाडीमात्र दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ जुन गाडी १४ सय सिसीसम्मको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले निर्देशिकामा तोकिएको सीमाभित्र रहेको गाडी चढे पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख प्रधानन्याधीश पूर्व प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी नेतासहित सचिवसम्मले एक करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्ने महँगा र विलाशी गाडी चढ्दै आएका छन् ।
निर्देशिकाले विदेशी सहयोग र सरकारको आफ्नै स्रोतमा साचालित विभिन्न विकास आयोजनाका प्रमुख या जिल्लास्तका कार्यालयका प्रमुख या कार्यालयीय प्रयोजनका लागि अब आइन्दा ४० लाख रुपैयाँसम्मभन्दा बढीको गाडी खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बाहिरका कच्ची सडकमा फोर ह्वीलर गाडी चढ्न आवश्यक पर्ने भएकाले आयोजना र जिल्लास्तरका कार्यालयका ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन चढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
विदेशी सहयोगमा साचालित आयोजनाका प्रमुखहरुले २ करोड रुपैयाँसम्मको विलाशी गाडी चढ्दै आएका छन् । सार्वजनिक पदमा बहाल या बाहिर रहेका पहुँचवाला विभिन्न नेताले विभिन्न आयोजनाका महँगा गाडी अनधिकृत रुपमा चढ्दै आएका छन् ।
मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले हाल चढिरहेका महँगा र विलाशी गाडीका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन अब आइन्दा खरिद गर्दामात्र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले निर्देशिकामा अब आइन्दा सहसचिवदेखि राष्ट्रपतिसम्मका लागि जस्तो गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसले गर्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्मले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको बुलेटप्रुफ गाडी चढ्न पाउने छैनन् । यही कारण अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने चिन्तासमेत सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
ती सरकारी अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिदेखि सहसचिव हुँदै आयोजना प्रमुखसम्मलाई निर्देशिकामा तोकिएको मूल्यले जिप होइन कार खरिद गर्नमात्र बजेट पुग्छ त्यो पनि भारतमा निर्मित कार र चीनका केही गाडीमात्र । भारत र चीनबाहेक सस्तो गाडी उत्पादक देश कोरियामा उत्पादित कारसमेत ४० लाख रुपैयाँमा आउँदैन मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा जानेर या नजानेर मित्रराष्ट्र भारतबाट मात्र गाडी खरिद गर्न प्रोत्साहित गरिएको प्रस्ट भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 'एउटा देशमा उत्पादित गाडीमात्र खरिद हुने गरी मितव्ययिता बनाउनुले डा। भट्टराई-मधेशी मोर्चा सरकारको भित्री नियत प्रस्ट हुन्छ यसले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका गाडी निर्माता मुलुक जापान कोरिया बेलायत अमेरिकालगायतका देशको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र सहयोगमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ' स्रोतले भने ।
मितव्ययितामा सस्तो लोकपि्रयताका लागि सर्वसाधारण जनताले राम्रा ठान्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रावधान धेरै छन् । सरकारी खर्च घटाउन १ सय १ वटा सूत्र प्रस्ताव गरिएको निर्देशिकामा निजामती प्रहरी सेनामा कुनै नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने कुनै पनि आयोजनामा अस्थायी नियुक्ति नगर्ने कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि बहालवाला तथा अवकासप्राप्त पदाधिकारीका लागि कुनै प्रकारको थप सुविधा नदिने विकास आयोजनामा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरी सरकारी कर्मचारी उपलब्ध भएसम्म काजमा लगी काममा लगाउने नियमित तलबबाहेक ओभरटाइम गरेको भत्तासमेत नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी निर्देशिकामा सरकारी खर्चमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले विजयादशमी नर्व वर्षलगायतका शुभकामना कार्ड छपाइ वितरण गर्न दैवीप्रकोप र शान्ति सुरक्षाको विशेष परिस्थितिमा बाहेक प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका कसैले पनि हेलिकोप्टर उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
निर्देशिकामा विदेशी अतिथिका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा कुनै पनि भोजभतेर सरकारी खर्चमा नगर्ने तार होटलमा सरकारी कार्यक्रम नगर्ने नेपाल पक्ष भएको सन्धिअन्तर्गत वार्षिक सभा संयुक्त राष्ट्रसघं तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सभा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक कूटनीतिक वार्ताबाहेक अरु कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा कसैले पनि विदेश भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख छ । सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि २ हजार ५ सयभन्दा बढीको मेच र ३० हजारभन्दा बढीको सोफासेट खरिद गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ ।