राहत कार्यक्रमलाई लिएर माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच विवाद

काठमाडौं, २२ भदौ- सरकारले जनतालाई राहत दिन ल्याउन लागेको कार्यक्रमलाई लिएर सत्ता साझेदार दल माओवादी र मधेशी मोर्चाको बीच गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले सबै मन्त्रालयका सचिवबाट सुझाव लिई तयार गरेर मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकमा पेस गरेको राहत कार्यक्रममा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको भन्दै मधेशी मोर्चाका मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
मधेशी मोर्चाको विरोधले प्रधानमन्त्री भट्टराईको राहत कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी बिहीबार नै घोषणा गर्ने तयारी अवरुद्ध भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा मधेशी मोर्चाका मन्त्रीहरुले मधेशी जनतालाई राहत पुर् याउने कार्यक्रम नसमेटिएको आफूहरुसित सुझावै नमागिएको आफूहरुले सम्हालेका मन्त्रालयका कार्यक्रमै नसमेटिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमा साचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले घुमाउरो भाषामा चर्को विरोध गरेका थिए । 'हामीलाई राहत कार्यक्रमबारेमा केही सोधिएन सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउँदैछ भन्ने नै यहीँ मन्त्रिपरिषद बैठक बाट भर्खर थाहा पाएँ पहिल्यै थाहा पाएको भए हामीले मधेशमा कस्तो राहत कार्यक्रम पुर् याउनुपर्छ मधेशी मोर्चाका साथीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयका कार्यक्रमसमेत समेटेर राम्रो राहत कार्यक्रम बनाउन सकिन्थ्यो' गुप्ताले मन्त्रिपरिषदमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने राहतको कार्यक्रमको विरोध गर्नेभन्दा पनि आफूहरुले आ-आफ्ना मन्त्रालयका सुझाव दिन नपाएको र मधेशलाई राहत पुर् याउने कार्यक्रम नपरेको भन्दै राहत कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव राखेको र सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको संवाददाताहरुलाई बताए । उनले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरकारी सबै अस्पतालमा जनरल बेड निःशुल्क गर्नेलगायत कार्य गर्न खोजेको तर प्रधानमन्त्रीले हतारमा राहत कार्यक्रम ल्याउन लागेकाले आफूले यसलाई समावेश गराउन नपाएको दुःखेसोसमेत प्रकट गरे ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित सचिवहरुमार्फत् सबै मन्त्रालयलाई राहत कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए । सचिवमार्फत् सबै मन्त्रालयबाट आएको सुझावलाई समेटी राहत कार्यक्रम तयार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले मधेशी मन्त्रीहरुले थाहा पाइन भन्दै विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको दाबी गरेको छ ।
मधेशी मन्त्रीहरुको विरोधपछि राहत कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रीहरु हृदयेश त्रिपाठी, पोष्टबहादुर बोगटी, राजेन्द्र महतो र वर्षमान पुन रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदलले एक दिनमा नै राहत कार्यक्रमलाई सहमतिमा अन्तिम रुप दिने र सरकारले शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा क्षेत्री
सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर डा। दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ । भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा क्षेत्री राष्ट्रबैंकका गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनी राष्ट्रबैंकबाट विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस माओवादी र एमाले सम्मिलित सहमतिको सरकारको पालामा समेत माओवादीको कोटाबाट क्षेत्री योजना आयोगका सदस्य थिए ।
सरकारले योजना आयोगको सदस्यमा जनक शाह र शिवकुमार राईलाई नियुक्त गरेको छ । बाँकी सदस्य नियुक्ति गर्न बाँकी छ । शाह नेपाल बैंंकको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कृषि विकास बैंकको महाप्रबन्धक र भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बनाउने विज्ञ टोलीमा समेत थिए । आयोगका अर्का नवनियुक्त सदस्य राई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजीका प्राध्यापक हुन् । आयोगमा तीनै जना माओवादीको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । मधेशी मोर्चाको कोटाबाट आयोगमा नियुक्ति हुन बाँकी छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा नियुक्त उपाध्यक्ष दिनेश देवकोटा, प्रेम कुँवर र रामकुमार शर्माले राजिनामा दिएपछि सरकारले नयाँ नियुक्ति गरेको हो । खनालको पालामा फोरमको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त सवोधनारायण झाले भने राजिनामा दिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका दुई सल्लाहकार नियुक्त
सरकारले प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजनीतिक सल्लाहकारमा देवेन्द्र पौडेल र प्रेस सल्लाहकारमा रामरिझन यादवलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य पौडेललाई मन्त्री र मोफसलका पत्रकार यादवलाई राज्य मन्त्री सरहको तलबसुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । पौडेल पार्टीमा भट्टराई निकट मानिन्छन् । यादव मोफसलमा रहेर लामो समय पत्रकारिता गरेका अनुभवी पत्रकार हुन् ।
परराष्ट्रको कामु सचिवमा भट्टराई
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा सहसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई बढुवा गरेको छ । भट्टराई परराष्ट्रका वरिष्ठ सहसचिव हुन् । यसअघिका सचिव मदनकुमार भट्टराई जापानका लागि राजदूत नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा मन्त्रिपरिषदले दुर्गाप्रसादलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएको हो । असार र पुसमा मात्र सचिवमा बढुवा हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले हाललाई भट्टराईलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । गत असारमा भट्टराई सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका थिए तर सरकारले त्यतिबेला उनलाई बढुवा गरेन ।
सरकारको प्रवक्तामा श्रेष्ठ
मन्त्रिपरिषदले सरकारको प्रवक्तामा उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तोकेको छ । सूचना तथा साचार मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्ने परम्पराविपरीत मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । मुलुकमा लामो समयदेखि सूचना तथा साचारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुने परम्परा थियो ।
तर पूर्ववर्ती झलनाथ खनाल सरकारले त्यो परम्परालाई तोडी तत्कालीन शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरलाई प्रवक्ता तोकेको थियो । संयुक्त सरकारमा सूचना तथा साचार मन्त्री आफ्नो पार्टीको नभएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनालको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोकिएको हो । यसपटक पनि पूर्ववर्ती खनाल सरकारको निर्णयलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रस्तावमा फोरम गणतान्त्रिकबाट सूचना तथा साचार मन्त्री भएका जयप्रकाश गुप्ताको सट्टा आफ्नै पार्टी माओवादीका नेता परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रवक्ता तोकिएको हो ।
राष्ट्रिय पोशाक परिमार्जन गरिने
मन्त्रिपरिषदले निवर्तमान खनाल सरकारका पालामा राष्ट्रिय पोशाकका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय सच्याउने निर्णय गरेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दिए । मन्त्रिपरिषदको बैठकले मधेशी मोर्चाको मागबमोजिम राष्ट्रिय पोशाक परिमार्जन गर्नका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय महासभामा तेह्र जनाको टोली
सरकारले राष्ट्रसंघीय महासभामा जाने १३ जनाको टोली तय गरेको छ । टोलीमा प्रधानमन्त्री उनकी पत्नी हिसिला यमी परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ कामु सचिव भट्टराई शिष्टाचार महापालसहितका अधिकारी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री असोज २ गते महासभामा भाग लिन असोज २ गते न्युयोर्क जाने कार्यक्रम छ ।