सरकारले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउने रे !

काठमाडौं, १ असोज- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीद्वारा कब्जा निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको तत्काल लगत संकलन गरी फिर्ता गराउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार साँझ बसेको बैठकले कब्जा सम्पत्तिको लगत संकलन गरी फिर्ता गराउन साचार ऊर्जा शान्ति र अर्थमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
उनका अनुसार कब्जा सम्पत्तिको लगत संकलन र फिर्ता गराउन जिल्लास्तरमा समिति गठन गरिनेछ छ । कांग्रेस एमालेलगायतका विपक्षी दलको मागबमोजिम सरकारले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउन सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका या बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवार तथा द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन सरकारले राहत निर्देशका लागू गर्ने भएको छ । शान्ति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित राहत निर्देशिकाको मस्यौदालाई अन्तिम रुपमा दिने जिम्मा साचार अर्थ र शान्ति मन्त्री रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि राहत दिनेलगायतका कार्य गर्न सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थ उद्योग र वाणिज्य सचिव रहेको समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरुले िलंदै आएको मनपरी शुल्कलाई एक रुपता दिई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मेडिकल कलेजहरुले दिने मनपरी शुल्कले जनता मारमा परेको आवाज व्यापक रुपमा उठेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।
यसैबीच सरकारले आइतबार साँझ मुलुकमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट ठूलो धनजनको क्षति भएकामा दुःख प्रकट गर्दै तत्काल क्षतिको विवरण संकलन गर्न र राहत तथा उद्धारका कार्य तत्काल गर्न सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन र सामाजिक संघसंस्थालाई अपिल गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।