काठमाडौं, १९ असार- वर्तमान सरकार संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपतिले बताएका छन्। उनले सामन्तवादका सबै अवशेष समाप्त पारी समाजवादोन्मुख आर्थिक नीति अपनाउने पनि बताए।
त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्य विभिन्न समूहसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। यसरी नै दलित, महिला तथा सीमान्तकृतलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम ल्याइने जानकारी पनि उनले दिए। कर्णालीको विकासका लागि शक्तिशाली कर्णाली विकास आयोग गठन गर्ने पनि उनले बताएका छन्।
संविधानसभाको व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा
प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम |  |
सम्वत् २०६८ साल असार १९ गते आइतवार
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सभामुख महोदय,
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिका हैसियतले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका-संसदको यो गरिमामय बैठकमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेकोछ। यस अवसरमा म सर्वप्रथम आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने नेपाली जनताको छ दशकदेखिको चाहना र अभिलाषालाई पूरा गर्न आफ्नो ज्यानको आहुति दिने सम्पूर्ण ज्ञात, अज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
२. हाम्रो देश ठूला ठूला जन आन्दोलन, जनयुद्ध र जनक्रान्तिको प्रक्रियाबाट गुज्रिदैं आएकोछ। त्यही सिलसिलामा २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिमार्फत् राजतन्त्र र एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेतापनि नेपाली जनताको शान्ति र संविधान प्रतिको उत्कट चाहना पूरा गरी मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र वैज्ञानिकरुपले सम्पन्न बनाई सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुखी, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अभियान अधुरै छ। संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् बितेका तीन वर्षमा संविधान लेखनको कार्यमा महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि यसले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ। शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत विषयहरु तथा संविधानको खाका तयार गर्न संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको यस अवधिमा सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गरी अहोरात्र खट्नु परेकोछ। यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, समझदारी र सहकार्य अति आवश्यकछ। मलाई विश्वास छ, नेपालको इतिहासको यो कठिन घडीमा आफ्नो परिपक्वता प्रदर्शन गरी आ-आफ्ना तर्फबाट देश र जनताको हितका पक्षमा अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत भई भावी संविधानका बारेमा छिट्टै एउटा सहमतिमा पुगिनेछ।
३. दीगो शान्ति, समृद्धि तथा आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न, विधिको शासन र सुशासन प्रत्याभूत गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न, विगतका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिन वर्तमान सरकार कटिबद्ध छ।
४. नेपाली जनताको अदम्य साहस, स्वतन्त्रता प्रतिको अटल निष्ठा र दृढताले मुलुक सधैं स्वतन्त्र रहिआएकोछ। सार्वभौम नेपाली जनताले आफूलाई सधैं अग्रगमन तथा विकासका पक्षमा उभ्याएका छन्। विकासको प्रतिफल मुलुकको कुनाकुनासम्म पुर्याउने उद्देश्यले विकेन्द्रीकरण तथा सन्तुलित विकासको अभ्यास गर्न मुलुक संघीय गणतन्त्रको रुपमा रुपान्तरण भइसकेको वर्तमान अवस्थामा यसको जगेर्ना र सुदृढीकरण गर्न हाम्रो साझा र अथक प्रयासको आवश्यकता छ।
सभामुख महोदय,
५. राष्ट्रिय स्वाधिनता, एकता, अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक रुपमा सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी राज्यको पुन:संरचना गर्ने उद्देश्य अनुसार सामन्तवादका सबै रुप र अवशेषहरुलाई निर्मूल पार्दै समाजवाद उन्मुख जनमुखी र लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको सञ्चालनबाट आत्मनिर्भर, आधुनिक, न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नयाँ नेपालको जग बसाली आम जनतालाई समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका असमानता, विभेद, शोषण, उत्पीडन र अन्यायबाट मुक्त गर्ने सोच नेपाल सरकारले राखेकोछ।
६. वर्तमान सरकार मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने, आम नेपालीको अपेक्षा अनुरुप नयाँ संविधान लेख्ने, आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्ने र मुलुकको स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने पक्षमा दृढताका साथ उभिएको छ। मुलुकमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने तथा मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मुख गराउने प्राथमिकताका साथ सरकार आफ्नो कार्यसूचीमा अगाडि बढेको कुरा यस सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
७. वर्तमान सरकारले “समृद्ध जीवन, सभ्य समाज, स्वाधीन मुलुक” निर्माण गर्ने उद्देश्यले कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी पूँजी निर्माण, लगानी अभिवृद्धि र न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक न्याय तथा समन्यायिक विकासमा जोड दिनेछ। संविधानमा उल्लिखित आम जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका नैसर्गिक अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरित गर्न वर्तमान सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनलाई सोही दिशामा परिलक्षित गर्नेछ। मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सोच प्रदान गर्न दूरदृष्टियुक्त अवधारणा तयार गरिनेछ।
८. विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समुदायहरुसंग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसका साथै हालै सम्पन्न पाँचबूँदे सहमतिको प्रावधान अनुसार शिविरहरुमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूलाई समायोजन र पुन:स्थापन गर्ने कार्य तदारुकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ।
९. तराई मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा उत्पन्न सबै प्रकारका द्वन्द्व र समस्याहरु संवादका आधारमा समाधान गर्न पहल गरिनेछ।
१०. द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न वेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति दिइनेछ।
११. विभिन्न कालखण्डमा देशमा लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र स्थापनार्थ बलिदान दिने अमर शहीदहरुको सम्मानमा काठमाडौंको गोकर्णमा राष्ट्रिय शहीद स्मारक पार्क र तराई-मधेश समेतमा शहीद पार्क निर्माण गरिनेछ।
१२. दीगो शान्ति स्थापनाका लागि “जनताको पहलमा शान्ति अभियान” सञ्चालन गरी स्थानीय शान्ति समितिलाई नगर र गाउँस्तरसम्म पुर्याउँदै स्थानीय तहमा द्वन्द्व समाधान प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी तुल्याई शान्ति, समृद्धि र परिवर्तनलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
१३. नेपालको अन्तरिम संविधानले निर्देशित गरेको र चालू तीन बर्षीय योजनाले अगाडि बढाएको सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अर्थतन्त्र सञ्चालन र प्रवर्द्धन गर्ने तीन खम्बे नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी क्षेत्रलाई आधारभूत पूर्वाधारमा लगानीकर्ता तथा नियामक, सहकारीलाई रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको माध्यम तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा विकास गरिनेछ।
१४. गरिबीको रेखामुनि रहेका र राज्यको मूलप्रवाहमा नसमेटिएका दलित, मुस्लिम, मधेशी, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायहरुलाई उत्पादन र आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा उच्च प्राथमिकताका साथ सहभागी गराइने नीति लिइनेछ। गन्धर्व लगायत दलित समुदायको परम्परागत सीप विकासमा सहयोग गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसैगरी कूल जनसंख्याको आधा संख्यामा रहेका महिलाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
१५. कर्णाली र आसपासका विकट नौ जिल्लामा विशेष आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित तराई मधेश लगायतका एघार जिल्लामा थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रको विकासलाई विशेष ध्यान दिइनेछ। यसैगरी सेती-महाकाली क्षेत्रमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। कर्णालीको समग्र विकासका लागि शक्तिशाली कर्णाली विकास आयोग गठन गरी हाल कार्यरत संघसंस्था र समितिहरुको कार्यलाई समेत समाहित गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
१६. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरुमा समयानुकूल परिवर्तन गरिनेछ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकको प्रशोधन गरी सोका आधारमा सार्वजनिक नीतिहरु तर्जुमा गरिनेछ।
१७. नीति, कार्यक्रम र खर्च योजनाको आधारमा परिणाममुखीढङ्गले बजेट तर्जुमा गरी नतिजा केन्द्रित कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। पूँजीगत खर्चलाई निर्धारित समय सीमाभित्रै प्रभावकारीढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक-सामाजिक विकासका अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइनेछ।
१८. नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहायताको परिचालन गरिनेछ। यस क्रममा सहायताको परिचालन र उपयोगको स्वामित्व वृद्धि गरी सम्पूर्ण वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी यसको परिचालन मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने ढङ्गबाट गरिनेछ।
१९. बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखापालन, वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणका सबै प्रक्रियाहरुमा वित्तीय कुशलता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
सभामुख महोदय,
२०. वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नको लागि वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने लगायतका उपायहरु अवलम्बन गर्नुका साथै संस्थागत सुशासन कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
२१. वित्तीय प्रणालीको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि गठित उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिलाई थप क्रियाशील तुल्याइनेछ।
२२. आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको विस्तार गरी सर्वसुलभ रुपमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। लघुकर्जा कार्यक्रमहरुलाई थप विस्तार गरिनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ठूलो अंश उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२३. वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको थप पूँजीकरण गर्नुका साथै सुदृढीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। वित्त तथा पूँजी बजारमा विकसित नयाँ प्रविधि तथा उपकरणहरु समेतको नियमनमा प्रभावकारिता ल्याउने संयन्त्र खडा गरिनेछ।
२४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहने साना बचतकर्ताहरुको बचतलाई सुरक्षित तुल्याउन निक्षेप सुरक्षण कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ। वित्तीय प्रणालीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याई संस्थागत सुशासन कायम गर्न जोड दिइनेछ।
२५. देशमा भित्रिने विप्रेषणको ठूलो अंश बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भित्रिने व्यवस्था गरिनेछ। विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमलाई ऊर्जा लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
२६. बचतकर्ताहरुको बचतलाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न वित्तीय कारोवारमा आयस्रोत घोषणा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ। सबै प्रकारका वित्तीय कारोवारलाई पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको तुल्याउन आवश्यक पर्ने थप कानूनहरु तर्जुमा गरिनेछ।
२७. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
२८. कृषि, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु समेतलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली क्रमशः लागू गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको माध्यमबाट कामदार कर्मचारीहरुको सुरक्षा, संरक्षण र कल्याणको अभिवृद्धि हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
२९. लगानी मैत्री वातावरणको प्रवर्द्धन गर्न व्यवसाय लागतलाई यथाशक्य घटाउँदै लगिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन उपयुक्त नीति तर्जुमा गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिइनेछ।
३०. लगानी अभिवृद्धि तथा निकासी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने गरी राजस्व नीतिलाई परिमार्जन गरिनेछ। विद्युतीय सेवा प्रवाहको माध्यमबाट राजस्व प्रशासनलाई सरल,पारदर्शी एवं सक्षम तुल्याइनेछ। राजस्व प्रशासनको संस्थागत स्वरुपलाई अझ चुस्त र व्यवसायिक बनाउन राजस्व बोर्डको गठन गरिनेछ।
३१. आर्थिक अपराध नियन्त्रण एवं सम्पत्ति शुद्धिकरण क्षेत्रहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्न सम्पति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभाग, वित्तीय सूचना इकाई लगायतका संयन्त्रहरुको सुदृढीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्व चुहावट तथा नक्कली बिलको माध्यमबाट राजस्व छली गर्नेहरु उपर कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ।
३२. सार्वजनिक संस्थानहरुमा आम नागरिकहरुको स्वामित्व बढाई सेवा प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न तिनको अधिकाधिक शेयर सर्वसाधारण जनतामा विनिवेश गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरुमा नीतिगत एकरुपता र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणका लागि उच्चस्तरीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
३३. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्दै कृषिलाई आकर्षक पेशाकोरुपमा विकसित गर्न “उत्पादनमा वृद्धि गरौं, आत्मनिर्भर बनौं” भन्ने मूल नाराका साथ उत्पादन वृद्धि, खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी कृषि विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा थप लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै कृषकहरुको आय आर्जनका थप अवसरहरु सिर्जना गर्दै जिवीकोपार्जनमुखी कृषि पेशालाई व्यवसायिक बनाइनेछ।
३४. कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यस्ता उत्पादनहरुको पहुँच क्षेत्रीय तथा विश्व बजारसम्म बढाइनेछ। यसका लागि रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत बिउबिजन, उन्नत पशु नश्ल, सिंचाइ, प्रविधि, कृषि उपकरण जस्ता उत्पादनका साधनहरुमा कृषकहरुको पहुँच बढाई गुणस्तरीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको माध्यमवाट आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। लघु बीमा सेवामार्फत् बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
३५. जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी खाद्यवस्तुको उत्पादनमा विषादि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
३६. साना किसानहरुलाई सहकारी प्रणालीमा आधारित खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै विपन्न तथा गरिब जनताहरुलाई परिचालन गरी मासु, दुध, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, जडिबूटी लगायतका उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यहरु सहकारीको आदर्श अनुसार सञ्चालन गराइनेछ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहकारीलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। महिला तथा दलितद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।
सभामुख महोदय,
३७. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हालसम्म विकास गरिएका सिंचाइ पूर्वाधारहरुको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न सिंचाइ प्रणालीहरुको दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। सिक्टा तथा रानीजमरा-कुलरिया जस्ता ठूला सिंचाइ आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। भेरी-बबई डाईभर्सनको निर्माण कार्य शुरु गरिनुका साथै तमोर-मोरङ, सुनकोशी-तावा, सुनकोशी-मरिन, त्रिशुली-चितवन, कालीगण्डकी-तिनाउ र सेती-कैलाली जस्ता बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। साथै कन्काई उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
३८. कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली जस्ता ठूला नदीहरुमा अन्तर-नदीय बेसिन (Intra-river basin) निर्माण तथा नदी डाइभर्सन गरी सिंचाइ, विद्युत र जलयातायातको विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस्ता बहुपयोगी आयोजनाहरुमा वैदेशिक सहायता परिचालन तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको सम्भावना खोजी गरिनेछ।
३९. स्यालो ट्युवबेल जडान गर्ने कार्यलाई अभियानकोरुपमा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनेछ। सिंचाइ कोषको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। “जनताको तटवन्ध कार्यक्रम” र जलाधार संरक्षण तथा बस्ती, टार, बजार संरक्षण कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
४०. सामाजिक न्याय, उत्पादनका साधनको न्यायोचित वितरण, खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दै जमीनमा स्थानीय भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिलाई बाँझै राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमिको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
४१. वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी यसै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमि वर्गीकरणको विद्यमान पद्दतिलाई परिमार्जन गरी भूमिलाई उपयोगको आधारमा कृषि, वन, व्यवसायिक, आवासीय, सार्वजनिक र औद्योगिक गरी छ वटा वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ।
४२. जलविद्युत, सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विमानस्थलजस्ता सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरल र सहज ढङ्गबाट जग्गा प्राप्त गर्न विद्यमान नीति तथा कानूनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ।
४३. मुक्त कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भूमिहीन किसान एवं वादी समुदायलाई प्राप्त तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणका आधारमा परिचयपत्र जारी गरी निश्चित प्रक्रियाको आधारमा पुन:स्थापना गर्नुका साथै रोजगारी तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्।
सभामुख महोदय,
४४. अर्थतन्त्रको औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरुको वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन एवं पूँजी निर्माण गर्न सक्षम, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, आत्मविश्वासयुक्त र सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजी क्षेत्रको विकास गरिनेछ।
४५. रुग्ण उद्योगहरुको उत्थान र सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
४६. उत्पादनमूलक एवम् निर्यातमूलक उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालनमा विशेष जोड दिन स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रको शीघ्र सञ्चालनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक र लगानी बोर्ड सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरिनेछ।
४७. लघु उद्यम विकास कार्यक्रम र घरेलु तथा साना उद्योग विकासको माध्यमबाट उद्यमी र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। लघु, घरेलु, ग्रामीण तथा साना उद्योगको विकासको वातावरण तयार गर्न हस्तकला ग्राम तथा वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
४८. महिलाहरुलाई उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महिला उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
४९. मुलुकमा रहेको प्राकृतिक ग्याँसको उपयोग गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थ तथा धातु एवं अधातुजन्य खनिज पदार्थको खोजतलास तथा उत्खनन कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ।
सभामुख महोदय,
५०. वाणिज्य नीतिले विशेष केन्द्रित क्षेत्र र जोड दिइएको क्षेत्र अन्तर्गत पहिचान गरेका वस्तुहरूको दीगो विकास, मूल्य अभिवृद्धि तथा निकासी प्रवर्द्धनका लागि वस्तु विशेष (Product Specific) मा केन्द्रित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धन गरिनेछ। बाह्य स्रोतबाट अल्पविकसित मुलुकहरुलाई प्राप्त हुने व्यापार सहयोगको अधिकतम परिचालन गरिनेछ। क्षेत्रगत नीति तथा विकास कार्यक्रमहरुमा व्यापारिक क्रियाकलापलाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
५१. नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धन गर्न व्यापार कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निकासीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्न वस्तुगत निकासीमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै लगिनेछ। साथै छिमेकी मुलुकहरुमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउन थप प्रयत्न गरिनेछ।
५२. नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक तथा व्यापार उदारीकरणको नीति अनुरुप विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीसंगको आबद्धतालाई घनीभूत गराई विश्व व्यापार प्रणालीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रयास गरिनेछ।
५३. गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा खरिद गर्न पाउने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारलाई सुरक्षित राख्न र उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्न यस सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। सघन रुपमा बजार अनुगमन गरी वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने, अनावश्यक सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा अवरोध गर्नेविरुद्ध कडा कानूनी कारवाही गर्ने नीति लिइनेछ। कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ्ग र सिण्डिकेटजस्ता स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
५४. सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको खाका तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। खाद्यान्न तथा नून ढुवानीमा अनुदान दिइने स्थानहरु पुनरावलोकन गरी वितरण प्रणालीलाई बढी प्रतिफलमुखी बनाइनेछ।
५५. प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा खाद्यान्न संकट आउन नदिन र विशेष परिस्थितिमा तत्कालै खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने गरी मुलुकमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५६. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउन तथा पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र व्यवस्थित तुल्याउन उच्चस्तरीय समितिले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोवारमा निजी क्षेत्रलाई सरिक गराउन पेट्रोलियम पदार्थ कारोवार सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नियमित रुपमा समायोजन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
५७. जलविद्युत विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ। जलविद्युतको कूल सम्भाव्य क्षमताको यकिन गर्न यसै वर्ष अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरी प्रत्येक दश वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइनेछ। आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न एकद्वार इकाईको स्थापना गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोगको समयानुकूल पुन:संरचना गरिनेछ। ठूला आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
५८. जलविद्युत विकासमा स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुका साथै विद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ। जलविद्युतमा लगानी सुनिश्चित गर्न जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वर्तमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युत केन्द्रहरुबाट अधिकतम ऊत्पादन, माग व्यवस्थापन र चुहावट नियन्त्रणमा विशेष जोड दिइनेछ।
५९. विद्युत माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलस्याउगाड, माथिल्लो सेती, आँधीखोला, उत्तर गङ्गा, दुधकोशी, तमोर, इन्द्रावती र वागमती जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरुको थप अध्ययन गरी क्रमश: कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिनेछ। निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशुली ३ ‘ए’ तथा राहुघाट लगायतका आयोजनाहरुको निर्माणलाई तीब्रता दिइनेछ। मोदी ‘ए’, त्रिशुली ३ ‘बी’, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र रसुवागढी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
६०. विद्युत प्रसारण लाइनको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल तयार गर्न गुरुयोजना तयार गरिनेछ। उच्च क्षमताको पूर्वपश्चिम, मध्यपहाडी र उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइनहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिनेछ। प्रसारण प्रणालीमा खुल्ला प्रवेश सुनिश्चित गर्दै प्रसारण सेवाशुल्क (Wheeling Charge) सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
६१. "सबैका लागि उज्यालो कार्यक्रम” अन्तरगत विद्युतीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तयार पारी लागू गरिनेछ। यसैगरी "जनताको रहर, उज्यालो शहर” कार्यक्रम लागू गरी काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरहरुमा नयाँ प्रविधिमार्फत् सडक बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा समेत सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रसारण प्रणालीमा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
६२. ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गरी सामुदायिक संस्थाहरु समेतको संलग्नतामा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्युत वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउन स्थानीय निकायलाई एकमुष्ट विद्युत बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलविद्युत उत्पादनमा स्थानीय संस्था र जनताको सहभागिता वृद्धि गर्न “जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” लाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनेछ। जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्थानीयवासी र संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
६३. जलवायु परिवर्तनबाट विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमहरुलाई क्रमिक रुपमा लागू गरिनेछ। मौसम परिवर्तन एवं स्रोत सम्पदाको संकुचन लगायतका विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरुबाट उत्पन्न चुनौतीलाई न्यूनीकरण तथा सामना गर्न जलवायु परिवर्तन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
६४. वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण व्यवस्थापनका लागि समयसापेक्ष वातावरणीय मापदण्डहरुको तर्जुमा गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण र दीगो उपयोगमा वातावरणीय मैत्री पद्दतिको विकास गरिनेछ।
६५. कार्वन व्यापारबाट अत्यधिक लाभ लिन एवं वातावरण संरक्षण गर्न लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोग्याँस, बायो ब्रिकेट जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई सम्भाव्यताको आधारमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
६६. पूर्वाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका एक एक वटा नगरपालिकालाई नमूनाका रुपमा हरित नगर तुल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
६७. जल तथा मौसमी केन्द्रहरुको सञ्जाल विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी तत्कालै तथ्याङ्क उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रमुख नदीहरुमा पूर्व सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण एवम् विकास गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
६८. मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला सदरमुकामहरुमा सडक पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। काठमाडौंलाई तराईसंग जोड्ने द्रुत मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। हुलाकी राजमार्ग एवं उत्तर दक्षिण मार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनुका साथै व्यापारिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने सडकहरुको निर्माण कार्यमा जोड दिइनेछ। रणनीतिक सडकमा रहेका पुलहरुको नियमित मर्मत संभारको समयसीमा सहितको कार्यतालिका (Schedule) तयार पारी सो को पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ। एक वर्ष भित्रमा सबै तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गरिनेछ।
६९. त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा-नौबीसे खण्डमा रहेको सवारीको चाप कम गर्न थानकोटस्थित नेपाल आयल निगमको डिपो रहेको स्थानबाट झप्से खोलासम्म सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ।
७०. रेलमार्ग तथा जलमार्गको दीगो विकास गर्न आवश्यक पर्ने संगठनात्मक संरचनाको व्यवस्था मिलाई रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यहरु अगाडि बढाइनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
७१. क्षेत्रीय, मध्यमस्तरीय र साना शहरहरुको एकीकृत पूर्वाधार विकास एवं व्यवस्थापनमा जोड दिई छरिएर रहेका ग्रामीण वस्तीहरुलाई घनावस्ती कार्यक्रमको माध्यमबाट व्यवस्थित गरिने नीति लिइनेछ। जनता आवास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासमा व्यवसाय तथा बसोवासका लागि आधुनिक शहरहरुको विकास गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
७२. नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायतालाई अझ सुलभ र प्रभावकारी बनाउन नगर विकास कोषको शेयरलाई विविधिकरण गरी सबै नगरपालिकाहरुको शेयर रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। शहरी पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीलाई प्रभावकारी र दीगो बनाउनका लागि राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार लगानी नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। शहरी पूर्वाधारतर्फ निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न स्थानीय निकायको लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
७३. काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुका सडक, विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, फोहरमैला र ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
७४. अपार्टमेन्ट हाउजिङलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानून तथा नीतिमा परिमार्जन गरी यस्ता आवास क्षेत्रहरुको निर्माण कार्यको सरकारी निकायबाट नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। यस्ता बहुतलायुक्त भवनहरुमा मानवीय, भौतिक र प्राकृतिक सुरक्षाको विषयलाई विशेष ध्यान दिई उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
७५. विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक भवन लगायत सरकारी तथा निजी भवनहरुलाई भुकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित बनाउन विद्यमान भवन संहितालाई परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
७६. काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति सुलभ र सहज बनाउन सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता दिंदै सुरुङ निर्माण तथा पहुँच मार्गको निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक स्रोतको अभिलेख तयार गरी जमीनमुनिको पानी दोहन गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्दै जमीनमुनिको स्रोतलाई बर्षातको पानी संकलन गरी पुन:भरण गर्ने नीति लिइनेछ। वागमती सभ्यता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
७७. विज्ञान तथा प्रविधि नीतिलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरी विद्युतीय सुशासनको आवश्यकतालाई मूर्तरुप दिन सूचना प्रविधि विभागको स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधि पार्कमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याइनेछ।
सभामुख महोदय,
७८. वन क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण तथा व्यवसायिक, वैज्ञानिक र दीगो व्यवस्थापनमा जोड दिंदै सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन पद्दति र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ। शहरी र सिमाना क्षेत्रमा “हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। समुदायमा आधारित हरित रोजगारीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
७९. दुर्लभ मानिएका बहुमुल्य जडिबुटीहरुको अव्यवस्थित संकलन रोकी तिनको व्यवस्थित खेती एवं सम्बद्ध बजारको विकासका लागि संस्थागत प्रयास गरिनेछ। मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जिल्लाहरुमा जडिबूटी प्रशोधनका लागि प्रशिक्षण र प्रविधि विकास केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
८०. तराई-मधेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन चुरे भावर क्षेत्र संरक्षणका लागि सञ्चालित “राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम” लाई भूमि, जल र जङ्गलको संरक्षण तथा जीविकोपार्जनसंग समेत आबद्ध गरी एकीकृत कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
८१. नि:शुल्क आधारभूत शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं जीवनपयोगी बनाई क्रमश: अनिवार्य गर्दै लगिनेछ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरुप कक्षा ९ देखि १२ सम्मको एकीकृत माध्यमिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधार गर्न कानूनी र संरचनात्मक सुधार एवं पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ। शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउन शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार गरी शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
८२. उच्च शिक्षा नीतिमा पुनरावलोकन गरी एकीकृत उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै विश्वविद्यालयहरुको पुन:संरचना गरिनेछ। उच्च शिक्षामा लक्षित समूहको पहुँच वढाउन खुला विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट स्थापना गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ।
८३. सार्वजनिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा छात्राका लागि शौचालय निर्माण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। तराईका दश जिल्लामा विपन्न मुस्लिम र दलित समुदायका किशोरीहरुलाई नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। लक्षित समूह एवं अपाङ्गता अनुकूल हुने गरी बालमैत्री शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ।
८४. शिक्षामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा वमोजिम क्षेत्रगत रुपमा "नमूना शैक्षिक ग्राम" को विकास गरिनेछ। संस्थागत शिक्षण संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदृढ गर्न प्रभावकारी नियमन र सहजीकरण गरिनेछ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउन र समग्र शैक्षिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। विद्यालय सरोकारवालाहरुबीच शान्ति र सहकार्यमा जोड दिंदै “विद्यालय शान्तिक्षेत्र” को अवधारणा लागू गरिनेछ। शैक्षिक लगानीको यथोचित नतिजा प्राप्त गर्न निरीक्षण, अनुगमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ।
८५. प्रत्येक विकास क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसकोरुपमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य आरम्भ गरिनेछ।
८६. रोजगार केन्द्रित शिक्षामा जोड दिई व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक विद्यालयहरुमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
८७. संविधानप्रदत्त जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन व्यापक जनसहभागिता सहित सञ्चालित “गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम” लाई समयसापेक्ष बनाउँदै “ग्रामीण सामुदायिक जनस्वास्थ्य कार्यक्रम” लाई प्रभावकारीढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ।
८८. “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा” लाई परिभाषित गरिनेछ। विकट नौ जिल्लाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्यका सबै सेवाहरु नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। नमुना स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत महिला स्वास्थ्य सुधार तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत बालसुधार तथा पोषण कार्यक्रम, पिछडिएको क्षेत्र स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, सीमान्तीकृत तथा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
८९. स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति तर्जुमा गरिनेछ। “स्वस्थ नेपालका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति” भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवं स्वयंसेवकहरुलाई काममा उत्प्रेरित गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।विशेष घुम्ती स्वास्थ्य सेवा र एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा काम गर्ने शर्तमा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।
९०. आधुनिक आयुर्वेद लगायत अन्य बैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिहरुको प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापनात्मक सेवाको क्षेत्रगत विकास गरिनेछ। शहीद परिवार, जनयुद्ध, जन आन्दोलन र तराई मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुको उपचारको समुचित व्यवस्था मिलाइनेछ।
९१. निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पतालहरुको सेवा शुल्क र सेवा प्रवाहमा स्तरीयता र एकरुपता कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड निश्चित गरी सो को नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न एक संयन्त्र बनाइनेछ।
९२. राष्ट्रिय जनगणना २०६८ बाट प्राप्त तथ्याङ्क र जनसंख्या सम्बन्धी दीर्घकालीन योजनाको आधारमा नयाँ जनसंख्या नीति र योजना तर्जुमा गरी “सानो परिवार, स्वस्थ जीवन” लाई सार्थक बनाउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न जनघनत्व, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकतालाई दृष्टिगत् गरी नीतिगत र कानूनी सुधार गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
९३. देशमा विद्यमान सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, उपयोग र परिचालन गर्न राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विभिन्न समुदाय, जाति, जनजातिहरुको सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी उनीहरुको मौलिक परम्परा र सम्पदालाई जीवन्त राख्न राष्ट्रिय, जातीय र क्षेत्रीय संग्रहालयको सुदृढीकरण र विकास गरिनेछ।
९४. अमूर्त (Intangible) सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न परिषद् स्थापना गरी देशभरका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्थलहरुको संरक्षण एवं सम्वर्द्धनमा स्थानीय निकाय र समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
९५. लुम्विनी विकास गुरुयोजना अन्तरगतका कार्यहरु आगामी तीन बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। लुम्बिनीको क्षेत्र विस्तार गरी नवलपरासीको रामग्राम, रुपन्देहीको देवदह, कपिलवस्तुको तिलौराकोट र लुम्बिनीलाई समेट्ने गरी क्षेत्रीय विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
९६. राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ तुल्याउन विभिन्न जनजाति, भूगोल, भाषाभाषी एवं संस्कृतिलाई एक आपसमा जोड्ने र हार्दिकता अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई एक अर्को क्षेत्रको भ्रमण गर्न देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
९७. आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल विकासका लागि वृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ। यसैगरी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, विद्यापति, फाल्गुनानन्द, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, भीमनिधि तिवारी, भवानी भिक्षु तथा गोकुल जोशीको नाममा अक्षय कोष राख्ने लगायतका विविध कार्य गर्नुका साथै कृष्ण सेन प्रतिष्ठानको भौतिक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
९८. युवा शक्तिको सिर्जनात्मक विकासका लागि राष्ट्रिय युवा नीतिअनुरुप युवा सशक्तीकरण कार्य योजना अघि बढाइनेछ भने युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई व्यापकता दिइनेछ। विकास निर्माणका कार्यमा युवाहरुलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा परिचालन गरिनेछ।
९९. युवा लक्षित कार्यक्रमहरुलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याइनुका साथै विश्वव्यापी सूचनामा युवाको पहुँच बढाउन युवा सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम, युवा प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम एवं युवा सम्वन्धी अन्य कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
१००. खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विस्तार तथा सुधार गरिनेछ। विद्यालयस्तरदेखि नै खेलकुद क्षेत्रको विकास गरिनेछ। खेलकुद नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागितामा बहुउद्देश्यीय खेलकुद कम्प्लेक्स निर्माणमा जोड दिइनेछ।
१०१. लैङ्गिक समानता अभिवृद्धिका लागि लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको नीतिलाई निरन्तरता दिई महिलाहरुको आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक सशक्तीकरणका लागि महिला विकास कार्यक्रमहरुलाई सबै गाउँ विकास समितिहरुमा क्रमशः विस्तार गरिंदै लगिनेछ। लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट भेदभावपूर्ण रहेका कानूनहरु परिमार्जन र सुधार गरिनेछ।
१०२. लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा नियन्त्रणका लागि थप कानूनहरुको निर्माण गर्नुका साथै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरुको समग्र विकासको लागि एकल महिलाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय महिला नीति तर्जुमा गरिनेछ। मानव बेचबिखनको दृष्टिले अति संवेदनशील जिल्लाका किशोरीहरुका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक विकास सूचकांकमा पछाडि परेका पन्ध्र जिल्लाहरुमा “गरिबी विरुद्ध महिला” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
१०३. ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रहरुको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको स्थापना र आरोग्य आश्रमहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुन:स्थापनाका साथै सहयोगी सामग्रीको उत्पादन एवं व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१०४. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुका कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आबद्ध गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिने त्यस्ता संस्थाहरुका कार्यक्रमहरु स्थानीय निकायको कार्यक्रमसंग सामञ्जस्य हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ।
सभामुख महोदय,
१०५. सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीतिमा पुनरावलोकन गरी एकीकृत सूचना तथा सञ्चार नीतिको तर्जुमा गरिनेछ। सरकारका काम कारवाहीहरूबारे स्वदेश तथा विदेशमा समयमै सूचना प्रवाहित गर्न सूचना विभागलाई सूचना सम्प्रेषण केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
१०६. राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई सूचनामा आम नागरिकको सरल र सुलभ पहुँच बनाउनका लागि सरकारी कार्यालयहरुमा सूचनामैत्री वातावरणको निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा रहेका महत्वपूर्ण सूचना संरक्षण गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ ।
१०७. सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको सेवा, शर्त, सुविधालाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा पत्रकारितालाई मूल पेशा बनाई क्रियाशील पत्रकारहरुको बीमा गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
१०८. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। टेलिफोन सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न उपयुक्त उपायहरुको अवलम्बन गरिनेछ।
१०९. मुद्रण विभागलाई सुरक्षण मुद्रणालयको रूपमा विकास गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्वदेशमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कानून तर्जुमाको साथै भौतिक साधनको व्यवस्था गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
११०. लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन पद्दतिको प्रवर्द्धन गरी जनतालाई विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई स्थानीय सुशासनको अनुभूति दिइनेछ। स्थानीय स्वायत्त शासन पद्दतिको सुदृढीकरणद्वारा स्थानीयस्तरको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सबै मन्त्रालयहरुको विषयगत निक्षेपण रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१११. स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय सेवा प्रवाहको सशक्तीकरणको माध्यमबाट स्थानीय सुशासन कायम गर्न स्थानीय निकायमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइनेछ। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
११२. सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, आदिवासी जनजातिभित्रका लोपोन्मुख समूह, दलित, अशक्त/अपाङ्गहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहज र पारदर्शी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् वितरण गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ।
११३. स्थानीय निकायहरुलाई प्रभावकारीढङ्गले सञ्चालन गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय निकायहरुमा उपलब्ध हुने सम्पूर्ण स्रोतहरुलाई एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गबाट विनियोजन र परिचालन गर्न तथा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गरी वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। त्यस्ता स्रोतको दुरुपयोग रोक्नका लागि अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाइनेछ।
११४. स्थानीय स्वायत्त शासन तथा विकास निर्माणका प्रक्रियामा लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुरुप भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक रुपमा पछाडि परेका विपन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति र समुदायलाई सशक्तीकरण गरी उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरमा लक्षित वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ।
११५. सामाजिक पूर्वाधार र विकासको पूर्वाधारहरु सडक, बत्ती, पानी, सरसफाइ, अस्पताल, विद्यालय जस्ता आधारभूत क्षेत्रको विकास गरी प्रत्येक जिल्लामा एक वटा नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यी गाउँहरुमा “एक गाउँ, एक उत्पादन” को अवधारणा लागू गरी स्थानीय उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्याइनेछ।
११६. काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता र समस्याहरु न्यूनीकरण गर्दै दीगो व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। अन्य शहरहरुमा पनि यही अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
११७. स्वदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सीप तथा व्यवसायमूलक तालीम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै रोजगार सूचना केन्द्रहरुलाई रोजगार विनिमय केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
११८. गरिबी निवारणका लागि रोजगार प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार बालश्रम निवारणका लागि स्थानीयस्तरसम्म कार्यक्रमहरु विस्तार गरिनेछ।
११९. यातायात क्षेत्रलाई भरपर्दो, सुरक्षित, सर्वसुलभ र सेवामूलक बनाइनेछ। यातायात क्षेत्रको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सवारी तथा यातायात नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यातायात प्रशासनलाई वैज्ञानिकीकरण गर्दै सबै यातायात कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिको सञ्जालमा आबद्ध गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ।
१२०. नेपाल पर्यटन वर्ष, २०११ को अभियानलाई निरन्तरता दिंदै आगामी पन्ध्र वर्षभित्र नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा विकास गरी “विश्वको नमुना पर्यटन देश” को रुपमा स्थापित गरिनेछ।
१२१. ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वका बराह क्षेत्र, जनकपुर, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, खप्तड र ढोरपाटनलाई पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ। पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ।
१२२. देशका सबै भागमा पर्यटन क्षेत्रको समानुपातिक विकासको लागि पर्यटकीय क्षेत्र (Tourism Zone) स्थापना गर्दै लगिनेछ। प्रत्येक पर्यटकीय क्षेत्रमा एकीकृत सामुदायिक पर्यटक सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरी पर्यटन पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
१२३. पर्यटन र हवाई सम्बन्धी नीतिलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनेछ। हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, नियमित, आरामदायी तथा छिटोछरितो यातायातको माध्यमको रुपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पहुँच र हवाई क्षेत्रमा प्रभाव स्थापित गरिनेछ। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुदृढीकरण गरिनेछ।
१२४. कर्णाली अञ्चल लगायतका दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई यातायातलाई नियमित र जनपहुँचयोग्य बनाउन विमानस्थलहरुको आधुनिक प्रविधि सहितको पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
१२५. गौतमबुद्ध, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेत क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकास र निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ।
सभामुख महोदय,
१२६. हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा भएको द्वन्द्वको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवारका सन्तति, घाइते, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका, अपहरणमा परेका नागरिक, वेपत्ता पारिएका नागरिकका हकदार र द्वन्द्वका कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिका र द्वन्द्वको क्रममा अपाङ्ग भएकाहरुलाई समुचित राहत लगायत अन्य उपयुक्त कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ।
१२७. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा क्षति भएका, द्वन्द्वको समयमा प्रयोग तथा मर्मत सम्भार हुन नसकी जीर्ण भएका तथा द्वन्द्वरत पक्षले प्रयोग गरेका कारण जीर्ण भएका निर्माणाधीन संरचनाहरुको पुन:निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
१२८. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएकाहरु, विस्थापितहरु, सम्पति कब्जा गरिएका परिवारहरु, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरु र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका मृतकका विधवा परिवारहरुको पुन:स्थापन तथा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार तथा स्वरोजगार तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। द्वन्द्वपीडित अठार वर्षमुनिका टुहुरा एवं द्वन्द्वपीडित अन्य बालबालिकाको पुन:स्थापन एवं सहयोग कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा जोड दिइनेछ।
१२९. गृह प्रशासनलाई थप सक्रिय बनाई आम जनतामा सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति दिलाउन शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता, दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकारको रक्षामा जोड दिइनेछ। तस्करी, गुण्डागर्दी, अनधिकृत रकम असूली जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी जनतालाई प्रभावकारी प्रशासन तथा सुशासनको अनुभूति दिइनेछ। “सबल राष्ट्रिय एकताको लागि सुदृढ जनसम्बन्ध र प्रभावकारी जनसुरक्षा” को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आन्तरिक सुरक्षामा सम्बद्ध निकायहरुको सेवालाई विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ।
१३०. “सरल प्रशासन तथा सहज र सुलभ जनसेवा” को भावना अनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई साधन सम्पन्न बनाउँदै तिनको कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गरी नागरिक प्रशासनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ। यस क्रममा पाँचै विकास क्षेत्रका एक, एकवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई नमुना कार्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ।
१३१. सबै नेपाली नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप विभिन्न सेवा तथा सुविधाका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी तस्बीरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ र यसका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गरिनेछ।
१३२. विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य तथा पुन:स्थापना कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्वन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
१३३. नेपाली राहदानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप समयानुकूल र गुणस्तरीय बनाउने प्रयासस्वरुप जारी गरिएको मेसिन रिडेवल राहदानी वितरण प्रणालीलाई जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्दै लगिनेछ। यसका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुसंग र नेपाल भित्र जिल्ला सदरमुकामहरुसम्म बिद्युतीय सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ।
१३४. नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली लगायतका अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा थप प्रभावकारी रुपमा सहभागिता जनाउनेछ। नेपाल अध्यक्ष रहेको अल्प विकसित राष्ट्रहरुको समूह (LDCs Group) मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ।
१३५. आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नेपालको व्यापार विविधिकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन एवं गैरआवासीय नेपालीहरुको पूँजी, सीप र लगानी परिचालनका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
१३६. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको उद्धार तथा हकहितको संरक्षणका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुमार्फत् प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनेछ।
१३७. कानूनको शासन, मानव अधिकार एवं मानवीय कानूनको सम्वर्द्धन, दण्डहीनताको अन्त्य तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यता र भावना अनुरुप विद्यमान कानूनी प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनस्तरमा कानूनी चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
१३८. नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता तथा दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारवादी मुद्दाको अभियोजनमा सफलता प्राप्त गर्न तत्सम्बन्धी निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गरी अपराधको नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने काममा जोड दिइनेछ।
१३९. जनसाधारणको न्यायमा सहज पहुँचको अभिवृद्धि गरी छिटो, छरितो र सुलभ रुपमा न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माणका लागि विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराइने नि:शुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी गराई विकेन्द्रित न्यायिक प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। जटिल एवं समयसापेक्ष नभएका कानूनहरुलाई समयानुकूल सुधार गर्न विशेषत: देवानी संहिता र अपराध संहिता लगायतका कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१४०. अदालतको भौतिक पूर्वाधार विकास, न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास, समुचित प्रोत्साहन र फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ। अदालत व्यवस्थापन सुधार लगायतका न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेका उपायहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।
१४१. संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरणलाई जोड दिइनेछ। मुलुकको भावी संघीयस्वरुप अनुकूल हुने प्रशासन तथा वित्तीय पुन:संरचना कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। यसको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
१४२. निर्वाचन आयोगबाट हाल चालू फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ। निर्वाचन प्रक्रिया र विधिलाई आधुनिकीकरण गर्न नवीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउने वातावरण तयार गरिनेछ।
१४३. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत निजामती लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुलाई व्यवसायिक रुपले सक्षम बनाउँदै यसलाई नागरिक सेवातर्फ समर्पित, उत्प्रेरित, उच्च मनोबलयुक्त, कार्यसंस्कृतियुक्त र समावेशी बनाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गरिनेछ।
१४४. सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सेवा प्रवाहमा विद्युतीय शासन प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ। सार्वजनिक सेवाप्रवाह, कार्यसंस्कृति र कार्यप्रणालीको विकासका लागि विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक निकायसंगको सहकार्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनेछ। विगतमा सञ्चालित शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी तुल्याइनेछ।
१४५. निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाई निजामती सेवालाई आकर्षक तथा समर्पित सेवाका रूपमा विकास गरिनेछ। कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
१४६. निजामती सेवामा बढुवा प्रणाली तथा वृत्ति विकासलाई वैज्ञानिक एवं पूर्वानुमानयोग्य तुल्याई निजामती सेवालाई कार्यमूलक, आकर्षक र नतिजा उन्मुख तुल्याउन कानूनमा तत्काल सुधार गरिनेछ। निजामती कर्मचारीको कार्यदक्षता बढाउन सबै निजामती कार्मचारीका लागि पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
१४७. सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने लगायत महत्वपूर्ण संरचना तथा राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा र उद्धार कार्यहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाको प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि दश वर्षे गुरुयोजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
१४८. नेपाली सेनाको व्यवसायिक कार्यदक्षताको अभिवृद्धि गरी सक्षम, सुदृढ तथा अनुशासित राष्ट्रिय सेनाको रुपमा प्रतिष्ठित तुल्याइनेछ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापकीय कार्य पद्दतिलाई पारदर्शी र वस्तुपरक बनाइनेछ।
१४९. नेपाली सेनाका सुरक्षा आधार तथा सैनिक निकायहरु रहेका स्थानहरुमा मानवोचित भौतिक पूर्वाधारको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्दै लैजाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१५०. संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुमा शान्ति स्थापनार्थ नेपालले जनाइरहेको सहभागितामा अझ विस्तार गर्ने प्रयास गरिनेछ। तिनमा खटिई जाने सैनिकहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
१५१. नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यकुशलतालाई वृद्धि गर्न तालिम लगायतका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकायहरुलाई साधन सम्पन्न बनाउने र सुरक्षा सम्वन्धी जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
१५२. भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियमित र भरपर्दो सूचना संकलन गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको कानूनको दृढतापुर्वक कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गराइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरुको सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ।
१५३. गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेत समेट्ने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुसारको कार्ययोजना तयार गरी दृढतापूर्वक लागू गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गैरसरकारी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई समेत परिचालन गर्ने कार्यनीति अख्तियार गरिनेछ।
१५४. पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको नेपाल ट्रष्टमा आउनु पर्ने सम्पत्तिको खोजबीन कार्यलाई निरन्तरता दिंदै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोग गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। ट्रष्टको मूल सम्पत्तिवाट आर्जन भएको रकमबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
१५५. ऐतिहासिक जनआन्दोलन र एक दशक लामो जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा हामीले आफ्नै मौलिक स्वरूपको शान्ति प्रक्रिया शुरु गरेको हुनाले यसलाई कुनै पनि हालतमा सफल बनाउन हामी गम्भीर र प्रयत्नशील हुनैपर्दछ। हाम्रो यो प्रयत्नलाई नेपाली जनताले सधैं सकारात्मकरुपमा लिएका छन् र उनीहरुको अपार सहयोग र सद्भाव हामीसंग छ। यसका अतिरिक्त नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विधि र प्रणालीको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत उत्तिकै चासो राखेको छ। तसर्थ शान्तिप्रतिको नेपाली जनताको चाहनालाई नि:स्वार्थ पूरा गर्न विस्तृत शान्ति समझौता लगायत यस अघि विभिन्न समूह र दलहरुसंग भएका सहमति र समझदारीलाई इमान्दारी साथ पूरा गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ।
१५६. नेपालको शान्ति प्रक्रिया र देशको समग्र विकासको काममा सहयोग पुर्याउने संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुलाई धन्यवाद दिंदै आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तर सहयोग जारी रहने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ।
१५७. विभिन्न व्यवधान र जटिलताका बीच पनि संविधान निर्माणको कार्य जारी राख्न हामी प्रतिबद्ध छौं। यस कार्यमा नेपाली जनताले देखाएको सरोकार हाम्रा लागि सधैं मार्गदर्शक बन्नेछ। संविधान निर्माणको कार्य तथा देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको हाम्रो अभियानमा सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संविधानसभाका सदस्यहरु लगायत नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेपाल सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी सहयोगको अपेक्षा गर्दछ।
No comments:
Post a Comment