विभाग, संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समितिको गठन कसले गर्ने भन्नेमा तीव्र मतान्तर
काठमाडौं, १२ साउन- कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा सभापतिको अधिकारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । पार्टीको संशोधित विधानअनुसार नियमावली मस्यौदा गर्न गठित समिति नै सभापतिको अधिकारलाई विभाजित भएपछि बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा पेस गरेको छ । मस्यौदा समितिका दुई सदस्य आनन्द ढुंगाना र नवीन्द्रराज जोशीले नै बिहीबारको बैठकमा मस्यौदामा विधानले दिएको सभापतिको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यसमा लिखित रुपमा फरक प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेसमा मतभेद भएको हो । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका सदस्यहरु फरक मतको विरोध गर्दै समितिको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए भने सभापति सुशील कोइराला पक्षधर सदस्यहरु फरक मतको पक्षमा । कोइराला पक्षकै उक्साहटमा ढुंगाना र जोशीले फरक मत ल्याएको दाबी देउवा समूहको छ ।
बैठकमा बोल्ने केही सदस्यले मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले नै फरक प्रस्ताव पेस गर्नु अलोकतान्त्रिक अमर्यादित हो भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 'आफैं समितिमा बस्ने आफैं फरक प्रस्ताव ल्याउनु अनर्थ र अस्वभाविक हो समितिमा बसेर यस्तो अमर्यादित र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्ने हो भने अब गठन हुने कुनै पनि समितिले काम गर्न सक्तैनन्' सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
समितिका तर्फबाट केसीले निमयावली मस्यौदामा सभापतिले केन्द्रीय विभाग गठन गर्दा पहिला संयोजकको नाम प्रस्ताव गर्ने र त्यसपछि संयोजकले सभापतिसित परामर्श गरी सदस्यहरुको नाम तय गरेर विभाग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधानको धारा २२ को दफा ५ र दफा ३७ मा केन्द्रीय विभागको गठन संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन र हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई रहेको उल्लेख छ तर विधानको धारा २४ को दफा ८ मा सभापतिले केन्द्रीय विभागहरुको गठन संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन तथा हेरफेर गर्ने व्यवस्था छ । केसीले विधानमा विभाग गठनका बारेमा तीनवटा धारामा तीन किसिमको व्यवस्था रहेको हुनाले केन्द्रीय समिति र सभापतिको अधिकार सन्तुलन हुने गरी समितिका तर्फबाट नियमावलीको मस्यौदा पेस गरिएको जिकिर गरे । कांग्रेसको केन्द्रमा २९ वटा विभाग रहने व्यवस्था छ ।
तर मस्यौदा समितिका दुई सदस्य ढुंगाना र जोशीले सभापतिले विधानको धारा २४ बमोजिम केन्द्रीय विभागहरुको गठन संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन र हेरफेर गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्दै फरक मत पेस गरेका हुन् । उनीहरुले विधानमा भएको सभापतिको अधिकार नियमावलीमा कटौती गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । 'विधानमा विभागको गठन संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन र हेरफेर गर्ने व्यवस्था भएकाले नियमावलीमा नै त्यही व्यवस्था राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका हौ' जोशीले कान्तिपुरसित भने । समितिले विभागको गठनबारेमा मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा ढुंगानाले मात्र सभापतिको अधिकार कटौती गर्न हुँदैन भन्दै फरक मत राखेका थिए जोशीले समितिमा भने त्यसमा फरक मत राखेका थिए ।
कांग्रेसमा केन्द्रका दुई अधिकारसम्पन्न निकाय संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन कसले गर्ने भन्नेबारेमा समेत मतभेद उत्पन्न भएको छ । मस्यौदा समितिले सुरुमा सर्वसम्मतिबाट सभापतिले नाम पेस गर्ने केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । पार्टीलाई सन्तुलित ढंगले साचालन गर्न विधानको भावनाबमोजिम दुवै अधिकारसम्पन्न समिति सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय समितिले गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको केसीले बताए ।
यसअघि उक्त व्यवस्थामा सहमति जनाएका ढुंगानाले भने बिहीबारको बैठकमा संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन सभापतिको एकलौटी अधिकार हो भन्दै पार्टीलाई बलियो बनाउन सभापतिको अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै समितिको प्रस्तावमा लिखित रुपमा फरक मत पेस गरेका छन् । यो बुँदामा भने जोशीले फरक मत राखेका छैनन् ।
मस्यौदा समितिमा ढुंगाना, जोशी, पुष्पा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । केसीले पार्टीलाई संस्थागत र सामूहक पद्धतिमा साचालन गर्न सभापति र केन्द्रीय समिति दुवैलाई कमजोर बनाउन नहुने र सन्तुलित ढुंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए । 'सभापति कमजोर भएर पनि पार्टी बलियो हुन सक्तैन केन्द्रीय समितिलाई निरिह बनाएर पनि पार्टी न त संस्थागत सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा चल्छ न त पार्टीको आन्त्रिक लोकतन्त्रको अभ्यास नै बलियो हुन्छ । यी दुइटैको सन्तुलन हुनु नै पार्टीको आवश्यकता हो' केसीले भने ।
उनले विधान संशोधन भएको वर्ष दिन नपुग्दै सभापतिको अधिकार बढाएर पार्टीलाई सामूहिक र संस्थागत पद्धतिबाट अगाडि बढाउने व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएमा पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न नसक्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुबीच पनि सभापतिको अधिकारलाई लिएर मतभेद उत्पन्न भएको छ । सभापति कोइराला समर्थक अधिकांश सदस्यले भने ढुंगाना र जोशीको फरक मतलाई समर्थन गर्दै विभाग संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको गठन सभापतिले गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधानको मर्मसमेत त्यही रहेको जिकिर गरेका थिए ।
वरिष्ठ नेता देउवा समर्थक सदस्यहरुले भने कोइराला पक्षमाथि समितिको प्रस्तावमा फरक मत प्रस्ताव गर्न लगाएर विभाग संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनमा सभापतिलाई एकलौटी अधिकार दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
समितिद्वारा प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तावअनुसार विभाग संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको गठन सभापतिले प्रस्ताव राखेर केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । समितिको प्रस्ताव विधानअनुकूल रहेको दाबीसमेत उनीहरुको थियो । सभापतिको अधिकार बढाउने हो भने विधान संशोधनको प्रकि्रयामा जानुपर्छ भन्दै विधान प्रतिकूल गएर नियमावली बनाउन नहुने तर्कसमेत उनीहरुको थियो । कांग्रेस बैठक जारी छ ।
काठमाडौं, १२ साउन- कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा सभापतिको अधिकारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । पार्टीको संशोधित विधानअनुसार नियमावली मस्यौदा गर्न गठित समिति नै सभापतिको अधिकारलाई विभाजित भएपछि बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा पेस गरेको छ । मस्यौदा समितिका दुई सदस्य आनन्द ढुंगाना र नवीन्द्रराज जोशीले नै बिहीबारको बैठकमा मस्यौदामा विधानले दिएको सभापतिको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यसमा लिखित रुपमा फरक प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेसमा मतभेद भएको हो । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका सदस्यहरु फरक मतको विरोध गर्दै समितिको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए भने सभापति सुशील कोइराला पक्षधर सदस्यहरु फरक मतको पक्षमा । कोइराला पक्षकै उक्साहटमा ढुंगाना र जोशीले फरक मत ल्याएको दाबी देउवा समूहको छ ।
बैठकमा बोल्ने केही सदस्यले मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले नै फरक प्रस्ताव पेस गर्नु अलोकतान्त्रिक अमर्यादित हो भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 'आफैं समितिमा बस्ने आफैं फरक प्रस्ताव ल्याउनु अनर्थ र अस्वभाविक हो समितिमा बसेर यस्तो अमर्यादित र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्ने हो भने अब गठन हुने कुनै पनि समितिले काम गर्न सक्तैनन्' सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
समितिका तर्फबाट केसीले निमयावली मस्यौदामा सभापतिले केन्द्रीय विभाग गठन गर्दा पहिला संयोजकको नाम प्रस्ताव गर्ने र त्यसपछि संयोजकले सभापतिसित परामर्श गरी सदस्यहरुको नाम तय गरेर विभाग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधानको धारा २२ को दफा ५ र दफा ३७ मा केन्द्रीय विभागको गठन संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन र हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई रहेको उल्लेख छ तर विधानको धारा २४ को दफा ८ मा सभापतिले केन्द्रीय विभागहरुको गठन संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन तथा हेरफेर गर्ने व्यवस्था छ । केसीले विधानमा विभाग गठनका बारेमा तीनवटा धारामा तीन किसिमको व्यवस्था रहेको हुनाले केन्द्रीय समिति र सभापतिको अधिकार सन्तुलन हुने गरी समितिका तर्फबाट नियमावलीको मस्यौदा पेस गरिएको जिकिर गरे । कांग्रेसको केन्द्रमा २९ वटा विभाग रहने व्यवस्था छ ।
तर मस्यौदा समितिका दुई सदस्य ढुंगाना र जोशीले सभापतिले विधानको धारा २४ बमोजिम केन्द्रीय विभागहरुको गठन संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन र हेरफेर गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्दै फरक मत पेस गरेका हुन् । उनीहरुले विधानमा भएको सभापतिको अधिकार नियमावलीमा कटौती गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । 'विधानमा विभागको गठन संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन र हेरफेर गर्ने व्यवस्था भएकाले नियमावलीमा नै त्यही व्यवस्था राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका हौ' जोशीले कान्तिपुरसित भने । समितिले विभागको गठनबारेमा मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा ढुंगानाले मात्र सभापतिको अधिकार कटौती गर्न हुँदैन भन्दै फरक मत राखेका थिए जोशीले समितिमा भने त्यसमा फरक मत राखेका थिए ।
कांग्रेसमा केन्द्रका दुई अधिकारसम्पन्न निकाय संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन कसले गर्ने भन्नेबारेमा समेत मतभेद उत्पन्न भएको छ । मस्यौदा समितिले सुरुमा सर्वसम्मतिबाट सभापतिले नाम पेस गर्ने केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । पार्टीलाई सन्तुलित ढंगले साचालन गर्न विधानको भावनाबमोजिम दुवै अधिकारसम्पन्न समिति सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय समितिले गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको केसीले बताए ।
यसअघि उक्त व्यवस्थामा सहमति जनाएका ढुंगानाले भने बिहीबारको बैठकमा संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन सभापतिको एकलौटी अधिकार हो भन्दै पार्टीलाई बलियो बनाउन सभापतिको अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै समितिको प्रस्तावमा लिखित रुपमा फरक मत पेस गरेका छन् । यो बुँदामा भने जोशीले फरक मत राखेका छैनन् ।
मस्यौदा समितिमा ढुंगाना, जोशी, पुष्पा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । केसीले पार्टीलाई संस्थागत र सामूहक पद्धतिमा साचालन गर्न सभापति र केन्द्रीय समिति दुवैलाई कमजोर बनाउन नहुने र सन्तुलित ढुंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए । 'सभापति कमजोर भएर पनि पार्टी बलियो हुन सक्तैन केन्द्रीय समितिलाई निरिह बनाएर पनि पार्टी न त संस्थागत सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा चल्छ न त पार्टीको आन्त्रिक लोकतन्त्रको अभ्यास नै बलियो हुन्छ । यी दुइटैको सन्तुलन हुनु नै पार्टीको आवश्यकता हो' केसीले भने ।
उनले विधान संशोधन भएको वर्ष दिन नपुग्दै सभापतिको अधिकार बढाएर पार्टीलाई सामूहिक र संस्थागत पद्धतिबाट अगाडि बढाउने व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएमा पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न नसक्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुबीच पनि सभापतिको अधिकारलाई लिएर मतभेद उत्पन्न भएको छ । सभापति कोइराला समर्थक अधिकांश सदस्यले भने ढुंगाना र जोशीको फरक मतलाई समर्थन गर्दै विभाग संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको गठन सभापतिले गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधानको मर्मसमेत त्यही रहेको जिकिर गरेका थिए ।
वरिष्ठ नेता देउवा समर्थक सदस्यहरुले भने कोइराला पक्षमाथि समितिको प्रस्तावमा फरक मत प्रस्ताव गर्न लगाएर विभाग संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनमा सभापतिलाई एकलौटी अधिकार दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
समितिद्वारा प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तावअनुसार विभाग संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको गठन सभापतिले प्रस्ताव राखेर केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । समितिको प्रस्ताव विधानअनुकूल रहेको दाबीसमेत उनीहरुको थियो । सभापतिको अधिकार बढाउने हो भने विधान संशोधनको प्रकि्रयामा जानुपर्छ भन्दै विधान प्रतिकूल गएर नियमावली बनाउन नहुने तर्कसमेत उनीहरुको थियो । कांग्रेस बैठक जारी छ ।
No comments:
Post a Comment