मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्नु कानुनविपरीत
काठमाडौं, २० असार- विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन गरेका १३ जनाको प्रस्तावलाई यथावत् राखेर पुनः थप प्रस्ताव आह्वान गरी १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएपछि छनौट प्रकि्रया विवादमा परेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको सिफारिस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रारम्भिक मूल्यांकनबाट आवेदन दिने तेह्रै जना 'अयोग्य' रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी पुनः प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
समितिले आवेदन दिने १३ जनाको प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि पुनः थप आवेदन आह्वान गर्नु कानुनविपरीत भएको सरकारी अधिकारीले नै बताए । सिफारिस समितिका सदस्य आत्माकृष्ण श्रेष्ठले समेत मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको स्वीकार गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको आह्वानबमोजिम १३ जनाले कार्यकारी निर्देशक हुन प्राधिकरणको समस्या समाधान गर्न आफूले गर्ने काम र सुधारको प्रस्तावसहित आवेदन दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारीले कार्यकारी निर्देशकको सेवा खरिदको प्रस्ताव खोली मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार त्यसैमा थप प्रस्ताव आह्वान गर्न नमिल्ने बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार छनौट समितिका सामु मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि प्राप्त आवेदनमध्येबाट कार्यकारी निर्देशकका लागि एक जना सिफारिस गर्ने या १३ वटै प्रस्ताव योग्य थिएनन् भने रद्द गरी पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्नेबाहेक अर्को विकल्प नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
'कानुनअनुसार मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेको अवस्थामा आवेदन दिएका १३ जनामध्ये कोही पनि योग्य थिएनन् भने प्रकि्रयालाई नै रद्द गरी पुनः अर्को विज्ञापन गर्नुपथ्र्यो कि यिनै तेह्र जना व्यक्तिबाट कार्यकारी निर्देशक छान्नुपथ्र्यो । १३ जनाको खोलिसकेको प्रस्तावलाई यथावत् राखी पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको छ' ऊर्जाकै एक अधिकारीले भने- 'प्रस्ताव नखोल्दै थप प्रस्ताव आह्वान गरेको भएमात्र कानुनसम्मत हुन्थ्यो ।'
छनौट समितिका सदस्य आत्माकृष्ण श्रेष्ठले भने कार्यकारी निर्देशकमा अझ बढी प्रतिस्पर्धा होस् भनेर १३ जनाको आवेदन यथावत् राखी पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको र त्यो कानुनविपरीत नभएको दाबी गरे । उनले आवेदकहरुको प्रस्तावमाथि मूल्यांकन प्रकि्रया प्रारम्भ गरिसकेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको स्वीकार गरे । 'प्राप्त प्रस्तावहरु हामी समिति ले एक राउन्ड सस्रती हेरेको हो । मार्किङ गरिसकिएको थिएन' उनले भने- 'सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली ठेक्कापट्टामा लागू हुन्छ तर मान्छेको सेवा खरिदमा लागू हुन्न ।' सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि परामर्शदाता छनौट गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्ने प्रचलन रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
काठमाडौं, २० असार- विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन गरेका १३ जनाको प्रस्तावलाई यथावत् राखेर पुनः थप प्रस्ताव आह्वान गरी १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएपछि छनौट प्रकि्रया विवादमा परेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको सिफारिस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रारम्भिक मूल्यांकनबाट आवेदन दिने तेह्रै जना 'अयोग्य' रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी पुनः प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
समितिले आवेदन दिने १३ जनाको प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि पुनः थप आवेदन आह्वान गर्नु कानुनविपरीत भएको सरकारी अधिकारीले नै बताए । सिफारिस समितिका सदस्य आत्माकृष्ण श्रेष्ठले समेत मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको स्वीकार गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको आह्वानबमोजिम १३ जनाले कार्यकारी निर्देशक हुन प्राधिकरणको समस्या समाधान गर्न आफूले गर्ने काम र सुधारको प्रस्तावसहित आवेदन दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारीले कार्यकारी निर्देशकको सेवा खरिदको प्रस्ताव खोली मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार त्यसैमा थप प्रस्ताव आह्वान गर्न नमिल्ने बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार छनौट समितिका सामु मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेपछि प्राप्त आवेदनमध्येबाट कार्यकारी निर्देशकका लागि एक जना सिफारिस गर्ने या १३ वटै प्रस्ताव योग्य थिएनन् भने रद्द गरी पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्नेबाहेक अर्को विकल्प नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
'कानुनअनुसार मूल्यांकन प्रकि्रया सुरु गरिसकेको अवस्थामा आवेदन दिएका १३ जनामध्ये कोही पनि योग्य थिएनन् भने प्रकि्रयालाई नै रद्द गरी पुनः अर्को विज्ञापन गर्नुपथ्र्यो कि यिनै तेह्र जना व्यक्तिबाट कार्यकारी निर्देशक छान्नुपथ्र्यो । १३ जनाको खोलिसकेको प्रस्तावलाई यथावत् राखी पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको छ' ऊर्जाकै एक अधिकारीले भने- 'प्रस्ताव नखोल्दै थप प्रस्ताव आह्वान गरेको भएमात्र कानुनसम्मत हुन्थ्यो ।'
छनौट समितिका सदस्य आत्माकृष्ण श्रेष्ठले भने कार्यकारी निर्देशकमा अझ बढी प्रतिस्पर्धा होस् भनेर १३ जनाको आवेदन यथावत् राखी पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको र त्यो कानुनविपरीत नभएको दाबी गरे । उनले आवेदकहरुको प्रस्तावमाथि मूल्यांकन प्रकि्रया प्रारम्भ गरिसकेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको स्वीकार गरे । 'प्राप्त प्रस्तावहरु हामी समिति ले एक राउन्ड सस्रती हेरेको हो । मार्किङ गरिसकिएको थिएन' उनले भने- 'सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली ठेक्कापट्टामा लागू हुन्छ तर मान्छेको सेवा खरिदमा लागू हुन्न ।' सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि परामर्शदाता छनौट गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्ने प्रचलन रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
No comments:
Post a Comment