काठमाडौं, १५ साउन- ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रयासस्वरुप साचालक समितिको अध्यक्ष पद छाड्ने भएका छन् । प्राधिकरण साचालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री हुने परम्परालाई अन्त्य गरी प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त स्वायत्त निकाय बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले एक÷दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणको साचालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रीको सट्टा ऊर्जा सचिव हुने व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि मन्त्री अध्यक्ष हुने गरेकाले प्राधिकरणमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । कानुनी रुपमै मन्त्री अध्यक्ष नहुने व्यवस्था गर्न विद्युत् प्राधिकरण ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्यसमेत ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
संसदीय समितिहरुले २१ अर्ब सिाचत घाटामा गइसकेको प्राधिकरणलाई बचाउन मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नेलगायतका सुधार गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देशक िदंदै आएका थिए । मन्त्री बिष्ट स्वयंले समेत अध्यक्ष पद छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए संसदीय समितिको निर्देशन र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई मूर्त रुपमा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणमा मन्त्री अध्यक्ष रहने परम्परा विधिवत् रुपमा अन्त्य हुनेछ । प्राधिकरणमा पहिलोपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गराएका मन्त्री बिष्टले अध्यक्ष पदसमेत छाड्न लागेका हुन् । साचालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रीको सट्टा सचिव भएपछि प्राधिकरण बढी स्वायत्त हुने दाबी ऊर्जाका अधिकारीको छ ।
विलाशी गाडी फिर्ता गर्ने
ऊर्जा मन्त्री बिष्टले आफूले चढ्दै आएको प्राधिकरण मातहतको जलविद्युत् आयोजनाको महँगो विलाशी गाडी फिर्ता गर्ने भएका छन् । बिष्टले ऊर्जा मन्त्रालयले हालै खरिद गरेको ुमहेन्द्र स्कर्पियोु गाडी चढ्ने र आफूले चढ्दै आएको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने टोयोटा प्राडो गाडी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई नै फिर्ता गर्ने जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले चमेलियाको गाडी एक÷दुई दिनमा नै फिर्ता गर्नेछन् ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालादेखि चमेलिया आयोजनाका दुइटा टोयोटा प्राडो गाडी ल्याएर मन्त्री र सचिवले चढ्दै आएका थिए । नयाँ ऊर्जा सचिव बालानन्द पौडेलले आफू मन्त्रालयमा आउनासाथ चमेलियाको गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रीले आफूले चढ्ने वैकल्पिक गाडी आएपछि चमेलियाको गाडी फिर्ता गर्न लागेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणको साचालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रीको सट्टा ऊर्जा सचिव हुने व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि मन्त्री अध्यक्ष हुने गरेकाले प्राधिकरणमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । कानुनी रुपमै मन्त्री अध्यक्ष नहुने व्यवस्था गर्न विद्युत् प्राधिकरण ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्यसमेत ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
संसदीय समितिहरुले २१ अर्ब सिाचत घाटामा गइसकेको प्राधिकरणलाई बचाउन मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नेलगायतका सुधार गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देशक िदंदै आएका थिए । मन्त्री बिष्ट स्वयंले समेत अध्यक्ष पद छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए संसदीय समितिको निर्देशन र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई मूर्त रुपमा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणमा मन्त्री अध्यक्ष रहने परम्परा विधिवत् रुपमा अन्त्य हुनेछ । प्राधिकरणमा पहिलोपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गराएका मन्त्री बिष्टले अध्यक्ष पदसमेत छाड्न लागेका हुन् । साचालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रीको सट्टा सचिव भएपछि प्राधिकरण बढी स्वायत्त हुने दाबी ऊर्जाका अधिकारीको छ ।
विलाशी गाडी फिर्ता गर्ने
ऊर्जा मन्त्री बिष्टले आफूले चढ्दै आएको प्राधिकरण मातहतको जलविद्युत् आयोजनाको महँगो विलाशी गाडी फिर्ता गर्ने भएका छन् । बिष्टले ऊर्जा मन्त्रालयले हालै खरिद गरेको ुमहेन्द्र स्कर्पियोु गाडी चढ्ने र आफूले चढ्दै आएको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने टोयोटा प्राडो गाडी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई नै फिर्ता गर्ने जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले चमेलियाको गाडी एक÷दुई दिनमा नै फिर्ता गर्नेछन् ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालादेखि चमेलिया आयोजनाका दुइटा टोयोटा प्राडो गाडी ल्याएर मन्त्री र सचिवले चढ्दै आएका थिए । नयाँ ऊर्जा सचिव बालानन्द पौडेलले आफू मन्त्रालयमा आउनासाथ चमेलियाको गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रीले आफूले चढ्ने वैकल्पिक गाडी आएपछि चमेलियाको गाडी फिर्ता गर्न लागेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment