मानव अधिकारकर्मीहरुद्वारा ढुंगेललाई आममाफी नदिन आह्वान

काठमाडौं, ४ साउन- सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मुद्दामा दोषी प्रमाणित सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिन र विभिन्न अदालतमा विचाराधीन माओवादीका थुप्रै नेता-कार्यकर्ताका गम्भीर आपराधिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने प्रकि्रया अघि बढाएकामा १० जना वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् ।
उनीहरुले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकको प्रचलित कानुनबमोजिम अदालतबाट दण्डित भएका र मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक उद्देश्यले उन्मुक्ति दिने गरी मन्त्रिपरिषदसमक्ष लगिएको प्रस्ताव र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मानव अधिकार आयोगलाई छानबिन नगर्न सरकारले दिइरहेको दबाब विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्तको विरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्दै त्यस्ता कि्रयाकलाप अविलम्ब रोक्न आह्वान गरेका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने मानव अधिकारकर्मीमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, चरण प्रसाईं, बाबुराम गिरी, प्रदीप पोखरेल, दिनेश त्रिपाठी, आशिकराम कार्की, वासु देवकोटा, सरिता गौतम, सर्मिला पराजुली र सिन्धु देवकोटा छन् ।
सरकारका त्यस्ता कि्रयाकलापले मानव अधिकार उल्लंघनको निष्पक्ष छानबिन एवं मानव अधिकारको संरक्षण र सवर्धनमा गम्भीर व्यवधान हुन गई दण्डहीनताले चरम प्रश्रय पाउने उल्लेख गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले विज्ञप्तिमा गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महराले ढुंगेललाई आममाफी दिन र अरु नेता-कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन राखेको प्रस्तावको घोर निन्दा गरेका छन् । उनीहरुले विधिको शासन मानव अधिकार एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास हुने त्यस्ता कार्य नगर्न÷नगराउन गृहमन्त्री सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई अपिल गरेका छन् ।