Sunday, July 3, 2011

बोलीको उल्टो गर्दै ऊर्जा मन्त्री

काठमाडौं, १९ असार- विद्यमान विद्युत् संकट समाधान गर्न केही राम्रा कार्य सुरु गरेका ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र सचिव बालानन्द पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतमा नियुक्ति सरुवा र पदस्थापना भने त्यसको ठीक विपरीत गर्न थालेका छन् । उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई सक्षम र स्वायत्त बनाउने आफ्नै घोषणाविपरीत त्यसको साचालक समितिमा विद्युत् क्षेत्रसित असम्बन्धित र अनुभवहीन आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्दै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रीले संसदीय समितिमा प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आफूले साचालक समितिको अध्यक्ष पद छाड्ने र सदस्यहरु पनि सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताविपरीत साचालकहरु नियुक्त गर्न थालेका हुन् ।
विद्युत् प्राधिकरणमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रकि्रया सुरु गरेपछि सबैतिर प्रशंसित मन्त्री बिष्टले त्यसको साचालक समितिको तीन सदस्य भने कानुन मिचेर नियुक्त गरेका छन् । विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने साचालक समिति सदस्यमा एमालेको बुद्धिजीवी फाँटमा कार्यरत केदार साजेललाई नियुक्त गरिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । उनलाई प्राधिकरणमा लेखा अधिकृतका रुपमा २० वर्ष कार्य गरेकोलाई विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको भनी अपव्याख्या गर्दै सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो ।
प्राधिकरणको लेखामा कार्य गर्नुलाई विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको मान्नु कानुनविपरीत हो । प्राधिकरण ऐनमा साचालक समितिमा विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका २ उपभोक्तामध्येबाट १ र वित्तीय क्षेत्रबाट १ जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको कोटाबाट साजेलबाहेक अर्को व्यक्ति नियुक्त हुन बाँकी छ ।
यसअघि लामो समय विद्युत् क्षेत्रमा कार्य गरेका इन्जिनियरहरुलाई मात्र विशेषज्ञता हासिल गरेको कोटाबाट साचालक नियुक्त गरिन्थ्यो । निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महतका पालामा प्राधिकरणमा विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको कोटामा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका इन्जिनियरिङ समूहका सहसचिव लेखमानिसंह भण्डारी र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययपनरत मुकेश कायस्थलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
बिष्टले विद्युत् उपभोक्ताबाट पनि आफ्नै पार्टीका पूर्व सांसद सुवास कर्माचार्यलाई साचालक समितिमा नियुक्त गरिएको छ । राजनीतिकर्मीलाई उपभोक्ता भनेर नियुक्त गरिनु आफैंमा कानुनको उल्लंघन भएको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रबाट सुजित आचार्यलाई साचालक समितिमा नियुक्ति गर्दासमेत प्राधिकरण ऐन मिचिएको छ ।
ऐनमा प्राधिकरणसित प्रत्यक्ष लेनदेन र आर्थिक स्वार्थ हुने व्यक्ति साचालक समिति सदस्य बनाउन नहुने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर आचार्यले आफ्नै कम्पनी आईडीएसबाट प्राधिकरणसित प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध जोडिने विद्युत् आयोजना निर्माणको लाइसेन्स लिएका छन् भने उनी त्रिशुली २ ए निर्माण गर्न सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको हाइड्रो चाइनाको स्थानीय एजेन्टसमेत हुन् । आचार्य संलग्न आयोजनाहरुको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्ने भएकाले उनको प्राधिकरणसित प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ ।
आचार्य वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्ति पनि होइनन् । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका बेला उनलाई साचालक नियुक्त गरिएको हो । उनको सबभन्दा ठूलो योग्यता अधिकारीको नातेदार हुनु हो । ऊर्जा मन्त्रीसित फोन सम्पर्क हुन सकेन । ऊर्जा सचिव पौडेलले प्राधिकरणको साचालक समितिमा कानुनसम्मत ढंगले अनुभवी मान्छेहरु खोजेर नयुक्ति गरिएको दाबी गरे । 'साचालक समितिमा अनुभवी खोजेरै नियुक्त गरेका हौं प्राधिकरणमा फाइना_िन्सयल सेक्टर बुझेको मान्छे पनि हुनुपर्छ अरु पनि अनुभवी हुनुहुन्छ' उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रीको मन्त्रालय र मातहतको निकायमा गरिएको सरुवा र पदस्थापना पनि उनले सुरु गरेका राम्रा काम र प्रतिबद्धतासित नसुहाउने खालका छन् । विद्युत् विकास विभागमा सोही क्षेत्रमा कार्यरत नौ जना अनुभवी सहसचिव हुँदाहुँदै त्यहाँ सेवा अवधि एक वर्षमात्र बाँकी रहेका िसंचाइका महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई महानिर्देशक बनाइएको छ । विभागका महानिर्देशक सुनिलबहादुर मल्ललाई ऊर्जा तथा शक्ति आयोगमा सरुवा गरेर गुरुङलाई लगिएको हो । गुरुङले विभागको काम बुझ्दाबुझ्दै एक वर्ष बित्ने ऊर्जाका अधिकारीहरु बताउँछन् । गुरुङलाई लगेपछि विद्युत् विकास विभागका नायव महानिर्देशकहरुसहित सबै कर्मचारी असन्तुष्ट भएका छन् उनीहरुले मन्त्रीलाई भेटेर विरोधसमेत प्रकट गरिसकेका छन् ।
बिष्टको प्रस्तावमा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव सरुवा गर्दा पनि विशेषज्ञता र अनुभवको प्रवाह गरिएन । लामो समय तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयमा काम गरेका अनुभवी विशेषज्ञ सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई ऊर्जा तथा शक्ति आयोगमा सरुवा गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा बालानन्द पौडेललाई ल्याइएको छ । कार्यक्षमताका दृष्टिमा राम्रै मानिने सचिव पौडेललाई ऊर्जा क्षेत्रको भने अनुभव छैन ।

No comments:

Post a Comment