पूर्वआईजीपी राणालाई जेल चलान (विशेष अदालतको आदेशसहित)

• भ्रष्टाचार रकम- २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार

• तीन आईजीपीबाट मात्रै- २७ करोड धरौटी 

  काठमाडौं,  ९ श्रावण - बहुचर्चित सुडान घोटालाका एक मूख्य आरोपी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँग विशेष अदालतले १५ करोड धरौटी माग गरेको छ ।
  धरौटी बुझाउन नसकेपछि सोमबार साँझ नै उनलाई न्यायिक हिरासतमा रखिएको छ ।
  विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले राणासँग १५ करोड धरौटी मागेको हो ।
  राणालाई धरौटी तोकिएपछि घोटाला भएको रकम पनि उठेको छ । सुडान घोटालामा २९ करोड घोटाला भएको थियो । अहिलेसम्म फैसला भएका आरोपीसँग मागिएको धरौटीबाट घोटाला रकम उठेको हो ।
  यसअघि पूर्व आईजीपीद्वय रमेशचन्द ठकुरीसँग ७ करोड र हेमबहादुर गुरुङसँग ५ करोड धरौटी मागिएको थियो । तीन पूर्व आईजीपीबाटै २७ करोड धरौटी उठेको छ ।
  म्याद तामेली भएको २९ औं दिन आइतबार नै विशेष अदालत पुगे पनि राणाविरुद्ध थुनछेकको बहस गर्ने समय सकिएपछि न्याधिक हिरासतमा राखिएको थियो । फौजदारी मुद्दामा बयान भइसकेपछि थुनछेकको आदेश नहुञ्जेल हिरासतमै बस्नुपर्ने प्रावधान छ ।
  अख्तियारका सचिव भगवती काफ्लेले सहमति विपरीत मुद्दा लगाएको भन्दै राणाले म्याद तामेलीको पत्र बुझ्न नमानेपछि जिल्ला अदालतको टोलीले असार १२ गते कुसुन्तीस्थित राणा निवासमा पत्र टाँसेको थियो ।
  अख्तियारले उनीलगायत तीन पूर्वआईजीपीसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, एक बेलायती ठेकेदार तथा उनका नेपालस्थित विचौलियाविरुद्ध गत जेठ २४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
  मुद्दामा आरोपीमध्ये झण्डै एक दर्जन प्रहरी अधिकारीसँग विशेष अदालतले धरौटी रकम लिएर छाड्दै आएको छ ।
  सुडान घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखसहित ३६ जनाविरुद्ध जेठ तेस्रो साता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरू सबै मिलेर २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगको अभियोग छ ।
  अनुपातका हिसाबले यो हालसम्मकै सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अभियोग हो ।  अभियोग लागेकामध्ये इन्स्पेक्टरदेखि पूर्वप्रमुखसम्मका ३४ प्रहरी अधिकारी छन् ।
  बेलायती ठेकेदार माइकल रिडर र उनका नेपाली एजेन्ट शम्भु भारतीविरुद्ध पनि अभियोग लगाइएको छ । माइकल लन्डनस्थित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीका निर्देशक हुन् भने शम्भु उनका नेपालस्थित एजेन्ट ।
  सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री र यातायात साधन खरिद तथा ढुवानीको ठेक्का उक्त कम्पनीले लिएको थियो । 
  
  विशेष अदालतको आदेश
  विशेष अदालत, काठमाडौं
  विशेष अदालत, काठमाडौं
  इजलास
  अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
  सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
  सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद चालिसे
  आदेश
  सम्वत् २०६८ सालको स.फौ.न. ९३–०६७–०००९३
  नेपाल सरकार........................................................................................१ वादी
  विरुद्ध
  ओम बिक्रम राणा, पूर्व महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी, सुडान मिसनको लागि सुरुको सामान खरिद गर्दाको प्रहरी महानिरीक्षक,..                                          १ प्रतिवादी
  मुद्दाः सुडान प्रहरी मिसनको लागि एपीसी सामान खरिदमा भ्रष्टाचार ।
  यसमा आज अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्ने प्रतिवादी ओमविक्रम राणाको बयान कार्य सम्पन्न भई निजले गरेको बयान तथा मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेज नारायण पौडेल, शाखा अधिकृत द्वय श्री यदुनाथ शर्मा, श्री रेशम आचार्य र प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री बसन्तराम भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु श्री रमन कुमार श्रेष्ठ र श्री हिरा रेग्मीले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
  प्रतिवादी ओम विक्रम राणाले आफू प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रहँदा FPU सुडानमा खटाउने र खटाउन आवश्यक पर्ने रकम नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने गरी भएको मिति २०६४।३।१ र २०६४।५।६ को कोषको निर्णय बिना औचित्य रु. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनुमानलाई मूल लागत अनुमानमा समावेश गर्ने गरी भएको मिति २०६४।६।१८ को निर्णय, सुडान मिसनमा खर्च भएको रु.१३,७७,२६,०१४।६१ र अमेरिकी डलर ३६,४६,७०४।८१ को खर्च समर्थन गर्ने गरी भएको निर्णय, मिति २०६५।३।११ को अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ को एपिसि को स्पेयर पार्टस खरीद गर्ने गरी संसोधन भएको संशोधित सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने गरी भएको निर्णय, मिति २०६५।५।२० मा एपिसिको बिमा वापत भुक्तानी दिएको अमेरिकी डलर ७३५३४ समर्थन गर्ने गरी भएको निर्णयहरुलाई सदर गरेको, योजना तर्जुमा समितिको प्रतिवेदन अनुरुप खरिद गर्न स्वीकृति दिएको, प्रहरी कल्याण कोषबाट भएको भुक्तानी समर्थनलाई सदर गर्ने संचालक समितिको मिति २०६४।५।६ को निर्णय नं. २ को विपरीत हुने गरी संझौता गराउने एवं सझौता विपरीत हुने गरी शर्तहरु राखी प्रतितपत्र संशोधन गराई सम्झौतामा उल्लेख गरे भन्दा अगावै विभिन्न मितिमा रकम भुक्तानी दिएको, सझौतामा नेपाल प्रहरीलाई एपीसी मर्मत सम्भार र चालकको तालिम ठेकेदारकै खर्चमा गर्ने भनी उल्लेखित वुँदाहरुलाई हटाई आपूर्तिकर्तालाई सहज हुने किसिमले भुक्तानी दिइएको, स्पेयर पार्टसको भन्सार क्लिरेन्स सम्वन्धी कारवाही सामान अनुसारको भुक्तानी नभएको देखिएको तथा खरिद भएको सामानहरुको गुणस्तर संयुक्त राष्ट्र संघबाट निर्धारित मापदण्ड भन्दा न्युन रहेको कारणले नेपाल प्रहरीले पाउनु पर्ने सोधभर्ना पाउन नसकेकोले कोषको रकम हानी नोक्सानी हुन पुगेको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७,३(१) झ, ८(१) घ र ञ बमोजिम समेत सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराले आरोपपत्र पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा थुनछेक तर्फ आदेश गर्ने क्रममा विचार गर्दा यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र यस अदालतमा आरोपित कसूरमा ईन्कारी वयान गरेको देखिन्छ ।
  यसरी कसूरमा ईन्कारी रहेतापनि प्रतिवादी ओम विक्रम राणा सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU को लागि बन्दोवस्तीका सामान खरीदको योजना तर्जुमा देखि भुक्तानीको केही चरण सम्ममा संलग्न भएको देखिन आयो । भवगती ट्रेडर्सले ९ सेप्टेम्वर २००७ मा पेश गरेको दरभाउ पत्रको प्रकरण नं.७ मा इण्डिया, चीन, अमेरिका, क्यानडा र बेलायतमा बनेको एपीसी सप्लाई गर्ने भनी प्रस्ताव गरेकोमा पछि चेकोस्लाभाकियामा वनेको OT 64 Refurbished सप्लाई गर्ने भनी हातले विवरण थपी सोही अनुसार सम्झौता भै निजलाई ठेक्का दिएको देखियो । Refurbished बारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने यी प्रतिवादीको भनाई रहेको पाईयो । वेलायती ठेकेदार Assured Risk Ltd. का तर्फबाट सवै काम गर्न अधिकार पाएका भगवती ट्रेडर्सका शम्भु भारतीलाई एपीसी लगायतका सामान दरभाउ पत्रबाट खरीद गर्न तीन वटा दरभाउ पत्र दिई निजकै दरभाउ पत्र स्वीकार गरी शुरुमा २७ सेप्टेम्वर २००७ मा करार गर्दा राखेको एपीसी को निरीक्षण गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने, ISO Standared को हुनु पर्ने, भुक्तानीको तरीका लगायतमा पछि संशोधन गर्दा एपीसीको गुणस्तर ISO नचाहिने, एपीसीको निरीक्षण नगरीकनै अनिवार्य रुपमा ठेकेदारको कागज प्राप्त भएपछि पाँच किस्तामा भुक्तानी दिनु पर्ने गरी जुन १२, २००८ लगायत आठ पटक ठेकेदारको पक्षमा शुरुको करार विपरीत यी प्रतिवादीको कार्यकालमा संशोधन गरेको देखिन आयो ।
  करार संशोधनको कारणले एपीसीको निरीक्षण हुन नपाउँदै सवै किस्ता भुक्तानी भएको देखिन्छ भने ठेकेदारको दरभाउ पत्रमा चेकोस्लाभाकियामा बनेको प्रस्ताव नै नगरेकोमा पछि हातले थपेको तथा Refurbished   भन्ने पारेवाट पनि खरीद प्रकृयामा नियोजित रुपमा नै ठेकेदार शम्भु भारतीलाई दरभाउ पत्रवाट ठेक्का दिएको देखिन आयो । शुरुको सम्झौतामा पछि अनियमित रुपमा संशोधन नगरेको भए ठेकेदारले गुणस्तरको एपीसी निरीक्षण गराई वुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो । खरीद वोर्ड ०६४।५।१६ मा गठन गरेतापनि सो अगावै १० गते नै दरभाउ पत्र माग गरी ठेकेदार शम्भु भारतीवाटै तीन वटा दरभाउ पत्र पेश गराई निजलाई ठेक्का दिएको देखिन आयो । ठेकेदारसँग शुरुमा भएको सम्झौतामा संशोधन नगरेको भए एपीसी, Spare Parts लगायतमा एकातिर घोटालाको स्थिति देखिन आउने थिएन भने अर्कोतिर सोही सम्झौता संशोधनको कारणले पनि एपीसीको निरीक्षण नै नगरी अनियमित रुपमा पछि भुक्तानी निरन्तर दिएको एवं अन्य प्रहरी अधिकृत माथि तथा यिनै प्रतिवादी उपर समेत भ्रष्टाचार अभियोग लाग्ने स्थितिको सृजना यिनै प्रतिवादीवाट हुन गएको देखिन आयो ।
  आफू प्रहरी महानिरीक्षक भै प्रहरी कल्याणको कोषको वैठकमा भएको निर्णयलाई सदर गरेकोमा तलका प्रहरी कर्मचारीले के गरे आफूलाई जानकारी नहुने भन्ने यी प्रतिवादीको जिकिर विश्वासलायक देखिन नआउने र सुडानमा खटिएका प्रहरीको सुरक्षाको प्रश्न समावेश भएको समेत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा यी प्रतिवादी कसूरदार देखिने स्थिति भएकोले प्रमाण लोप गर्ने र भागी जाने स्थिति नदेखिएकोले थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नु पर्दछ भन्ने सरकारी वकिलको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अतः पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीको खरीद योजना तर्जुमा देखिको संलग्नता, शुरुको सम्झौतामा अस्वाभाविक रुपमा पटक पटक ठेकेदारको पक्षमा गरेको संशोधन लगायतका कृया, अभियोग मागदावी र कसूरको मात्रा समेतलाई विचार गर्दा हाल प्रतिवादीले नगद धरौट पन्ध्र करोड रुपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानून बमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.वं १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जि दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) र मुलुकी ऐन अ.वं १२४ ग नं बमोजिम यो आदेश पर्चा गरी दिएको छ ।
  सदस्य                          सदस्य                         अध्यक्ष
  ईति सम्वत् २०६८ साल श्रावण ९ गते रोज २ शुभम्........................................................
  नोटः सुडान डाफर भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुन आएका यी दशौं प्रतिवादी हुन् ।
  प्रतिवादी निलम्बित डिआइजी टपेन्द्र ध्वज हमाल, निलम्बित एसपी सञ्जय सिंह बस्नेत, पूर्व डिआइजी दीपककुमार श्रेष्ठ आज ९ साउनमा एघारौ, बाह्रौं र तेह्रौं प्रतिवादीको रुपमा हाजिर भई बयान कार्य सम्म सकिएको, बहस र थुनेछेक आदेश गर्न आज नभ्याइएकाले, न्यायिक हिरासतमा राख्न प्रहरीमा पठाइएकोछ । थुनछेकको कारबाही भोली हुनेछ ।