नेता तथा पहुँचवालालाई १० करोड आर्थिक सहायता

काठमाडौं, ८ साउन- सरकारले एक वर्षमा प्रभावशाली नेता, सत्तारुढ तथा विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ता र राजनीतिक आवरणमा खुलेका विभिन्न संस्थालाई आर्थिक सहायता र उपचारका नाममा १० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा अघिल्लो वर्ष साउनदेखि गत असार मसान्तसम्म कुनै औचित्य नखुलाई पहुँचका भरमा राज्य कोषबाट उक्त परिमाणको रकम वितरण गरिएको हो । ठूलो आर्थिक सहायता पाएको कुरा खुलासा नहोस् भनेर प्रभावशाली नेता व्यक्ति तथा कार्यकर्ताको पहिचानसमेत नखोली सहायता दिइएको छ ।
गत साउनदेखि माघसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले-मधेशवादी गठबन्धन तथा माघदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमाले-माओवादी सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरी बिना आधार एक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतले दिएको । सत्तारुढ पार्टीका भातृ संगठनलाई कार्यक्रम गर्ने नाममा नेताले खोलेका संस्था सत्तारुढ दलका भातृ संगठनका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदासमेत ठूलो रकम आर्थिक सहायता दिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक सहायता पाउनेमा सत्तारुढ माओवादी एमाले विपक्षी कांग्रेससहित विभिन्न दलका प्रभावशाली नेता छन् । एकाध जनाको बाहेक अरु धेरैजसोलाई आर्थिक सहायता दिनुको कुनै कारण खुलाइएको छैन । गरिबीका कारण उपचार गर्न नसक्ने सर्वसाधारणदेखि नेतालाई आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था र प्रचलन भए पनि आर्थिक हैसियत राम्रो भएका कुनै रोग नलागेका प्रभावशाली नेता तथा पहुँचवाला व्यक्तिलाई झन् ठूलो रकम आर्थिक सहायता दिइएको छ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार आर्थिक सहायता वितरणमा पार्टी र व्यक्ति हेरेर ठूलो भेदभाव गरिएका उदाहरणसमेत छन् । हालसम्म कालगति र दुर्घटनामा परी संविधानसभाका तीन सदस्यको मृत्यु भइसकेको छ तिनका परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरुप सरकारले दिएको रकममा रहेको ठूलो विभेद छ । सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका एमाले सभासद डम्बरबहादुर खड्काको परिवारलाई दुईपटक गरी १२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइसकिएको छ । तर माओवादीका मृत्यु भएका सभासदद्वय रामकुमारी यादव र गौरीशंकर खड्काको परिवारलाई भने जनही २÷२ लाख रुपैयाँमात्र सहयोग दिइएको छ । एक वर्षयता एमालेका दुई नेता नेपाल र खनाल क्रमशः प्रधानमन्त्री भएकाले खड्काको परिवारलाई बढी सहायता दिइएको हो ।
सरकारले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई १ लाख ८ हजार, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ३ लाख ४६ हजार, कांग्रेसका पूर्व सांसदहरु खेमराज भट्ट मायालुलाई ४ लाख, शिवकुमार बस्नेतलाई २ लाख, महादेव गुरुङलाई डेढ लाख, माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई १० लाख, माओवादी सभासद जयपुरी घर्तीलाई २ लाख, एमालेकी सभासद शान्ता चौधरीलाई ४ लाख, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकी सल्लाहकार कल्याणी खड्कालाई तीन लाख, पूर्वराज्य मन्त्री डिल्लीबहादुर महतलाई २ लाख, एमाले सभासद नन्दनकुमार दत्तका छोरालाई २ लाख, सभासद कमला शर्मालाई एक लाख, पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर िसंहलाई २ लाख, भूटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालाई १२ लाख, नेकपा संयुक्तका नेता चन्द्रदेव जोशी ५ लाखलाई रुपैयाँ दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक सहायता दिने निर्णयमा पूर्व मन्त्रीद्वय सिटौला, िसंंह,  नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीसहित धेरैजसो नेता तथा पहुँचवाला व्यक्तिको परिचयसमेत खोलिएको छैन । मृतक छविलाल कार्कीको परिवारको नाममा किरिया खर्चसहित ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिइएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ तर कार्की को हुन् भनेर परिचय खुलाइएको छैन । कांग्रेस सभापति कोइरालाको मात्र अमेरिकामा उपचार गर्न जान भनी सहायताको प्रयोजन खुलाइएको छ बाँकी केहीको उपचारका लागि सहयोग दिइएको उल्लेख छ के रोग र कहाँ उपचार गर्ने भन्ने कुनै उल्लेख छैन । बाँकी अरुलाई केका लागि आर्थिक सहायता दिइएको भन्नेसमेत सरकारले खुलाएको छैन । भूटानी नेता रिजाललाई १२/१२ लाख रुपैयाँ किन दिइयो सरकारले निर्णयमा केही उल्लेख गरेको छैन ।
ठूला तीन दल र मधेशवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरु बालकृष्ण दाहाल, बालचन्द्र पौडेल, देवीकुमारी थापा मगर, रेवती भण्डारी, परेकबहादुर महतरा, कमलेश्वर उपाध्याय, नरबहादुर खाँड, नेत्रप्रसाद पन्थी, उर्मिला चौधरी, सरोज मिश्र,  माजु रावल फडेरा, उदयबहादुर बोहरा, विजयप्रसाद सिलवाल, गीता पन्धी, ओमप्रसाद कलौनी, नारायण राजवंशी, फूलबहादुर थापा, कलापतदेवी बिष्ट, गोपीरमण उपाध्याय, झिल्लुप्रसाद तिवारी, चक्रबहादुर पराजुली, बलवीर चौधरी, शंकर चौधरी, विनोद नेपालसहित ५० जना भन्दा बढीलाई १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता दिइएको छ । तिनलाई सहायता दिनुको कारण पनि खुलाइएको छैन ।
सत्तारुढ पार्टीका भातृ संगठनलाई कार्यक्रम गर्न नेताले खोलेका संस्था भातृ संस्थाका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदासमेत ठूलो रकम आर्थिक सहायता दिइएको छ । माओवादी र एमालेका नेताले खोलेका तीन संस्था जीवराज आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान बुटवल, इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान काठमाडौं र नेत्र अभागी स्मृति प्रतिष्ठान घोराहीलाई सबभन्दा बढी ५० लाखका दरले डेढ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । के कार्यक्रमका लागि ती संस्थालाई त्यति ठूलो रकम दिइएको हो भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छैन ।
राजधानीमा शान्ति सम्मेलन गर्ने भनेर शान्ति तथा ऐक्यबद्धता परिषदलाई ५ लाख, भौतिक विज्ञान समाजलाई ५, लाख पूर्व सांसद माचललाई ५ लाख, एमालेको भातृ संस्था पेशागत महासंघलाई ३ लाख कांग्रेस सम्बद्ध निजामती कर्मचारी युनियनलाई ५ लाख, एमालेसम्बद्ध युवा संघ तथा अनेरास्ववियुका नेता दक्षिण अपि्रुकामा भएको युवा तथा विद्यार्थी महोत्सवमा भाग लिन जान १६ लाख रुपैयाँ सहायता दिइएको छ ।