गृह मन्त्रालयद्वारा सभासद ढुंगेललाई आममाफी दिन प्रस्ताव

माओवादीका तीन सय नेता-कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन गृहमा आवेदन
काठमाडौं, ३ साउन- सरकारले सर्वसाधारणको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्री एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी आफ्ना पार्टीका सभासद ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायबाट बचाउन उनलाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् ।
गृह मन्त्री महराले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसित परामर्श गरी प्रस्ताव लगेका हुनाले ओखलढुंगा-२ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित ढुंगेललाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने जानकारी उच्च सरकारी स्रोतले दिएको छ । प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको बकपत्रबाट ढुंगेलले ओखलढुंगाकै उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० मा ओखलढुंगाकै खहरे खोला दोभानमा गोली हानी हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै सर्वोच्चले झन्डै डेढ वर्षअघि २०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उज्जनकुमारका दाजु गणेशकुमारले आफ्ना भाइमाथि ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा उजुरी गरेका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले समेत ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिने भनी गरेको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । डेढ वर्ष भइसक्ता पनि उनीमाथि पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको छैन । उनी स्वतन्त्र रुपमा हिड्डुलमात्र गर्दै आएका छैनन् कि मुलुकको संविधान र कानुन बनाउने निकाय संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसदमा दिनहुँ जान्छन् र नियमित रुपमा सभासदको तलबभत्तासमेत बुझ्दै आएका छन् ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा श्रेष्ठको हत्या भएको र त्यही घटनालाई लिएर ढुंगेलमाथि गरिएको फैसला शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषदमा लगिएको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी दिए ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५१ मा रहेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालतबाट गरिएको सजायलाई माफी या कम गर्न सक्ने व्यवस्थालाईै टेकेर गृहले ढुंगेललाई आममाफी दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
संंविधानको धारा १५१ मा ुमन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत विशेष अदालत सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई
माफी मुलतवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछु उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले ढुंगेललाई आममाफी दिने सिफारिस गरेमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न सक्तैनन् । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नासाथ राष्ट्रपतिबाट ढुंगेलले आममाफी पाउने गृहका अधिकारी बताउँछन् । तर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार नै नगरेको व्यक्तिलाई संविधानको यो धाराबमोजिम आममाफी दिन नमिल्ने दाबी गरे ।
मुलुकको कानुनी व्यवस्थामा जिल्ला तहतको अदालतमा विचाराधीन रहेको सरकार वादी मुद्दामात्र सरकारले अदालतको स्वीकृतिमा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । तर फैसला भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले गृह मन्त्रालयले ढुंगेललाई गम्भीर प्रकतिको अपराधमा उन्मुक्ति दिन आममाफी दिने बाटो अख्तियार गर्न लागेको हो ।
हत्या गरिएका उज्जनकुमार श्रेष्ठकी दिदी सावित्रीले गत आफ्ना भाइका हत्यारालाई कारबाही गर्न भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको र सरकारले उनलाई माफी दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न गत जेठ ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् । रिटमा जन्मकैदको सजाय सुनाइका ढुंगेल संविधानसभा र संसद बैठकमा गइरहेको र सभासदबापतको तलबसुविधासमेत लिइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल जेलमा पठाउन माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटमा हालै अदालतको निर्णय ढुंगेलले मान्नुपर्ने र कसैले पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने आदेश दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुधीर शाहले ढुंगेललाई आममाफी दिने कुरा मन्त्रालयमा उठेको तर प्रस्ताव गए÷नगएकोबारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । ुआममाफीसम्बन्धी हेर्ने महाशाखा अर्कै भएकाले मलाई त्यसबारेमा यकिन थाहा भएनु शाहले भने । सरकारका एक मन्त्रीले भने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ढुंगेललाई आममाफी दिन गृह मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन रहेको स्वीकार गरे ।
स्रोतका अनुसार जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट दोषी प्रमाणित भइसकेका साचार मन्त्री अग्नि सापकोटासहित करिब तीन सय जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रकि्रया अघि बढाउन माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन परेका छन् । ती सबै निवेदन मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित ुसरकार वादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मापदण्डु विपरीत रहेकाले प्रकि्रया अघि बढाउनेबारेमा गृह मन्त्रालय अन्यौलमा परेको छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेको या माथिल्लो अदालतमा पुगिसकेको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था नभएकाले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई माओवादी नेता-कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता गराउने प्रकि्रया विधिवत् रुपमा अघि बढाउन गाह्रो परिरहेको छ ।
मापदण्डमा जिल्ला तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको तर फैसला नभइसकेको सरकार वादीमात्र फिर्ता लिन पाइने व्यवस्था छ । मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्लाबाट सर्वदलीय सहमतिमा मापदण्डअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस आएमा गृहले कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव मापदण्डअनुरुप भएमा मात्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने नत्र नपठाउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदिएमा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् प्रकि्रया अघि बढाई अदालतको स्वीकृतमा मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न मुद्दा लागेका अदालतबाट प्रमाणितसमेत भइसकेका माओवादीका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताले मुद्दा फिर्ता लिने प्रकि्रया अघि बढाइदिन माग गर्दै कानुन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मुद्दा फिर्ताको प्रकि्रया गृह मन्त्रालयबाट सुरु हुने हो भन्दै कानुनले निवेदन उतै पठाइदिने गरेको छ ।