आममाफी र मुद्दा फिर्ताको प्रकि्रया रोक

सरकारले कानुनी शासनलाई खिल्ली उडाउँदै सर्वसाधारणको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी र हत्या÷अपहरणसहित मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधिक घटनामा संलग्न अरु थुप्रै माओवादी नेता-कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्री एवं माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग सल्लाह गरी जिल्लादेखि सर्वोच्च तहको अदालतले हत्यारा किटान गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका आफ्ना पार्टीका सभासद ढुंगेललाई उन्मुक्ति दिन लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ । हत्याको आरोप लागेका साचार मन्त्री अग्नि सापकोटासहित माओवादीका तीन सयभन्दा बढी नेता-कार्यकर्ताको आफूमाथि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री खनालको नाजायज मिलेमतोमा शान्ति सम्झौताको आवरणमा ढुंगेललाई आममाफी दिने र अरुको मुद्दा फिर्ता लिने प्रकि्रया अघि बढाइएको हो । शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादी नेता-कार्यकर्ताको जति मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने हो शान्ति प्रकि्रयाको सुरुआती दिनमा नै फिर्ता भइसकेका छन् । त्यतिबेला शान्ति सम्झौताले छुट नदिने गम्भीर आपराधिक कि्रयाकलापमा संलग्नको मुद्दामात्र फिर्ता नभएको हो ।
मुद्दाको अनुसन्धानमा हुन पुगेको त्रुटिका कारण अदालतबाट सजाय पाउन पुगेका निर्दोष व्यक्ति कारागारमा राम्रो बानी व्यहोरा प्रदर्शन गरेका या बढी सजाय पाएका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रकि्रया अघि बढाइएको हो ।
गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अपराधी ठहरिएको व्यक्ति अदालतको निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पक्राउ नपर्नु अझ अरु सभासद सरह दिनहुँ संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसदका बैठकमा सहभागी भइरहनु र नियमित तलबभत्ता बुझिरहनु आफैंमा कानुनी शासनको गम्भीर उल्लंघन हो । सरकार या अदालत प्रशासन जसले उनलाई पक्राउ नगरी सजायबाट उन्मुक्ति दिइरहेको हो त्यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । फेरि त्यही अदालतले दोषी ठहर गरेका अरु व्यक्ति कारागारमा बस्नुपर्ने ढुंगेल भने हत्यारा प्रमाणित भएपछि पनि पक्राउ नपर्नु र सभासदको हैसियतमा रहिरहनु मुलुककै लागि विडम्बना हो कानुनी शासनमाथि गम्भीर व्यंग्य र उपहासमात्र होइन दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । ढुंगेलको सवालमा राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाले कानुनी शासनको गम्भीर उल्लंघन हुँदा पनि टुलुटुलु हेरिरहनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।
सत्तारुढ माओवादीका सभासद भएका कारण ढुंगेलले गैरकानुनी रुपमा उन्मुक्ति पाउनु र अझ आममाफी नै दिने प्रकि्रया अघि बढ्नु न्याय प्रणालीमाथिको ठाडो चुनौती हो । आफ्नो निर्णयको खिलाफमा अपराधीलाई बचाउने गैरकानुनी कि्रयाकलाप भइरहँदा पनि न्यायालय चूप लागेर बस्नु पनि आफैंमा रहस्यमय र आपत्तिजनक छ । कुनै दलको नेता या कार्यकर्ता भएकै कारण अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि सजायको भागिदार बन्न नपर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा दण्डहीनता र आपराधिक कि्रयाकलाप बढाउनेछ । यस्ता कि्रयाकलापले सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिमात्र होइन समग्र न्यायालय तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै नैराश्य र वितृष्णा पैदा गर्छ । राज्य स्वयं यस्ता कि्रयाकलापमाजिम्मेवार बनिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दाताका साम हाम्रो देशको परिचय दण्डहीनताको पर्याय मुलुक बन्न पुग्छ भन्ने यथार्थ कम्तीमा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र सबै दलका नेताले बुझ्नु अपरिहार्य छ ।
कुनै पनि शासन प्रणालीमा हत्याको आरोप लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने सरकारको मन्त्री बन्न मिल्दैन । सापकोटाले कम्तीमा अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म मन्त्री पद छाड्नुपर्छ यदि उनी त्यसो तयार छैनन् भने पनि प्रधानमन्त्री खनाल र सापकोटाकै पार्टी माओवादीले उनलाई पद त्याग्न लगाउने र नमाने बर्खास्त गर्नुपर्छ तबमात्र प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी पार्टी कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेछन् भन्ने अनुभूति आमजनताले गर्नेछन् । यदि ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रकि्रयालाई फिर्ता नलिने र हत्याको अभियोगका लागेका मन्त्रीलाई यथावत् राखिरहने र सापकोटासहित हत्याको अभियोगका लागेका नेता-कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रकि्रया नरोक्ने हो भने आमजनता प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी पार्टी कानुनी शासनका उल्लंघनकर्ता र दण्डहीनताका पर्याय हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुनेछन् । त्यस्तो स्थिति आउनुअघि दोषी प्रमाणित भइसकेका ढुंगेललाई अदालतको निर्णयबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको भागिदार बनाउन र मुद्दा चलिरहेका अरु नेता-कार्यकर्ताको न्यायिक कारबाहीमा न्यायालयलाई सहयोग पुर् याउनु नै आफ्नो हितमा हुन्छ भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री र माओवादीका जिम्मेवार नेताले बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।