सर्भे लाइसेन्सअघि नै प्रवद्र्धकले उद्योग दर्ता गरी कर तिनुपर्ने व्यवस्था खारेज

काठमाडौं, १७ असार - उद्योग मन्त्रालयले विद्युत् आयोजना विकास गर्न लागि सर्भे लाइसेन्स िलंदा नै प्रवद्र्धकहरुले प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँ दरले पूँजी राखी उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । उद्योगले आफ्नो पूर्व निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी जलविद्युत्सँग सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालयलाई गराएको छ ।
प्रवद्र्धकहरुले मुलुकमा चरम लोडसेडिङ रहेका बेला सर्वे लाइसेन्स लिनुअघि नै उद्योग दर्ता गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै विरोध गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले छ महिनाअघि आफूले गरेको निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी द्रुत गतिमा जलविद्युत्को विकास गर्न लागिरहेकाले त्यसलाई सहयोग पुर् याउन भन्दै उद्योग मन्त्रालयले सर्भे लाइसेन्स िलंदा नै प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँका दरले पूँजी राखी उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सर्भे नगरीकन जलविद्युत् आयोजना फिजिबल हुने÷नहुने थाहा पाउन नसकिने उल्लेख गर्दै पहिला नै उद्योग दर्ता गरी कर तिर भन्नु व्यावहारिक नहुने जिकिर प्रवद्र्धकहरुको थियो । 'आयोजना फिजिबल नै भएन भने कुनै पनि प्रवद्र्धकले लगानी गर्दैनन् त्यसैले पहिल्यै उद्योग दर्ता गरेर कर तिर भन्नु गलत थियो' एक अधिकारीले भने- 'आयोजना फिजिबल देखिए अघि बढाउन पहिल्यैकै व्यवस्थाअनुसार उद्योग दर्ता गरी कर तिरिहाल्छन् ।'