कर्मचारीले एक सय मेगावाटको विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने

ऊर्जा मन्त्रालय र कर्मचारी संगठनबीच तलबबाट विद्युत् विकास गर्न पाँचबुँदे सहमित
काठमाडौं, २६ असार- ऊर्जा मन्त्रालय र राष्ट्रिस्तरका पाँच निजामती कर्मचारी संगठनबीच आइतबार राष्ट्रसेवकहरुको तलबबाट रकम जुटाएर कम्पनी स्थापना गरी १ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट सचिव बालानन्द पौडेल र पाँच संगठनका प्रतिनिधिबीच करिब ८० हजार निजामती कर्मचारीको वर्षको एक महिनाका तलब बराबरका दरले रकम जम्मा गरी १ सय मेगावाटसम्मको आयोजना विकास गर्न चारबुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिमा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट गोकर्ण बिष्ट सचिव बालानन्द पौडेल विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङ कर्मचारीका तर्फबाट निजामती कर्मचारी संगठनका भोला पोखरेल कर्मचारी युनियनका सुवोध देवकोटा राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका यमनाथ पोखरेल स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रका कृष्ण भण्डारी मधेशी निजामती कर्मचारी माचका दशरथ मिश्रले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुई पक्षबीचको सहमतिमा मुलुकको ऊर्जा संकट समाधानमा निजामती कर्मचारीहरुको समेत महत्वपूर्ण योगदान हुने गरी कर्मचारीहरुको संलग्नतामा हाललाई सिधैं निर्माणमा जान सकिने एक सय मेगावाटसम्मको आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
ऊर्जाका अधिकारी र संगठनहरुबीच प्रत्येक कर्मचारीबाट वार्षिक रुपमा एक महिनाको तलब १२ किस्तामा बराबरका दरले उक्त आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने र त्यसका लागि ट्रेड युनियनहरुले आवश्यक पहल गर्ने सहमति गरिएको छ । सहमतिमा कर्मचारीहरुले गरेको लगानीको अनुपातमा प्रतिफल पाउने सुनिश्चतता ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
ऊर्जाका अधिकारी र कर्मचारी संगठनहरुबीचको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अवधारणापत्र र विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालय ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायका अधिकारी सम्मिलित एउटा बैठक तत्काल गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
आकर्षक आयोजनाहरुको सूची तयारी गर्न विद्युत् विकास विभागले आवश्यक कार्य गर्ने र तत्पश्चात विस्तृत छलफलपछि एउटा आयोजना छनौट गर्ने र त्यसलाई कर्मचारीको तलबबाट जम्मा हुने रकमबाट निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएकोसमेत सहमतिमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवोध देवकोटाले आफूहरुको तलब अपुग भए पनि मुलुकप्रतिको सामाजिक दायित्व निर्वाह गरी वर्षको एक महिनाको तलब बराबर लगानी गरी मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधानमा योगदान पुर् याउन पाँचवटै संगठनले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति गरेको जानकारी दिए ।
८० हजार निजामती कर्मचारीको वर्षको एक महिनाको तलब जम्मा गर्दा वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न ५ वर्ष लाग्छ । पाँच वर्षमा निजामती कर्मचारीबाट ५ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ । त्यसलाई इक्विटी राखी कम्पनी खडा गरिनेछ । ५ अर्ब इक्विटी भएको कम्पनीबाट ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिई २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सकिने जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
ऊर्जाका अधिकारी र पाँच संगठनबीच अध्ययन भइसकेका ८÷१० वटा जलविद्यु्त आयोजनामध्ये आकर्षकमा लगानी गर्नेबारेमा छलफल भएको र कुन आयोजना भन्ने छनौट हुन बाँकी रहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री बिस्टले लोडसेडिङको समस्या समाधान गरी मुलुकमा जलविद्युत्को विकासका लागि लगानी जुटाउन पहिलो चरणमा निजामती कर्मचारीको तलबबाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सहमति गरिएको कान्तिपुरलाई बताए । उनले एक महिनाको तलब बराबरको रकम १२ किस्तामा बुझाउन कर्मचारीलाई सजिलै हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
बिस्टका अनुसार जलविद्युत्को विकास गर्न शिक्षक संगठनहरुसित समेत छिट्टै निजामती कर्मचारीसित जस्तै जलविद्युत्मा उनीहरुको लगानी जुटाउन सहमति गरिनेछ । उनले दुवै प्रहरी संगठनबाट समेत कर्मचारीले जस्तै ऊर्जामा लगानी गराउन आफूले प्रहरी महानिरीक्षकसित कुराकानी अघि बढाएको जानकारी दिए । महानिरीक्षकको अनुरोधबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीको मोडालिटी बनाएर पठाउने तयारी गरिरहको जानकारीसमेत उनले दिए । सरकारले नेपाली सेनासहित राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक संस्थान स्थानीय निकाय र विकास समितिका कर्मचारीको तलबबाट समेत जलविद्युत् विकासमा लगानी जुटाउने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । यसरी सम्पूर्ण कर्मचारीको वर्षको एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने हो भने विद्युत्को विकास गर्न वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने र त्यसबाट मुलुकमा ठूल्ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिने विश्वास ऊर्जा मन्त्रीको छ ।