महिला अधिकार प्रतिवेदनलाई आयोग र मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न

राष्ट्रसंघीय छलफलमा समेत आयोग र सरकारी अधिकारीबीच मतभेद हुने
काठमाडौं, २४ असारं- संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी समितिमा मुलुकको महिला अधिकारको स्थितिका सम्बन्धमा राज्यबाट भिन्नभिन्नै प्रगति प्रतिवेदन पेस भएपछि महिला आयोग त्यसका पदाधिकारी तथा तालुकवाला मन्त्रालयका बीच गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ ।
आयोगले मुलुकको महिला अधिकारको स्थितिका सम्बन्धमा सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदन अपूर्ण भयो भन्दै गैर सरकारी संस्थाले झैं त्यसको विरुद्धमा छाया प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रसंघमा नेपालको महिला अधिकारको स्थितिका सम्बन्धमा सोमबारदेखि बिहीबारसम्म हुने छलफलमा सरकारी अधिकारी र आयोगका पदाधिकारीबीच जुहारी चल्ने भएको छ ।
छलफलमा महिला आयोगकै पदाधिकारीसमेत विभाजित भएर प्रस्तुत हुने भएका छन् । अभिसन्धिको भावनाविपरीत राज्यका तर्फबाट दुइटा प्रतिवेदन पेस हुने र राष्ट्रसंघीय छलफलमा सबै देशका प्रतिनिधिसामु सरकार र महिला आयोगका पदाधिकारीबीच आपसमा बाझाबाझ हुने स्थितिले अमेरिकाको न्युयोकमा नेपालको कूटनीतिक गाईजात्रा प्रहसन हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीले नै प्रकट गरेका छन् ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षमा आइतबार राष्ट्रसंघमा जाने सरकारी टोलीमा आयोगकी अध्यक्ष नैनकला थापासमेत सहभागी भएकी छन् । थापा माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा अध्यक्ष नियुक्त भएकी हुन् अहिले महिला मन्त्रालय समेत माओवादीकै भागमा परेको छ ।
थापा महिला आयोगलाई औपचारिक रुपमा थाहै नदिई सरकारी टोलीमा सहभागी भएकामा सदस्यहरु रुष्ट भएका छन् । 'राज्यको प्रतिवेदन नमानेर छाया प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगका पदाधिकारी सरकारी टोलीमा सहभागी हुन मिल्दैन । सरकारी टोलीमा बसेर अध्यक्षले अनैतिक काम गर्नुभएको छ । राज्यका तर्फबाट दुइटा प्रतिवेदन पेस गर्नु अभिसन्धिको भावना र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ' आयोगकै एक सदस्यले कान्तिपुरसित भनिन् ।
राज्यका तर्फबाट सरकारले राष्ट्रसंघमा चार÷चार वर्षमा हुने छलफलका लागि मुलुकको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने अभिसन्धिको कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेको हो । आयोगले राज्यको प्रतिवेदन अपूर्ण भयो भन्दै गैरसरकारी संस्थाले जस्तै छाया प्रतिवेदन पेस गरेपछि महिला मन्त्रालय र आयोगका बीच विवाद उत्पन्न भएको हो । आयोगकै पदाधिकारीसमेत कोही छाया प्रतिवेदन र कोही सरकारी प्रतिवेदनको पक्षमा उभिएपछि आयोगमा समेत मतभेद सुरु भएको छ ।
आयोगका धनकुमारी सुनार र मोहना अन्सारीलगायतका सदस्य त्यसको विपक्ष अर्थात् छाया प्रतिवेदनको पक्षमा बोल्न राष्ट्रसंघमा जाँदैछन् । उनीहरुले आफू राष्ट्रसंघ जाने÷आउने खर्च प्रायोजन गरिदिन युनिफेम र ओएचसीएजआरलाई पत्राचार गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
'सरकारी टोलीमा अध्यक्ष थापा जाने र आयोगकै सदस्यहरुले राष्ट्रसंघ जान खर्चको प्रायोजन गरिदिन पत्राचार गरेको मलाई औपचारिक रुपमा जानकारी छैन' आयोगकै सदस्य अमुदा श्रेष्ठले भनिन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना आयोगका सदस्यले खर्चको प्रायोजन गरिदिन दातालाई पत्र लेख्न नमिल्ने बताइन् ।
अभिसन्धिमा राज्यका तर्फबाट एउटा निकायले मात्र महिलासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । अभिसन्धिमा आयोगजस्ता राज्यकै अर्को निकायले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । अभिसन्धिमा राज्यले छलफलका लागि पठाएको प्रतिवेदन सही नभएमा मानव अधिकार तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाले मात्र छाया प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार नेपालका १५÷१६ वटा गैससले छाया प्रतिवेदन राष्ट्रसंघमा पेस गरेका छन् ।
ुपक्ष राज्यले पेस गरेको प्रतिवेदनमा महिलाको अधिकारको अवस्था सही रुपमा उल्लेख नभएमा गैरसरकारी संस्थाहरुका तर्फबाट वास्तविक स्थिति दर्शाउन छाया प्रतिवेदन पेस गर्न सक्नेु व्यवस्था अभिसन्धिमा छ । 'महिला आयोग राज्यकै एउटा निकाय हो त्यसले गैससले झैं छाया प्रतिवेदन पेस गर्न मिल्दैन' महिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
आयोगले महिला मन्त्रालयले राज्यका तर्फबाट राष्ट्रसंघमा पठाएको प्रतिवेदनका बारेमा सरकारसित कुनै पूर्व असन्तुष्टि व्यक्त नगरी छाया प्रतिवेदन पठाएको हो । छाया प्रतिवेदनमा महिला आयोगलाई अरु संवैधानिक निकायजस्तै स्वायत्त नबनाइएकामा सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ सरकारी प्रतिवेदनमा भन्दा छाया प्रतिवेदनमा अरु फरक कुरा नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
महिला आयोगका सचिव केबल भण्डारीले आयोगका तर्फबाट राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन पेस भएको स्वीकार गरे । राज्यका तर्फबाट सरकारले प्रतिवेदन पेस गरेपछि राज्यकै अर्को निकाय आयोगले छाया प्रतिवेदन पेस गर्न मिल्ने÷नमिल्नेबारेमा भण्डारीले केही बोल्न चाहेनन् ।