सुडान प्रकरणका अभियुक्त पूर्व आइजीपी गुरुङसँग ५ करोड धरौटी माग

धरौटी बुझाउन नसकेकाले थुनामा
काठमाडौं, असार ३० - सुडान प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङलाई ५ करोड रुपिँया धरौटी राखेर रिहा गर्न र रकम नबुझाएमा थुनामा राख्‍न आदेश दिएको छ। अख्तियारको मुद्दामा आज भएको सुनुवाईमा गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष र सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र तथा केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
धरौटी बुझाउन नसकेकाले उनलाई राजधानीको सदरखोर दिल्ली बजारमा थुनामा राखिएको छ ।

विशेष अदालतको आदेश

विशेष अदालत काठमाडौं
इजलास

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद चालिसे

थुनछेक आदेश

सम्वत् २०६८ सालको स।फौ।न। ९३-०६७-०००९३

नेपाल सरकार……………………………………………………………………………।१ वादी
विरुद्ध

हेमबहादुर गुरुङ पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक समेत…………………।१ प्रतिवादी

मुद्दाः सुडान प्रहरी मिसनको लागि एपीसी सामान खरिदमा भ्रष्टाचार ।

यसमा आज अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्ने प्रतिवादी हेम बहादुर गुरुङको बयान कार्य सम्पन्न भई निजले गरेको बयान तथा मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेज नारायण पौडेल शाखा अधिकृत द्वय श्री यदुनाथ शर्मा श्री रेशम आचार्य र प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री कृष्ण प्रसाद प्रसाई र श्री रुद्र प्रसाद खरेलले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

प्रतिवादी हेम बहादुर गुरुङले आफू प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रहँदा नेपाल प्रहरीको सुडानमा खटिएका FPU  का लागि आवश्यक पर्ने बन्दोवस्तीका सामानहरुको खरिदमा नेपाल प्रहरीले प्रतितपत्र मार्फत भुक्तानी दिनु पर्ने रकम न्युन गुणस्तरका APC प्राप्त भएका कारण रोक्का गर्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम िसंह थापा समेतले अनुरोध गरेकोमा भुक्तानी रोक्का नगरी २०६५।७।१० मा LC को चौथो र मिति २०६५।११।१६ मा पाँचौ किस्ता भुक्तानी गर्न अमेरिकी डलर ४५००००। ४५००००। का दरले भुक्तानी दिलाएको प्रहरी कल्याणकोषबाट मिति २०६५।८।१३ मा APC को स्पेयर पार्टसको बिमा ढुवानी र भ्याट वापत अमेरिकी डलर ६२५८० मिति २०६५।९।३ मा पानी टैंकी र एम्वुलेन्सको ढुवानी बिमा र मूल्य अभिबृद्धी कर वापत भनी अमेरिकी डलर ५१४६७ भुक्तानी गरेको खर्चहरुको संचालक समितिबाट क्रमशः मिति २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ मा खर्च अनुमोदन गरेकोलाई यी प्रतिवादीले सदर गरेको समेतका कारणले गुणस्तरहीन म्याद नाघेको र अस्वभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी सामान खरिद कार्य हुन गएको छ । यस कार्यले सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुन गएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७३१ झ ८१ घ र बमोजिम समेत सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराले आरोपपत्र पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा थुनछेक तर्फ आदेश गर्ने क्रममा विचार गर्दा यी प्रतिवादी अधिकार प्राप्त अधिकारी र यस अदालत समक्ष आरोपित कसूरमा इन्कारी रही वयान गरेको देखिन्छ ।
यसरी कसूरमा ईन्कारी रहेतापनि सुडानमा खटिएका नेपाल प्रहरीको FPU आपूर्ती गर्न दरभाउ पत्र पहिले स्वीकृत भई सकेकोमा यी प्रतिवादी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा वहाल रहेको अवस्थामा चौथो र पाँचौ किस्ता वापत अमेरिकी डलर ९०००००। नौ लाख भुक्तानी दिएको देखिन आयो । मिति २०६५।८।१३ मा अमेरिकी डलर ६३५८०। र पुनः २०६५।९।३ मा अमेरिकी डलर ५१७६७। समेत निजकै पालामा ठेकेदारलाई भुक्तानी भएको समेत देखिन आयो । भुक्तानी दिएका सामान के कस्तो अवस्थामा पुगेको भन्ने जाँजबुझ भएको भन्ने देखिन आएन । एपिसिहरु काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको भन्नेमा विवाद भएन । संयुक्त राष्ट्र संघको आब्हानमा खटिएको र कार्यरत प्रहरी टोलीबाट एपिसिको अवस्था बारे प्रहरी महानिरीक्षकलाई जानकारी नहुने भनी कल्पना गर्न सकिदैन । एपिसिको अवस्था ठीक नरहेकाले भुक्तानी रोक्नु पर्ने भनी पहिले नै प्र।अ।म।नि। श्याम िसंह थापा र प्र।ना।म।नि। राजेन्द्र िसंह भण्डारीले जानकारी गराई सकेको भन्ने निजहरुको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको वयान प्रहरी कल्याणकोषको निर्णयमा सदर गरेको प्रहरी संगठनको प्रमुख पदाधिकारी रहेको र निजको आदेश तथा निर्देशनमै प्रहरी कल्याणकोषको संचालन हुने अवस्था समेत भएकोले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा यी प्रतिवादी कसूरदार देखिने अवस्था भएकोले थुनामै राखी पुपर्क्ष गर्नु पर्दछ भन्ने सरकारी वकीलको वहस जिकिर भएतापनि भागी जाने र प्रमाण लोप गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले प्रतिवादी हेम बहादुर गुरुङलाई धरौट जमानतमा तारेखमा राख्नु नै न्यायको रोहमा उचित देखिएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादीले नगद धरौट पाँच करोड रुपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानून बमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ।वं १२१ नं। बमोजिम थुनुवा पुर्जि दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७ घ र मुलुकी ऐन अ।वं १२४ ग नं बमोजिम यो आदेश पर्चा गरी दिएको छ ।

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

ईति सम्वत् २०६८ साल आषाढ ३० गते रोज ५ शुभम…………………………………………

नोटः सुडान डाफर भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुन आएका यी तेश्रा प्रतिवादी हुन् ।