माओवादीका कारणले शान्ति प्रकि्रया अवरुद्ध : नििध

दलहरुले पाँचबुँदे सहमति गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गरिएको झन्डै डेढ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणका दिशामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा प्रगति हुन नसक्नुमा एक-अर्कालाई दोष दिइरहेका छन् । पाँचबुँदे समझदारीमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा गरी सहमतिको सरकार निर्माण गर्न बाटो प्रशस्त गर्ने भनिए पनि उनले अहिलेसम्म राजिनामा दिएका छैनन् । बाँकी डेढ महिनाको अवधिमा शान्ति प्रकि्रयामा ठोस प्रगति हुन सकेन भने अब संविधानसभाको म्याद थप गर्नु औचित्यहीन हुने र मुलुक गम्भीर राजनीतिक रिक्ततामा फस्ने खतरा बढ्दैछ । कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिसित यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयमा बलराम बानियाँ र दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी ।

प्ाचबुदे सहमति भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि समझदारीअनुसार किन कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो ?

प्ााँचबुँदे सहमतिका चारवटा बँुदा कार्यान्वयन गर्न बाकी छ । शान्ति प्रकि्रयाका मूलभूत काम पूरा गर्नु सहमतिको सबभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा हो । त्यस्तै संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने सहमतिको सरकार निर्माण नेपाली सेनालाई समावेशीकरण गर्ने कुरा पनि छन् । यी चारवटै विषयमा अलिकति पनि काम अघि बढेको छैन । शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा प्रारम्भमा दोहोरो सुरक्षु हटाउने सम्बन्धमा केही काम भएजस्तो देखिएको थियो । पूर्ण कार्यान्वय हुन सकेन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत केही नेताले आफ्नो सुरक्षामा रहेका लडाकुलाई शिविरमा फर्काए तर अरु नेताले फर्काएनन् । त्यसैले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विशेष समितिले समायोजनको विधि प्रकि्रया र स्वरुपसहित कार्यातालिका निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । यसमा माओवादीको असहयोग प्रमुख कारण हो । माओवादीले विशेष समितिमा असहयोग गरिरहेको छ ।
कस्तो असहयोग हो ?
लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थ्ाापनका लागि विगतमा भएका सहमतिअनुसार समायोजनको स्वरुप मापदण्ड दर्जा संख्या निर्धारण गर्ने कुरामा माओवादी मानिरहेको छैन । हामीले विगतमा भएका सहमतिअनुसार यी कुराको टुंगो लगाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । तर माओवादीबाट यी सहमतिभन्दा फरक फरक खालका प्रस्ताव र नयाँ धारणा आउने गरेका छन् ।
सहमतिभन्दा फरक कस्तो धारणा ?
म्ाओवादीले लडाकुको समूहगत रुपमा समायोजन हुनुपर्छ भन्छ । उसले सुरक्षु निकायको स्थापित मापदण्डभन्दा नयाँ मापदण्डमा सहमति गर्नुपर् यो भनिरहेको छ । जुन कुरा उससित भएका शान्ति सम्झौतासहित कुनै पनि सहमति र समझदारीमा छैनन् । लडाकुको दर्जाको सवालमा बारेमा माओवादी हामीले संगठित संरचना सिर्जना गरेका छौ जनताको परिवर्तनका लागि काम गरेको भएकाले लडाकुहरुलाई योग्यता नहेरी माथिल्लो दर्जा दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ । जस्तो कि उनीहरुको योग्यता नायब सुब्बा सरह छ भने उनीहरु उपसचिव जस्तो माथिल्लो तह माग्छन् उपसचिव हुनलाई त उपसचिवकै योग्यता हुनुपर् यो । माओवादी हामीले जनताका लागि लडेको तर्क गर्दै नयाँ व्यक्ति भर्नाका लागि लागू हुने मापदण्ड लडाकुमा लागू हुनुहुँदैन भन्छ । यो दुनियाँमा कहीँ पनि नहुने कुरा हो ।

के माओवादीले लडाकुको दर्जाका सवालमा शान्ति सम्झौता नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो त ?
पुनरावलोकन प्रस्ताव त ल्याएको छैन । तर उसले ल्याएका नयाँ शर्त यस्ता छन् कि शान्ति सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने नभनीकन पूर्व सहमतिमा नभएका नयाँ खालका अडान ल्याइरहेको छ ।
तपाईंहरु शान्ति प्रकि्रयामा प्रगति नहुनुमा माओवादीलाई दोष थुपार्नुहुन्छ तर माओवादीले त काग्रेसले नै शान्ति प्रकि्रयामा असहयोग गरेको भनिरहेको छ नि ?
हामीले कसरी असहयोग गरेका छौं र हामीले त सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार शान्ति प्रकि्रयालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौ । माओवादी लडाकुहरुको समायोजन गर्दा ती लडाकुमात्र योग्य मानिनेछन् जुन लडाकुले सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्डलाई पूरा गर्नेछन् । यो कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अनमिनसहित नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको हतियारसम्बन्धी सम्झौतमा प्रस्ट उल्लेख छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ यो समूहगत समायोजन होइन । माओवादीले समूहगत रुपमा समायोजन हुनुपर्ने कुरा उठाइरहेको छ । सबैलाई एकै ढिक्कामा समायोजन गर्ने होइन स्थापित मापदण्ड पूरा गर्ने लडाकु व्यक्तिगतरुपमा सुरक्षा निकायमा प्रवेश गराउने भन्ने सहमतिको मर्म हो । हामीले त्यही कुरालाई बोकेर हिडिरहेका छौ ।

सहमतिअनुसार गर्न खोजेको हो भने तपाईंहरु आफ्ना कुरा किन सही छन् भनेर स्थापित गराउन सक्नुहुन्न त ?
हामीले भनिरहेका कुरा माओवादीले मानिरहेको छैन । नेपालको सुरक्षा निकाय भनेका सेना प्रहरी हुन् । त्यसैले त्यहाँ प्रवेश गर्न सेना र प्रहरीको मापदण्ड मान्नुपर्छ । तर उसले यो मापदण्ड अनुसार गर्ने हो भने हाम्रा कोही पनि योग्य नहुन सक्छन् भन्दै आएको छ । समायोजन गर्दा पनि भर्नाका लागि जसले मापदण्ड पूरा गर्छ उहीमात्र त्यो योग्य हुन्छ । यो कुनै दुइटा सेना एकीकरण गर्न लागेको होइन दुइटा सेना मिलाएर नया सिर्जना गर्ने होइन । तर माओवादी समायोजन भनेको नयाँ भर्ना जस्तो होइन भन्ने तर्क गर्छन् । समायोजन भनेको ुयुनिफिकेसनु पनि होइन र ुन्यू कि्रएसनु पनि होइन ।

त्यसो हो भने शान्ति प्रकि्रया अब संकटमा परेको हो त ?
म्ाओवादीले जसरी विगतको सम्झौताप्रति इमानदार नभई सम्झौताभन्दा फरक नयाँ नयाँ कुरा ल्याइरहेको छ यस्तै स्थिति रहिरह्यो भने शान्ति प्रकि्रयामा संकट आउँछ ।

थपिएको तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रया र संविधानका काम पूरा नहुने नै भयो ?
यस्तै स्थिति रहिरह्यो भने शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य अघि बढन् सक्दैन ।
त्यसपछिको के हुन्छ काग्रेसको दिने विकल्प के ?
काँग्रेसले मात्र होइन देशले नै विकल्प खोज्नुपर्छ । तीन महिनामा अझै पनि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणका मूलभूत काम पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि चारबुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो भयो भने भने काम गर्न सकिन्छ । यदि अब बाँकी समयमा चारबँुदे कार्यान्वयन भएन भने पहिलो संकट संविधानसभालाई लिएर आउँछ । फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यसपछि संविधानसभा नरहँदा मुलुकमा ठूलो संकट हुन्छ ।
डेढ महिनामा केही भएन अब अवधिमा के गर् यो भने मुलुकमा संकट आउँदैन ?
सबभन्दा पहिले माओवादीका कारण लडाकुको समायोजन र पुनस्थापनाको कार्यातालिका बनाउने काम अड्केको छ त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि समायोजन र पुनःस्थापनमा जानेहरुको सर्वेक्षण गरेर दुईथरीको शिविर छुट्टयाउनुपर्छ । हालै विशेष समिति सचिवालय संयोजक बालानन्द शार्माले भनेअनुसार त्यो काम पूरा गर्न पनि दुई महिनाको समय लाग्छ । दुई महिनामा कम्तीमा त्यो काम हुनुपर् यो । त्यसका लागि किन बाधा भइरहेको छ माओवादीबाहेकका सबै दलका प्रतिनिधि छिटो यो प्रकि्रया टुंग्याउन चाहन्छन् तर माओवादी चाहँदैन । माओवादी विशेष समिति बैठकमा उपस्थित हुँदैन भइहाल्यो भने पनि केही सहमति अघिल्लो दिन गरिहाल्यो भने भोलिपल्ट त्यसलाई इन्कार गर्छ ।
माओवादीको आन्तरिक झगडाले हो कि उसको रणनीति नै शान्ति प्रकि्रयालाई अल्झाउने हो ?
रणनीति होस् कि आन्तरिक झगडा त्यो हाम्रो सरोकारको विषय भएन । तर माओवादीले जे सम्झौता गरेको छ ती सम्झौता गर्दा माओवादीमा विवाद थिएन नि । आन्तरिक विवादको कारणले भएको हो भने दुभाग्र्यपर्ण हो जे कारणले भए पनि मुलुकले क्षति बेहोरिरहनुको दोषी उनीहरु नै हुन्छन् ।
पाँचबुदेभित्रको प्रधानमन्त्री खनाले राजिनामा दिने कुरा काग्रेसले छोडेको हो ?
छाडेको छैन । प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजिनामा गर्नुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सहयोग गरिहरनुभएको छ त्यसको अर्थ यही सरकारको निरन्तरता दिन खोज्नुभएको त होइन ?
पार्टीभित्र मैले प्रधानम्ान्त्रीको राजिनामा माग्नुपर्छ भनिरहेको छु । अरु धेरै साथीले पनि भनिरहनुभएको छ । सभापति सुशील कोइराला र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ राजिनामा मागिरहनुभएको छैन । उहाँहरुले किन राजिनामा माग्नु भएको छैन भन्ने कुरा मैले पनि बुझेको छैन ।
काग्रेसको आन्तरिक झगडाले नमागेको हो कि ?
त्यो त देखिएको छैन । तर पनि उहाँहरुले किन राजिनामा नमाग्नुभएको हो बुझ्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले रािजनामा गरिदिनुपर्ने हो । उहाँले सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिने हो मार्ग अवरु¢ गर्ने होइन ।
कांग्रेसमा पदाधिकारी मनोनयन गर्दा सभापति कोइरालासित भएको गोप्य सहमतिअनुसार वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्लान् भनेर खनालको राजिनामा नमागिएको त होइन
यो विषयमा मैले पार्टीका नेताहरुसँंग छलफल गर्छु । पहिले नेताहरुबीच पार्टीको आन्तरिक विषयमा केही न केही सहमति त भएकै छ । त्यो सहमति गर्नेमध्येको म पनि एउटा हुँ । तर अहिले अखबारलाई सहमतिका बारेमा केही भन्दिन । जो जोबीच सहमति भएको छ त्यहीँ पहिले कुराकानी गर्नुपर्छ ।

सहमति नबनी राजिनामा दिदा पनि फेरि गत वर्षको जस्तो सरकारै नबन्ने नियति दाहोरिने त होइन ?
त्यो त पाँचबुदे सहमति हुनुभन्दा अघि नै सोच्नुपर्ने थियो किन सोचिएन यदि त्यस्तो हुन्छ भने दलहरु आफैं दोषी हुन्छन् । प्रधानम्ान्त्रीले राजिनामा गरिदिएपछि माधव नेपालकै जस्तो हुन पनि सक्छ तर त्यस्तो हुन्छ भन्ने नाममा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिन्न भन्न पाइदैन ।
सरकार परिवर्तनको कुरा आउनासाथ काग्रेसमा किन सधै संसदीय दलको नेता फेरिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ ?
त्यो हाम्रँे पार्टीको नितान्त आन्तरिक कुरा हो । यसमा केही टिप्प्णी गर्न चाहन्न ।
यतिखेर कांग्रेसको प्राथमिकता सरकार कि शान्ति प्रकि्रया ?
प्रथामिकता शान्ति प्रकि्रया हो । तर सरकार पनि शान्ति प्रकि्रयाका लागि सहायक हुने विषय हो ।
नयाँ सरकार अब कसको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ त ?
न्ायाँ सरकार काग्रेसको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ । माओवादीले यदि हतियारको व्यवस्थापन गरेर उसले आफूलाई नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण गर् यो भने उसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने कुरालाई नकार्न सक्दैनौ । तर त्यस्तो संभावना तत्काल देखिदैन । त्यसैले सहमतिको सरकार काग्रेसकै नेतृत्वमा बने बढी सामयिक र सान्दर्भिक हुन्छ ।

प्ाचबुँदे सहमतिपछि काग्रेसको भूमिका किन प्रभावकारी नदेखिएको हो ?
काग्रेसले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ । शान्ति प्रकि्रया र संविधान हाम्रो प्राथमिकता हो । काग्रेसले पहिले पनि वार्तामा यी कुरालाई प्रागमिकता दिएको थियो । हामीबीच पाँचबुदे सहमति भयो तर हाम्रँे पुरानो दशबुँदे अडान छोडेर पाँचबुँदे सहमति गरेको होइन । दशबँुदेकै विषय पाँचबुदे सहमतिमा संक्षेपीकरण गरिएको हो । काग्रेसले प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पास हुन दिने संसदबाट बजेट ल्याउने कुरामा सहयोग गर्नु पनि लोकतान्त्रिक विपक्षी पार्टीको नाताले हाम्रो कर्तव्य हो ।
तर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा जति माओवादीलाई दबाब दिनुपर्ने हो त्यत्ति चाहिँ हामीले दिन सकेका छैनौं । त्यसको एउटा कारण कांग्रेसभित्र रहेको अन्योलको वातावरण पनि हो । नागरिक र बौद्धिक समाजले सुरुमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रया कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छुट्टयाउन सकेनन् । काग्रेसले पनि शान्ति प्रकि्रयालाई पहिले पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकेन । यो नै हाम्रो कमजोरी रह्यो । संगठन र संसदीय फाँटमा जसरी शान्ति प्रकि्रया र संविधान निमर्ँणको प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनौ ।