अब राष्ट्रसेवकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन

काठमाडौं, २९ पुस– राज्यलाई दीर्घकालीन पेन्सनको दायित्वबाट राहत दिने ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक २०७५’ आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले अर्थसमितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई पारित गरेको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट ऐन जारी भएपछि सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने बाटो खुल्ने छ ।

सरकारले गत साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्दैछ । सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकारले विकल्पमा योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । साउन १ अघि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूले पुरानै प्रणालीअनुसार राज्यकोषबाट पेन्सन पाउनेछन् ।

राज्य ढुकुटीबाट पेन्सनको व्ययभार भने बढै गएको छ । राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९÷७० मा १६ अर्ब, ०७०÷७१ मा २३ अर्ब, ०७१÷७२ मा २९ अर्ब, ०७२÷७३ मा ३२ अर्ब, ०७३÷७४ मा सबा ४२ अर्ब तथा ०७४÷७५ मा ४६ अर्ब रुपैया“ भएको थियो । मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन् । मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हु“दै आएको थियो ।

अब साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा गरी पेन्सन कोषमा जम्मा गरिनेछ भने सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको काटिएको रकम बराबर नै कोषमा रकम जम्मा गरिदिनेछ । सेवा निवृत्त भएपछि राष्ट्र सेवकहरूले पेन्सन कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउने छन् । विधेयकमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्तै छुट्टै पेन्सन कोष स्थापना गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । सरकारले तत्काललाई पेन्सन कोषको रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

‘योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि सरकारले पेन्सनका लागि रकम खर्चनुपर्ने छैन, प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा बचत हुनेछ, जुन रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिनेछ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले पेन्सन फन्डबाट अहिलेजस्तै पेन्सन पाउनेछन् ।’