- ५ आयोगमा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस
- वित्तमा पौडेल, समावेशीमा सुवेदी, मधेसीमा दत्त, थारूमा चौधरी र मुस्लिममा अन्सारी
- प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा निर्णय
काठमाडौं, ६ माघ– संवैधानिक परिषदले संविधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएका चार समावेशीसहित ५ संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा आइतबार अपराह्न बसेको परिषद बैठकले ५ आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । बैठक हुँदा देउवा लमजुङ जिल्लामा कांग्रेस पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
परिषदमा प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने र एजेन्डा राखेको पहिलो बैठकमा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरुमा शुक्रबार र पछि आइतबार परिषद बैठक बोलाएर सहभागी हुन देउवालाई आमन्त्रण गरेका थिए । देउवाले आफू लमजुङ, तनहुँ, कास्की र स्याङजामा पार्टीको कार्यक्रमका सिलसिलामा राजधानी बाहिर हुने भएकाले शुक्रबार या आइतबार बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको उनका राजनीतिक सहयोगी भानु देउवाले दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग, विजयकुमार दत्तलाई मधेशी आयोग, विष्णुकुमार चौधरीलाई थारू आयोगमा र समिम अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । ती आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अध्यक्षमात्र नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
परिषदमा प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने र एजेन्डा राखेको पहिलो बैठकमा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरुमा शुक्रबार र पछि आइतबार परिषद बैठक बोलाएर सहभागी हुन देउवालाई आमन्त्रण गरेका थिए । देउवाले आफू लमजुङ, तनहुँ, कास्की र स्याङजामा पार्टीको कार्यक्रमका सिलसिलामा राजधानी बाहिर हुने भएकाले शुक्रबार या आइतबार बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको उनका राजनीतिक सहयोगी भानु देउवाले दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग, विजयकुमार दत्तलाई मधेशी आयोग, विष्णुकुमार चौधरीलाई थारू आयोगमा र समिम अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । ती आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अध्यक्षमात्र नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
धनुषाका दत्त मैथिली विद्यापति कोषका अध्यक्ष एवं जनकपुरस्थित रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसका अंग्रेजी विषयका विभागीय प्रमुख, बर्दियाका चौधरी पूर्वराज्यमन्त्री, काठमाडौंका अन्सारी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । संवैधानिक परिषद सचिवालयले उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि आइतबार नै संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको छ । परिषदले थप तीन समावेशी आयोग आदिबासी जनजाति, महिला र दलित आयोगमा भने पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छैन ।
५ वटै आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि अध्यक्षमा मात्र नियुक्तिको सिफारिस गरिएको हो । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने छिन् । उनीहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । समावेशी आयोगको अध्यक्षमा पहिलोपटक नै पहाडिया बाहुन नियुक्तिको सिफारिसमा परेका हुन् । ५ अध्यक्षमा एक जना पनि महिला परेका छैनन् ।
यी ५ मध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सबभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका छ । आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्नेलगायतका कामसमेत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने संवैधानिक दायित्वसमेत वित्त आयोगको हो ।
समावेशी आयोगहरूले भने आ–आफ्नो दायित्वभित्रका समुदायका पिछडिएका, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र विपन्न वर्गलगायतको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने, राज्य संयन्त्रमा आ–आफ्नो समुदायको उचित प्रतिनिधित्व भए÷नभएको अध्ययन गरी विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र आ–आफ्नो समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए÷नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछन् ।
५ वटै आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि अध्यक्षमा मात्र नियुक्तिको सिफारिस गरिएको हो । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने छिन् । उनीहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । समावेशी आयोगको अध्यक्षमा पहिलोपटक नै पहाडिया बाहुन नियुक्तिको सिफारिसमा परेका हुन् । ५ अध्यक्षमा एक जना पनि महिला परेका छैनन् ।
यी ५ मध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सबभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका छ । आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्नेलगायतका कामसमेत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने संवैधानिक दायित्वसमेत वित्त आयोगको हो ।
समावेशी आयोगहरूले भने आ–आफ्नो दायित्वभित्रका समुदायका पिछडिएका, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र विपन्न वर्गलगायतको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने, राज्य संयन्त्रमा आ–आफ्नो समुदायको उचित प्रतिनिधित्व भए÷नभएको अध्ययन गरी विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र आ–आफ्नो समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए÷नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछन् ।
No comments:
Post a Comment