स्थानीय तहले छुट्टै बिदा दिन नपाउने
३ नं. प्रदेशको बिदा उपत्यकामा भने लागू नहुने
काठमाडौं, १४ माघ– अब प्रदेश सरकारले कानुनी रूपमै आफ्नो प्रदेश मातहतमा बढीमा एक वर्षमा ६ दिन बिदा दिन पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले दिने बिदाको दिनमा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका केन्द्र मातहतका कार्यालयहरूमा समेत अब बिदा दिइने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेश मातहतमा दिने बिदालाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकारहरूले कानुनी रूपमा बिदा दिन पाउने छन् । प्रदेश सरकारले अब बिदा दिंदा आफ्नो प्रदेशभित्रका केन्द्र मातहतका कार्यालयसहित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, शिक्षालय, उद्योगधन्दा सबै बन्द रहनेछन् ।
मुलुकमा बिदासम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन । सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक बिदा तोकेर राजपत्र प्रकाशित गर्ने व्यवस्थामात्र उल्लेख छ ।
केन्द्र सरकारले त्यही कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा प्रदेश सरकारलाई बढीमा एक वर्षमा ६ दिन बिदा दिन पाउने अख्तियार हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।
अख्तियारी हस्तान्तरण भएपछि अब प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका महत्वपूर्ण धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक उत्सव र पर्वमा आवश्यकता हेरी बढीमा छ दिनसम्म बिदा दिन पाउने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कान्तिपुरलाई दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले भने सार्वजनिक बिदा दिन पाउने छैनन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विशेष धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक आवश्यकताका आधारमा बिदा दिनुपरेमा, उसको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले छ दिनमा नबढने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र या पूरै प्रदेशमा बिदा दिन सक्नेछ ।
गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावमा प्रदेश सरकारले दिने बिदामा केन्द्र सरकार मातहतका कार्यालय बन्द रहने कि नरहने विवाद अन्त्य गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले बिदा दिंदा केन्द्र मातहतका कार्यालय खुल्ने गरेका थिए । कतिपय प्रदेशमा मन्त्रीहरू नै केन्द्र मातहतका कार्यालयमा पुगेर दबाब दिई बन्द गराउन खोज्ने र विवाद हुने गरेका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका थिए ।
अब प्रदेश सरकारले बिदा दिंदा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका केन्द्र मातहतका कार्यालयसमेत बन्द रहने छन् । केन्द्र मातहतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने जिल्ला प्रशासनजस्ता कार्यालयसमेत बन्द रहनेछन् । तर, त्यस्ता कार्यालयमा बिदाका दिनमा समेत अत्यावश्यक सेवा दिन कर्मचारीहरूलाई आलोपालो राखेर काम गर्न सकिनेसमेत प्रस्तावमा व्यवस्था रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । प्रदेश तहको बिदामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालत, न्यायाधिवक्ताका कार्यालयसहित सबै केन्द्रीय कार्यालय बिदा रहनेछन् ।
३ नं. प्रदेश सरकारले दिने बिदा उपत्यकाको भने लागू हुने छैन । केन्द्र सरकारको सचिवालय सिंहदरबार, सबै मन्त्रालय, विभाग, सबै संवैधानिक निकाय र मुख्य कार्यालयहरू उपत्यकामै छन् ।
मुलुकका अरू भागमा भन्दा उपत्यकामा चार दिन बिदा बढी छ । त्यही कारण ३ नं. प्रदेश सरकारले दिने बिदा उपत्यकाको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गृहको प्रस्तावमा छ । ‘सरकारले गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा, मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा, घोडेजात्रामा उपत्यकामा मात्र बिदा दिने गरेको छ । अन्यत्रभन्दा बढी बिदा भएकाले प्रदेशको बिदा उपत्यकामा नदिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि ३ नं. प्रदेश सरकारले दिने बिदामा प्रदेशभित्र रहेका केन्द्र मातहतका सबै जिल्लाका कार्यालय (उपत्यकाका बाहेक) मा बिदा लागू हुनेछ’ गृहका अधिकारीले भने ।
३ नं. प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र माघ १६ मा सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुमोदन नभइसकेकाले ३ नं. प्रदेश सरकारको सहिद दिवसको बिदा उसको मातहतमा रहेका मन्त्रालय र कार्यालयमा मात्र लागू हुनेछ । ३ नं. प्रदेशका केन्द्र मातहतका कार्यालयमा लागू हुने छैन ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहले आफूले ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएको भोलिपल्ट पुस १५ मा आफ्नो नगरमा सार्वजनिक बिदा दिएका थिए । त्यस्तो विकृति अन्त्य गर्न पनि स्थानीय तहलाई आफैं बिदा दिन सक्ने अख्तियारी नदिने प्रस्ताव गरिएको जानकारी गृह स्रोतले दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment