३३ किलो सुन काण्डका अभियुक्तलाई छाडन आदेश दिने पाँच न्यायाधीशलाई ‘कारवाही’

काठमाडौं, ३ माघ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराले गलत नियतले न्याय सम्पादन गरेकामा विराटनगर उच्च अदालतका पा“च न्यायाधीशलाई एकैपटक ‘कारबाही’ गरेका छन् । जबराले चर्चित सा“ढे ३३ किलो सुन काण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरूलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाडन आदेश दिएका विराटनगर उच्च अदालतका पा“च न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप न्यायपरिषद सचिवालयमा तानेका छन् ।

परिषद सचिवालयमा तानिएका न्यायाधीशमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । पहिलोपटक उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यति ठूलो संख्यामा कारबाहीमा परेका हुन् । जबराले प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ न्यायाधीशहको कामकारबाहीमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको संयन्त्रले न्यायिक निगरानीका क्रममा गडबडी भेटिएपछि उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा तानिएको जानकारी न्याय परिषद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।

कार्यभार सम्हालेलगत्तै जबराले न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानलाई तीव्रता दिन न्यायिक निगरानी र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न न्याय परिषद सचिवालयका सचिव नृपध्वज निरौलाको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरेका छन् । संयन्त्रले विवादास्पद फैसला र सुनुवाइको छानबिन र निगरानी गर्न थालेको छ ।

न्याय परिषदले पत्र पठाएर ती पा“च न्यायाधीशलाई सचिवालयमा काजमा झिकाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले चालक र लोडरलाई सामान्य तारिखमा छाडेर अरू अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले भने जिल्ला अदालतको आदेशभन्दा अगाडि बढेर अभियुक्तहरूलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाडेको छ ।

यसअघि जबराले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिवलायमा तानिसकेका छन् । न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रोसेसिङ गर्दा अवैध असुली गरेकामा सरकारले कारवाही गरेका भीएलएनका सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि उनीविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो । संयन्त्रकै निगरानीपछि आत्रेयलाई तानिएको हो ।

जबराले न्यायाधीशमाथि आउने गुनासा, टिकाटिप्पणी सम्बन्धमा तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी गर्न निरौलाको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरेका छन् । जबराले संयन्त्रलाई स्थलगत अनुगमन र निगरानी गराउने, प्रतिवेदन लिने र त्यसको सुझावका आधारमा आवश्यक कारबाही गर्ने गर्दै आएका छन् ।