महिला, दलित र वादी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग

काठमाडौं, ५ असोज– प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले महिलासहितका संवैधानिक आयोगहरूमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा परिरहेकोतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई महिला, दलित, वादीलगायतका आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्तिको पहल गर्न आग्रह गरेको हो । बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियारले दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय दलित आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतबाट पीडितले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसकेकोतर्फ तत्काल ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

‘लामो समयसम्म वादी आयोग, महिला आयोग र दलितलगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन हु“दा महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सीमान्तकृत समुदाय मारमा परेका छन्, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल नियुक्तिको पहल गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

सांसद विमला विकले आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । सांसद हीरा गुरुङले समितिले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा परिणाम आउने गरी जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले पछिल्लो समय तराई क्षेत्रमा बालविवाह बढ्दै गएको जानकारी गराउँदै त्यसलाई रोक्नका लागि समितिले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद खेम लोहनीले समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको बारे अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सभापति निरुदेवी पालसमक्ष राखेका थिए । पालले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिने आश्वासन दिएकी थिइन् ।