औद्योगिक जग्गा नमास

काठमाडौं, १ असोज– संघीय संसदका दुवै सदनबाट ‘भूमिसम्बन्धी ऐन ३०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित भएको छ । विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था या चिया उद्योगका नाममा कानुनीरूपमा नै छुट लिई राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको दफा १२ मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

यो व्यवस्थाका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउ“मा उद्योग, प्रतिष्ठान, चिया खेतीलगायतका नाममा कानुनअनुसार छुट दिई हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको जग्गा बिक्री हुने खतरा बढेको छ । भूमि ऐनले मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको हो । त्यही कारण ऐनमा नै औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । ऐनमा उद्योग, प्रतिष्ठान नचलाएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने व्यवस्था छ । विधेयकले यो व्यवस्थालाई जग्गा बेचेर नाफा आर्जन गर्न नियत राखेकाहरूको स्वार्थमा परिमार्जन गरेको छ ।
विधेयकको यो व्यवथाका कारण तीनवटा खतरा बढेका छन् । पहिलो, औद्योगिक विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बनाएर छुट्ट्याएको जग्गा मासिने खतरा बढेको छ । १ सय ६९ कम्पनीका नाममा ८ हजार ४ सय २९ बिगा जमिन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुनी रूपमा छुट लिएर राखिएको छ । यो त सरकारले हालै तयार पार्न थालेको प्रारम्भिक तथ्यांक हो । भूमि ऐन २०२१ लागू भएदेखि कानुनी रूपमा छुट लिई राखिएको जग्गाको सम्पूर्ण विवरण उतार्ने हो भने २० हजार बिगाभन्दा बढी पुग्ने सरकारी अनुमान छ । विधेयकमा त घाटामा गएका कारण वक्यौता फरफारक गर्नका लागि उद्योगधन्दाले चर्चेको जग्गा बेच्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ । तर, यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी चलिरहेका उद्योगधन्दाहरूले चर्चेको जग्गा नै घाटा फरफारक गर्ने नाउ“मा बेचिने सम्भावना बढेको छ । राजधानी र तराईका जिल्दामा घरघडेरीको भाउ यति धेरै बढेको छ कि थोरै नाफामा रहेको उद्योग चलाउनुभन्दा त्यसको जग्गा घडेरीका रूपमा विकास गरेर बेच्नुमा बढी फाइदा हुने अवस्था छ । फेरि मुलुकमा तराई र उपत्यका नै बढी उद्योगधन्दा बढी छन् ।
अर्को खतरा, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योगधन्दा, कलकारखाना निजीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । निजीकरण भएका दर्जर्नौ उद्योगधन्दामध्ये धेरैजसो बन्द भइसकेका छन्, केही धुकधुक चलिरहेका छन् । धुकधुक चलिरहेका उद्योग पनि कति बेला बन्द हुने भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । निजीकरण भएका उद्योगका नाममा हजारौं रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । ती जग्गा उद्योग चलाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई  दिएको हो, जग्गा बेच्न होइन, निजीकरण भएका उद्योगले जग्गा बेच्न पाउने कुनै व्यवस्था थिएन । मुलुकको राजधानी र तराई–मधेसमा आवादी बढेका कारण घरघडेरीको भाउ यति धेरै बढिसकेको छ कि निजीकरणका क्रममा सरकारी उद्योगधन्दा किनेका निजी क्षेत्रले ती जग्गा उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा घाटा देखाएर घरघडेरी विकास गरेर बेच्नु नै फाइदाजनक हुने वातावरण बनिसकेको छ । यसमा ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित इ“टाटायल कारखाना र भरतपुर नगरसित जोडिएको गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखानाको सयौं रोपनी जग्गालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ती उद्योग आधा अर्ब रुपैया“भन्दा कममा निजीकरण भएका थिए । त्यहा“ जग्गाको भाउ यति बढिसकेको छ कि त्यहा“को सयौं रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने हो भने निजी क्षेत्रले जति करोडमा किनेहो हो, अहिले नै त्यति नै अर्बभन्दा बढी रुपैया“मा बेच्न सक्छन् । विधेयकको तेस्रो खतरा, व्यक्तिका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ । तराई–मधेससहित पहाडका जिल्लामा व्यक्तिका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा २ हजार ८ सय ७३ बिगा छ, ती जग्गा उद्योग या अरू कुन बहाना देखाएर लुकाइएको हो । विधेयकका कारण जुन कानुनी छिद्र बनेको छ, त्यही छिद्रबाट उद्योगधन्दाका नाममा छुट लिइएको जग्गाको बिक्रीवितरणस“गै हजारौं व्यक्तिका नाममा लुकाइएको हदबन्दी बढी जग्गासमेत बिक्री हुने खतरा बढेको छ ।
विधेयकको दफा १२ हेर्दा भूमाफियाको स्वार्थमा राखिएको या उद्योग चलाएरभन्दा जग्गा बेचेर नाफा कमाउने उद्धेश्य राखेका व्यक्तिहरूलाई फाइदा पु¥याउन राखिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो दफाका कारण मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि छुट्ट्याइएका, हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएका, उद्योगका नाममा लुकाइएका जग्गा क्रमशः बिक्रीवितरण हु“दै जाने खतरा बढेको छ । संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनप्राप्त सरकार रहेका बेला मुलुकमा औद्योगिक विकासको वातावरण बनाइनु पर्ने हो । उल्टै उद्योगधन्दाका नाममा कानुनी रूपमा छुट लिएर राखिएको जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने कानुनी छुट दिइनु आफैंमा आत्मघाती कदम हो । विधेयकको यो व्यवस्थाका कारण मुलुकमा औद्योगिक वातावरण झन् बिग्रिने खतरा बढेको छ । औद्योगिक विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्न । औद्योगिक विकासका लागि मुलुकमा उद्योगभन्दाका लागि छुट्ट्याइएको जग्गाको संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि यो विधेयकलाई कानुनी रूप नै नदिनु पहिलो विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले नै यो विधेयक संसदमा पुनर्विचार गर्न फर्काउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था अझै छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जसरी राहदानी विधेयक पुनर्विचार गर्न संसदलाई फर्काएकी थिइन्, यो विधेयकलाई समेत औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यो दफा पुनर्विचार गर्न फर्काउन सकिने उत्तम विकल्प हुन सक्छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि पनि यो दफा कार्यान्वयन नगर्न सकिने दोस्रो विकल्प पनि छ । जारी भएका कैयौं ऐन र तिनका व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएका उदाहरण दर्जनौं छन् । सुरुमा यो दफा कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसपछि संघीय संसदको अर्को सदनमा संशोधन विधेयक पेस गरी यो दफा संशोधन गरी औद्योगिक विकासका लागि जग्गा बचाउनु नै मुलुकको समग्र हितमा हुन्छ ।