काठमाडौं, ५ असोज– द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालले पीडित, नागरिक समुदायका प्रतिनिधि र विज्ञ समावेश कार्यदल गठन गरेर मात्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गरेको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीसहितका पदाधिकारीले आइतबार कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन परामर्श ढाँचाबारे आफ्नो सुझाव दिएको हो ।
चौतारीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधनलाई अर्थपूर्ण र पीडितकेन्द्रित बनाउन ज्ञापनपत्रमा दिइएका सुझावलाई अक्षरशः ग्रहण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका क्रममा गरिने परामर्शको सम्पूर्ण प्रक्रियाको मानव अधिकार आयोगद्वारा अनुगमन÷पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न र सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर परामर्श गर्नसमेत माग गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका क्रममा सत्यको उजागर, परिपूरण, अभियोजन तथा दण्डसजायपीडित केन्द्रित एवं लैंगिकमैत्री हुनुपर्ने मागसमेत चौतारीको छ ।
No comments:
Post a Comment