निर्वाध काम गर्न पाए मेलम्ची एक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ : खानेपानी सचिव

काठमाडौं, १८ भदौ– खानेपानी मन्त्रालयले निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेमा अबको एक वर्षमा मेलम्चीको पानी राजधानीमा आइपुग्ने दाबी गरेको छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले ठेक्का तोडेको नौ महिना भइसक्ता पनि मेलम्ची आयोजनाको काम सुचारु हुन नसकेको विषयमा छलफल गर्न बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मन्त्रालयले ढिलोमा अबको एक वर्षमा काम सक्ने पछिल्लो समयतालिका अघि सारेको हो ।
‘आयोजनामा सीएमसीसित काम गरेका पेटी ठेकेदार (लोकल भेन्डर), सामान आपूर्तिकर्ता स्थानीय व्यवसायी र ७ सयभन्दा बढी कामदारले भुक्तानी नपाएका कारण उत्पन्न समस्या छन् । त्यही कारण आयोजनाको काममा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । ती समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ’ समितिको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलवासेले भने– ‘निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्यो भने ढिलोमा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गरेर राजधानीमा पानी आइपुग्छ ।’

उनले मेलम्ची आयोजनाको बा“की काम सम्पन्न गर्ने कार्यमा स्थानीयस्तरमा रहेको अवरोध हटाउनका लागि राजनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए । बैठकमा सबैजसो सदस्यले ‘मेलम्चीको काम कहिले सुचारु हुन्छ र कहिलेसम्म राजधानी काकाकुल भइरहनु पर्ने हो’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा सचिव बेलवासेले आयोजनामा रहेको स्थानीय अवरोध हटाई काम छिटो सुचारु गर्ने कार्यमा समितिको समेत सहयोग मागेका हुन् ।
सचिव बेलवासेले मेलम्चीको आयोजनास्थलमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका लागि सुझाव दिन सहसचिव चन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले काम गरिरहेको जानकारी दिंदै बेलवासेले क्रमशः समस्या समाधानको काम सुरु भइरहेको जानकारी गराए ।
उनले समस्या समाधानका क्रममा पहिलो चरणमा मेलम्चीको तत्कालीन ठेकेदार सीएमसीबाट तलबभत्ता भुक्तानी नपाएका ७ सयभन्दा बढी कामदारलाई उनीहरूको वक्यौता रकम राहतस्वरूप उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रमिकहरूको ज्यालावापतको रकम मानवीय नाताले समेत भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सीएमसीले श्रमिकहरूलाई ज्यालाबापत दिनु पर्ने बा“की रकम ३ करोड २ लाख रुपैया“ रहेको मागदाबीसहितको निवेदन आएको छ । ती कामदारलाई राहतस्वरूप दसैं अगाडि नै वक्यौता भुक्तानी गरिने जानकारी बेलवासेले दिए ।
बेलवासेका अनुसार कामदारलाई वक्यौता दिने निर्णय भएपछि आयोजनास्थलमा अवरोध केही कम भएको छ । तर, लोकल भेन्डर र स्थानीय आपूर्तिकर्ताको विरोध र अवरोध यथावत् छ । लोकल भेन्डर र स्थानीय आपूर्तिकर्ता व्यवसायीले आफूहरूले आयोजनाबाट १ अर्ब ६६ करोड रुपैया“ पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
बेलवासेले सीएमसीका लोकल भेन्डर र सामान आपूर्तिकर्ताको बक्यौता रकम कसरी र कुन कानुनका आधारमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर सहसचिव केसीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अध्ययन गरिरहेको जानकारी समितिलाई गराए ।
‘विदेशी ठेकेदारबाट स्वदेशी व्यवसायी÷ठेकेदारहरू ठगिनु हुन्न । उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुनु पर्छ, उनीहरूले भुक्तानी पाउनु पर्छ भन्नेमा सरकार संवेदनशील र सहानुभूतिशील छ’ उनले समिति बैठकमा भने– ‘लोकल भेन्डर र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सहानुभूतिक लागिरहेको छ । कसले कति रकम पाउनु पर्ने हो अध्ययन भइरहेको छ, कुन कानुनमा टेकेर कसरी भुक्तानी दिन सकिन्छ भनेर सरकारले स्पेस खोजिरहेको छ ।’ उनले लोकल भेन्डर र व्यवसायीलाई मन्त्रालयले यही आश्वासन दिएर अवरोध हटाउने कोसिस भइरहेको जानकारी दिए ।
सीएमसीले लोकल भेन्डर र व्यवसायीहरूले आफूहरूले पाउनु पर्ने वक्यौता रकम सरकारबाट नपाएसम्म मेलम्ची आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नदिने भन्दै आयोजनास्थलमा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
लोकल भेन्डरहरूले सीएमसीले नेपाली बैंकमा राखेको धरौटी रकमबाट कटौती हुने गरी आफूहरूलाई भुक्तानी दिनु पर्ने उपाय सुझाएका छन् । धरौटी रकमबाट आफूहरूलाई वक्यौता भुक्तानी गर्दा मेलम्ची आयोजनाले बैंक जमानत सम्बन्धमा सीएमसीस“ग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पर्दासमेत सरकारलाई थप दायित्व नपर्ने तर्क लोकल भेन्डरहरूको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले ठेकेदार सीएमसी भागेको नौ महिना बितिसक्दा पनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीप्रति असन्तोष प्रकट गरेका थिए । सांसद राजन केसीले मन्त्रिपरिषद बैठकले सोझै ठेक्का आह्वान गरी आयोजनाको बा“की काम अघि बढाउन स्वीकृति दिए पनि स्थानीय स्तरमा किन काम सुरु नभएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
समितिका अर्का सदस्य नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको, त्यही कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी, हिलो र धुलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले आयोजना पछिल्लो घोषित मितिमा सम्पन्न गर्ने कुरामा कुनै कसर बा“की नराख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।