१५ वटा ठेकेदार कम्पनी कालो सूचीमा, पप्पुलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं, १२ कात्तिक– सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने र निर्माण कार्यमा लापर्बाही गर्ने १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ । ठेक्कामा लापर्बाही गरेका ती कम्पनीलाई विभिन्न निकायले गत असार मसान्तसम्म गरेको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम हालै एकदेखि तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरिएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।
कार्यालयले सडक, पुललगायतका भौतिक पूर्वाधारका दर्जनौं ठेक्का लिएर अलपत्र पारी राज्यको अर्बौंको रुपैया“ ठगी गरेको विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ लाई भने कालो सूचीमा राखेको छैन । पप्पु मुलुकमा पछिल्लो समय ठेक्का लिने, तर पैसा लिएर कामै नगर्ने र नया“ नया“ ठेक्का पाइरहने सबभन्दा विवादास्पद पृष्ठभूमिको चर्चित कम्पनी हो ।
ठूलो आर्थिक चलखेलका भरमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण पाइरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सडक, सिंचाइ, सहरी विकास विभागसहितका कुनै पनि विकासे कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न लिखित सिफारिस नगरेका कारण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कारबाही नगरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनको मालिक हरिनारायण रौनियार सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् । 

बबई पुल निर्माणमा लापर्बाही र अनियमितता गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कस्न्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका कारण त्यसका मालिक रौनियार सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । संवैधानिक निकाय अख्तियारले नै लापर्बाही र अनियमिततामा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र त्यसका मालिकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसक्दा पनि कार्यालयले कारबाही गर्न नसक्नुमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरी कारण रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीले कुनै पनि निकायबाट कारबाही गर्न लिखित सिफारिस नआएका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई आफ्नो कार्यालयले कालो सूचीमा नराखेको जानकारी दिए । ‘हामी आफैंले खोजेर ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने होइन । ठेक्का दिने निकायले नै ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गरेन भनेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछिमात्र हामीले स्पष्टीकरण सोधेर कालो सूचीमा राख्ने हो’ कार्यालयका सचिव रेग्मीले कान्तिपुरसित भने( ‘१५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस आएको थियो । हामीले कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण सोधेर ती १५ वटैलाई कालो सूचीमा राखेका छौं । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न कुनै पनि निकायले सिफारिस गरेको छैन, हामीले कसरी कालो सूचीमा राख्न सक्छौं ?’ ठेक्का लिई समयमा काम नगर्ने, ठेक्का बीचैमा छाडने, मापदण्डबमोजिम कामकारबाही नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्ने निकाय हो( सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सबभन्दा बढी सडक विभाग मातहतका पुल र सडक निर्माणका ठेक्का वर्षौंदेखि अलपत्र पारेको छ । आफ्ना दर्जनौं ठेक्कामा मोबिलाइजेसनबापतको अर्बौं रुपैया“ लिई वर्षौंदेखि काम नगरे पनि सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले पप्पुलाई कालो सूचीमा राख्न विभागले सिफारिस नगरिसकेको स्वीकार गरे ।
‘पप्पुलाई कालो सूचीमा राख्न हामीले सिफारिस गरिसकेका छैनौं । उसले विभिन्न ठेक्कामा काम नगरेकामा कारबाही गर्न स्पष्टीकरण लिइरहेका छौं’ विभागका प्रवक्ता गौतमले भने( ‘पप्पुले काम नगरेका, मापदण्डविपरीत कमसल निर्माण गरेका ठेक्काहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं, कति घाटा पु¥याएको छ भन्ने विश्लेषण गरी ठेक्का तोडने र स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ । दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेपछि कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्छौं ।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रेग्मीका अनुसार ठेक्काको काम चित्तबुझो ढंगले नगरेकामा १० वटा निर्माण कम्पनी र ५ वटा मालवस्तु आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई हालै कालोसूचीमा राखिएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको काममा लापर्वाही गरेको पाइएका कारण ती कम्पनीलाई कारबाहीस्वरूप कालो सूचीमा राखिएको हो ।
कालो सूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीमा इशान कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुवनेश्वरी इन्टरनेसनल प्रालि, एमएस जेभी इन्टरनेसनल, गौरव निर्माण सेवा, एमडी, धर्मेन्द्र जेभी, लामा बिल्डर्स प्रालि, एमडी बिल्डर्स प्रालि, धर्मेन्द्र निर्माण सेवा, एमए इन्डस्ट्रियल एसोसिएट र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रालि छन् । निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने, तोकिएको काम पूरा नगर्ने तथा परियोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा रहेको अवधिसम्म ती कम्पनीले कुनै पनि निकायको निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैैनन् ।
 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माल वस्तु आपूर्ति गर्ने ५ कम्पनीलाई समेत कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ । एकदेखि तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएका सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीमा पवनकुमार, निकेशकुमार, नारायणदास श्री निवास, श्री क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स र डिएनके टे«डिङ प्रालि छन् । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कुनै पनि निकायको सामान आपूर्तिको ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढीमा तीन वर्षका लागिमात्र कालो सूचीमा राख्न सक्ने प्रावधान छ ।