सर्वोच्चको फैसला
चेक बाउन्समा अब बैंकिङ कसुर होइन विनिमय ऐनअनुसारमात्र मुद्दा चल्ने
काठमाडौं, १४ साउन– सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी विवाद सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नहुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलामा चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिग कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत चलाउ“दा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार मुद्दा चलाउ“दा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको छ ।
कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई दिएका १८ लाख ८५ हजार रुपैया“का दुइटा चेक बाउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दाअन्तर्गत हेर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलामा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ विनिमय अधिकार पत्र विनिमय ऐनअनुसार हेर्दा पीडितले बढी सुविधा र छिटो न्याय पाउने उल्लेख गरेको छ । ‘सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत स्पष्ट कानुनी दायित्व किटिएको तत्कालको मौजुदा कानुनमा भएको उपचारको मार्गबाटै पीडितले बढी सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हु“दाहु“दै पीडितको हक नै कुण्ठित हुने गरी बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अभियोग लगाई सरकारवादी हुने मुद्दाको रोहबाट हेरी इन्साफ गरिएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरावेदन रोहमा उचित मान्न सकिएन’ सर्वोच्चको मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा भनिएको छ ।
बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्सको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा पीडित पक्षले ब्याज नपाउने र पाउनु पर्ने रकमबाट पनि राजस्व स्वरूप ३० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । फैसलाअनुसार विनिमय ऐनबमोजिम सुनुवाइ हु“दा पीडित व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा फैसला भएपछि रकम पाउ“दा अन्तिम दिनसम्मको ब्याजसमेत पाउने छन् ।
विनिमय ऐनको दफा १०७ मा ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलार्ई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काटने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र व्याजसमेत धारकलार्ई भराई चेक काटने व्यक्तिलार्ई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।
उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र दिनेशप्रसाद यादवले पैसा नभएको चेक काटेर दिने सोडारीमाथि गरेको एक महिना कैद र १८ लाख ८५ हजार रुपैया“ जरिवानाको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा अब चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसारमात्रै चलाउन आदेश दिएको छ ।
फैसलाअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय ऐनअन्तर्गत हेर्दा अब पैसा नभई चेक काटने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न पाउने छैन । यस्ता मुद्दाको कार्यविधि सामान्य देवानी मुद्दा सरह हुने छ । सर्वोच्चको यस फैसलाबाट जबर्जस्ती चेक काटन लगाएर पहु“चवाला व्यक्तिले प्रहरी लगाई पक्राउ गराउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने छ ।
सोडारीले गणेशकुमार रावललाई २०७३ चैत १२ मा सिद्धार्थ बैंकको चेकमार्फत १७ लाख ८५ हजार र २०७४ असोज २ मा नेपाल एसबीआई बैंकको चेकबाट थप एक लाखको चेक दिएकी थिइन् । उनीहरूको लेनदेनसम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल हु“दै सर्वोच्चमा आइपुगेको हो ।
चेक बाउन्समा अब बैंकिङ कसुर होइन विनिमय ऐनअनुसारमात्र मुद्दा चल्ने
काठमाडौं, १४ साउन– सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी विवाद सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नहुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलामा चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिग कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत चलाउ“दा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार मुद्दा चलाउ“दा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको छ ।
कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई दिएका १८ लाख ८५ हजार रुपैया“का दुइटा चेक बाउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दाअन्तर्गत हेर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलामा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ विनिमय अधिकार पत्र विनिमय ऐनअनुसार हेर्दा पीडितले बढी सुविधा र छिटो न्याय पाउने उल्लेख गरेको छ । ‘सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत स्पष्ट कानुनी दायित्व किटिएको तत्कालको मौजुदा कानुनमा भएको उपचारको मार्गबाटै पीडितले बढी सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हु“दाहु“दै पीडितको हक नै कुण्ठित हुने गरी बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अभियोग लगाई सरकारवादी हुने मुद्दाको रोहबाट हेरी इन्साफ गरिएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरावेदन रोहमा उचित मान्न सकिएन’ सर्वोच्चको मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा भनिएको छ ।
बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्सको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा पीडित पक्षले ब्याज नपाउने र पाउनु पर्ने रकमबाट पनि राजस्व स्वरूप ३० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । फैसलाअनुसार विनिमय ऐनबमोजिम सुनुवाइ हु“दा पीडित व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा फैसला भएपछि रकम पाउ“दा अन्तिम दिनसम्मको ब्याजसमेत पाउने छन् ।
विनिमय ऐनको दफा १०७ मा ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलार्ई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काटने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र व्याजसमेत धारकलार्ई भराई चेक काटने व्यक्तिलार्ई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।
उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र दिनेशप्रसाद यादवले पैसा नभएको चेक काटेर दिने सोडारीमाथि गरेको एक महिना कैद र १८ लाख ८५ हजार रुपैया“ जरिवानाको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा अब चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसारमात्रै चलाउन आदेश दिएको छ ।
फैसलाअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय ऐनअन्तर्गत हेर्दा अब पैसा नभई चेक काटने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न पाउने छैन । यस्ता मुद्दाको कार्यविधि सामान्य देवानी मुद्दा सरह हुने छ । सर्वोच्चको यस फैसलाबाट जबर्जस्ती चेक काटन लगाएर पहु“चवाला व्यक्तिले प्रहरी लगाई पक्राउ गराउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने छ ।
सोडारीले गणेशकुमार रावललाई २०७३ चैत १२ मा सिद्धार्थ बैंकको चेकमार्फत १७ लाख ८५ हजार र २०७४ असोज २ मा नेपाल एसबीआई बैंकको चेकबाट थप एक लाखको चेक दिएकी थिइन् । उनीहरूको लेनदेनसम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल हु“दै सर्वोच्चमा आइपुगेको हो ।
No comments:
Post a Comment