सर्वोच्चको आदेशले भगौडा सैनिकमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, २४ असार– सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनाबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भागेका सैनिकहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले सैनिक अदालतको फैसलालाई सदर गरी नेपाली सेनालाई द्वन्द्वकालका भगौडा सैनिकहरूमाथि कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको हो ।
द्वन्द्वकालमा भागेका पूर्व सैनिकद्वय झलकुमार भगत र सिंहबहादुर शाहीले सैनिक अदालतले आफूहरूविरुद्ध गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटलाई संयुक्त इजलाशले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले आगामी दिनमा समेत नेपाली सेनालाई भगौडा सैनिकमाथि कारबाही गर्न सक्ने बाटो खुलेको हो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सैनिक अदालतले द्वन्द्वकालमा सेनाबाट भागेर माओवादी बनेका भगत र शाहीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
तत्कालीन सैनिक जवान भगतले २०६३ साउन ८ गते राति आफ्नो जिम्माका रहेको र साथीको समेत हतियार चोरेर माओवादीमा गएका थिए । उनी २०७४ मंसिर ८ गते मोरङबाट पक्राउ परेका थिए ।

अर्का तत्कालीन सैनिक जवान शाही २०६१ पुस १८ गते कृष्णभीरमा भएको माओवादी र सेनाको दोहोरो भिडन्तपछि हतियारसहित माओवादीमा लागेका थिए । उनी २०७४ फागुन ७ गते कालिकोटबाट पक्राउ परेका थिए ।
सैनिक अदालतले पक्राउ परेका पूर्व सैनिक जवानद्वय भगत र शाहीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला ग¥यो । सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दा बृहत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै उनीहरू सैनिक अदालतको निर्णयविरुद्ध विशेष अदालतमा गएका थिए ।
विशेष अदालतले उनीहरूको पुनरावेदनलाई अस्वीकार गर्दै सैनिक अदालतको फैसला सदर गरिदियो । त्यसपछि उनीहरू सैनिक अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा गएका थिए ।  सर्वोच्चले मंगलबार उनीहरूको रिट खारेज गर्दै विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उनीहरूले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ भने नेपाली सेनाले द्वन्द्वकालमा भागेका अरू भगौडा सैनिकलाई कारबाही गर्न कानुनी बाटो खुलेको जानकारी सर्वोच्च स्रोतले दिएको छ ।