काठमाडौं, १५ असार– सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोष वपपरको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका प्रदुषणका कारक सिमेन्ट कारखानासहित सबै उद्योग बन्द या स्थानान्तरण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदूषण फैलाउ“दै आएका सिमेन्ट कारखानासहितका उद्योगहरू अन्यत्र सार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा लुम्बिनी क्षेत्रका १५ किलोमिटर वरिपरिका क्षेत्रमा खुलेका प्रदूषण गर्ने उद्योगहरू बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ । २०६६ सालमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किमी वरपर क्षेत्रमा उद्योग नखोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
आदेशमा औद्योगिक प्रवद्र्धनको बोर्डको निर्णय पालना गरी उक्त क्षेत्रका उद्योगहरू सार्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । बोर्डको निर्णयविपरीत विभिन्न औद्योगिक घरानाले उद्योग स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाएपछि सरोकारवालाहरूले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदूषण फैलाउ“दै आएका सिमेन्ट कारखानासहितका उद्योगहरू अन्यत्र सार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा लुम्बिनी क्षेत्रका १५ किलोमिटर वरिपरिका क्षेत्रमा खुलेका प्रदूषण गर्ने उद्योगहरू बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ । २०६६ सालमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किमी वरपर क्षेत्रमा उद्योग नखोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
आदेशमा औद्योगिक प्रवद्र्धनको बोर्डको निर्णय पालना गरी उक्त क्षेत्रका उद्योगहरू सार्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । बोर्डको निर्णयविपरीत विभिन्न औद्योगिक घरानाले उद्योग स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाएपछि सरोकारवालाहरूले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले लुम्बिनी क्षेत्र आसपासमा खुलेका उद्योगले पुरातात्विक सम्पदामा प्रदूषण फैलाएको जिकिरसहित उद्योग हटाउन माग गर्दै २०७५ चैत १३ मा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यसैगरी गोयन्का सिमेन्ट प्रालि, भैरहवा, सिद्धार्थ सिमेन्ट प्रालि रुपन्देही, कैलाश सिमेन्ट प्रालि रुपन्देही, श्रीराम सिमेन्ट रुपन्देही, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट रुपन्देही, श्याम प्लाइउड रुपन्देहीलगायतलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब सरकारले यी सबै उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
रिटमा भैरहवा–लुम्बिनीसम्मको सडक उद्योगहरूका लागि लागि सामान आपूर्ति गर्दा ध्वस्त भएको छ । ६ टनसम्म लोड बोकेका ट्रक–कन्टेनरको आवतजावतले सडक छिट्टै ध्वस्त हुने गरेका छ् । ‘ऐतिहासिक ठाउ“मा उद्योग खोल्नु भनेका सम्पदामाथि क्षति पु¥याउनु हो’ रिटमा भनिएको छ– ‘त्यसैले त्यस क्षेत्रको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेकाले रिट दायर गर्न बाध्य भएको हौं ।’
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यसैगरी गोयन्का सिमेन्ट प्रालि, भैरहवा, सिद्धार्थ सिमेन्ट प्रालि रुपन्देही, कैलाश सिमेन्ट प्रालि रुपन्देही, श्रीराम सिमेन्ट रुपन्देही, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट रुपन्देही, श्याम प्लाइउड रुपन्देहीलगायतलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब सरकारले यी सबै उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
रिटमा भैरहवा–लुम्बिनीसम्मको सडक उद्योगहरूका लागि लागि सामान आपूर्ति गर्दा ध्वस्त भएको छ । ६ टनसम्म लोड बोकेका ट्रक–कन्टेनरको आवतजावतले सडक छिट्टै ध्वस्त हुने गरेका छ् । ‘ऐतिहासिक ठाउ“मा उद्योग खोल्नु भनेका सम्पदामाथि क्षति पु¥याउनु हो’ रिटमा भनिएको छ– ‘त्यसैले त्यस क्षेत्रको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेकाले रिट दायर गर्न बाध्य भएको हौं ।’
No comments:
Post a Comment