पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी सरकारी विलाशी गाडीमा सरर्र

• मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखसम्मलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा
• कानुन नबनाई गाडी सुविधा नदिन आदेश दिने तत्कालीन न्यायाधीशले समेत लिए पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गाडी सुविधा
• शरणार्थी नेता रिजाललाई पूर्व पदाधिकारीकै हैसियतमा गाडी सुविधा

काठमाडौं, १८ असार– सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई तजबिजी निर्णयमा चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलाशी गाडी सुविधा दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसदबाट कानुन नबनाई सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई महँगा गाडी सुविधाबापत दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायतको सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएरमात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुईपटक संसदमा विधेयक पेस गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।  सरकारले २०६९ वैसाख ७ मा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायतका सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरे पनि विरोधका कारण त्यसलाई संसदबाट पारित गरी निरन्तरता दिन सकेन ।
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडीलगायतका सुविधा दिन संसदबाट ऐन पारित गर्न नसके पनि तजबिजी निर्णयका आधारमा आफूखुसी गाडी दिंदै आएको छ । सरकारले राजधानीमा आफ्नै आलिशान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संसद सचिवालयमार्फत् चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिइरहेको छ । दुर्गम जिल्लाहरूमा जीवनजलजस्ता अत्यावश्यक औषधिसमेत पु¥याउन नसक्ने सरकारले वर्षेनि दसौं करोड खर्चेर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिंदै आएको छ ।

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई गृह मन्त्रालयबाट २ वटा गाडी चढन दिएको छ । उनले सरकारले उपलब्ध गराएका बा१झ १०६५ नम्बरको निशान र बा २ झ ३७८५ नम्बरको टाटा पिकअप गाडी चढदै आएका छन् । सरकारले उनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत २ जना गाडी चालक, प्रतिमहिना ५ सय लिटर पेट्रोल, २० लिटर मोबिल र मर्मत खर्च दिंदै आएको छ ।
 राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि यादव ललितपुरको बाग्डोलमा घर भाडामा लिएर बस्दै आएका छन् । उनको घरभाडा मासिक १ लाख रुपैयाँसमेत सरकारले तिरिदिंदै आएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम यादवलाई पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उक्त सुविधा दिइएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । यादवको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडीसमेत छ ।
पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले समेत सरकारी विलाशी गाडी चढदै आएका छन् । उनले आफू उपराष्ट्रपति हु“दा चढेका दुई गाडीमध्ये कार्यकाल सकिएपछि एउटा आफैंले लगेर चढदै आएका छन् । सरकारले झालाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । झाको समेत राजधानीमा आफ्नै घर र गाडीसमेत छ ।
सरकारले राजधानीमा घर र गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई समेत चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलाशी गाडी सुविधा दिएको छ । पूर्व पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजधानीमा घोषित घर नभए पनि आफ्नै गाडी छ, उनलाई समेत सरकारले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलाशी गाडी चढन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सुरक्षाका लागि पछुवा गाडी दिएको छ, त्यसका लागि चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत दिंदै आएको छ ।
उनीहरूमध्ये खनाल, चन्द र रेग्मीले गृह मन्त्रालयको गाडी चढदै आएका छन् । गृहले उनीहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बा २ झ ८६ नम्बरको स्कोर्पिओ, मन्त्रिपरिषदा पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बा २ झ ११३ नम्बरको स्कोर्पिओ र पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बा १ झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जीप चढदै आएका छन् । यी तीनवटै गाडी गृहमन्त्रालयका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल, नेपाल र भट्टराईले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको गाडी चढदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारबाटै लिंदै आएका छन् ।
पूर्वपदाधिकारीलाई कानुन बनाएरमात्र गाडी सुविधा देऊ भनेर आदेश दिने सर्वोच्च अदालतकै १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत सरकारी गाडी चढदै आएका छन् । अपवादबाहेक सबैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सर्वोच्चबाटै लिंदै आएका छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा गोपाल पराजुलीदेखि केदारप्रसाद गिरीसम्मका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो आदेशविपरीत आफूले लिइरहेको कानुनमा नभएको गाडीलगायतका सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने टिप्पणी महालेखाले प्रतिवेदनमा गरेको छ ।
सरकारले भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी सरह नै चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहितको गाडी सुविधा दिएको छ । उनले गृह मन्त्रालयको बा १ झ ८१२२ नम्बरको इसुजु जीप चढदै आएका छन् । रिजाललाई किन र कुन हैसियतमा गाडी सुविधा दिएको हो भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउन चाह“दैनन् । मन्त्रिपरिषदले उनलाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा किन दिनुपरेको भनेर उल्लेख गरेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषदले रिजाललाई गाडी सुविधा देऊ भन्यो, हामीले दियौं, किन दिनुपरेको हो ? हामीलाई थाहा छैन’ गृहका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । मन्त्रिपरिषदले उनलाई मासिक २ सय ५० लिटर पेट्रोल, १० लिटर मोबिलका अतिरिक्त मर्मत खर्चसमेत दिंदै आएको छ ।
पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङसमेत सरकारी विलाशी गाडीमा शयर गर्ने नेतामा पर्छन् । मन्त्रिपरिषदले तजबिजी निर्णय गरी उनीहरू दुवै जनालाई गाडी सुविधा दिएको हो । उनीहरूले संघीय संसदको सचिवालयबाट चालक, इन्धन र मर्मत खर्च लिने गरेका छन् ।
बा“की दुई पूर्वसभामुखद्वय दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले भने सरकारी गाडी सुविधा लिएका छैनन् । ‘जो जो पूर्वसभामुखले गाडी सुविधा माग्नुभयो, उहा“हरूलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर संसद सचिवालयमार्फत गाडी सुविधा दिएको हो । ढुंगाना र रानाभाटले अहिलेम्म माग्नु भएको छैन । त्यही कारण नदिइएको हो ।’ सचिवालयका अधिकारीले पूर्वसभामुख कसैलाई पनि विभेद नगरिने उल्लेख गर्दै लिखित माग आएमा ढुंगाना र रानाभाटलाई समेत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर भने पनि गाडी सुविधा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
सरकारले कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई समेत लामो समयसम्म चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । उनले गृह मन्त्रालयको बा २ झ ८५ नम्बरको स्कर्पिओ जीप चढदै आएको थियो । सरकारी गाडी दुरुपयोगका बारेमा प्रश्न उठेपछि सिंहलाई दिइएको गाडी सुविधा तीन महिनाअघि फिर्ता भएको छ ।
सरकारले आफ्नै गाडी भएका, कर छुटमा पजेरो सुविधा लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसहित दुई दर्जनबढी नेता तथा पूर्वपदाधिकारीलाई चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिंदै आएको थियो ।  यस्तो गाडी सुविधाको चर्को विरोध भएपछि धेरैजसोले आफैं फिर्ता गरे पनि कतिपयको सरकार आफैंले फिर्ता लिएको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन नसकेपछि फेरि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयका नाममा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिन थालेको हो ।