निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिए जस्तो प्रावधान प्रहरीको हकमा राखिएको छैन : प्रेमकुमार राई, गृह सचिव
काठमाडौं, १९ असार– गृह मन्त्रालयले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा गर्न नसकिने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीस“ग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले विधेयकमा समायोजनमा जाने निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिए जस्तो प्रावधान प्रहरीको हकमा नराखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न पनि नसकिने बताएका हुन् । समायोजन भएर प्रदेशमा जाने प्रहरीको बढुवा गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको उनले जानकारी दिए ।
निजामतीतर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने मात्र काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘निजामतीतर्फ बढुवा होइन, तह मिलान मात्रै भएको हो । प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा तहको कुरा ल्याएका छैनौं । तह बनाएर जाने भए सम्भव होला,’ उनले भने, ‘त्यो खालको कन्सेप्टबाट विधेयक आएको छैन । त्यसैले समायोजन भएर जाने प्रहरीलाई बढुवा गर्न सकिन्न ।’
काजमा खटाउ“दा केन्द्रबाट जति बेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नहुने भएकाले डीएसपीदेखि तलका पद प्रदेशमा समायोजन गर्ने र त्योभन्दा माथिका पद प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको उनले बताए । ‘केन्द्रबाट हामी जतिखेर पनि फुत्तफुत्त तान्छौं । त्यही कारण प्रदेशको प्रहरीमा स्थायित्व हुन सक्दैन । त्यसैले डीएसपीसम्मका प्रहरी परिचालन प्रदेश सरकारबाटै गर्ने व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भने ।काठमाडौं, १९ असार– गृह मन्त्रालयले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा गर्न नसकिने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीस“ग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले विधेयकमा समायोजनमा जाने निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिए जस्तो प्रावधान प्रहरीको हकमा नराखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न पनि नसकिने बताएका हुन् । समायोजन भएर प्रदेशमा जाने प्रहरीको बढुवा गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको उनले जानकारी दिए ।
निजामतीतर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने मात्र काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘निजामतीतर्फ बढुवा होइन, तह मिलान मात्रै भएको हो । प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा तहको कुरा ल्याएका छैनौं । तह बनाएर जाने भए सम्भव होला,’ उनले भने, ‘त्यो खालको कन्सेप्टबाट विधेयक आएको छैन । त्यसैले समायोजन भएर जाने प्रहरीलाई बढुवा गर्न सकिन्न ।’
प्रदेश प्रहरीको सिंगै प्रारूप गठन गर्न सम्भव नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले दाबी गरे । प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माणका लागि तत्काल समायोजन नै जरुरी रहेको र प्रदेशमा एसपी, एसएसपी र डीआईजी परिचालन गरे पनि दरबन्दी केन्द्रमै राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएको व्यक्ति संघीय प्रहरीमा पदोन्नति नभए डीएसपीबाट नै अवकाश पाउने गरी कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने ज्ञवालीको धारणा थियो । प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भए पनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या हुने उनले बताए ।
No comments:
Post a Comment