ढिलाइले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशीले नै कामु प्रधानन्यायाधीश हुने
काठमाडौं, २५ मंसिर– भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मंगलबार बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै नबसी सरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बोलाइएको परिषद बैठक मंगलबारसहित तेस्रोपटक सरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले ६५ वर्ष उमेर पुगी पुस १७ मा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकास पाउनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नया“ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिषद बैठक सार्दै जा“दा संविधानको उल्लंघन भइरहेको छ ।
गत पुस १७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा पहिलोपटक बसेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले देखाएको कार्य व्यस्तताका कारण निर्णय नगरी स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पुस २२ का लागि बोलाएको दोस्रो बैठकसमेत बस्दै नबसी स्थगित भयो ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । बिहानका लागि बोलाइएको बैठक दिउ“सो, अपराह्न र सा“झ भन्दै अन्तिममा बस्दै नबसी स्थगित भयो । परिषदको अर्को बैठक पुस ५ का लागि बोलाइएको छ । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रसमसेर जबराको नाम परिषदमा पठाएको छ । सर्वोच्चमा तीन वर्ष कार्य गरेको न्यायाधीशमात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्याय परिषदले पठाएका दुई जनामध्ये जोशी यसअघि नै संघीय संसदको सुनुवाइ समितिबाट प्रधान्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश हुन् । त्यही कारण परिषदसामु राणालाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुस ५ मा बैठक बोलाइएको जानकारी परिषदका सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले जानकारी दिए । संसदीय सुनुवाइलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्न कम्तीमा १५ दिनको समय लाग्ने भएकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी केही दिनका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्ने दिन आउँदा संवैधानिक परिषदको सुस्त निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठने दिन आउने चिन्ता सर्वोच्च अदालतको स्रोतले व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं, २५ मंसिर– भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मंगलबार बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै नबसी सरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बोलाइएको परिषद बैठक मंगलबारसहित तेस्रोपटक सरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले ६५ वर्ष उमेर पुगी पुस १७ मा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकास पाउनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नया“ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिषद बैठक सार्दै जा“दा संविधानको उल्लंघन भइरहेको छ ।
गत पुस १७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा पहिलोपटक बसेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले देखाएको कार्य व्यस्तताका कारण निर्णय नगरी स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पुस २२ का लागि बोलाएको दोस्रो बैठकसमेत बस्दै नबसी स्थगित भयो ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । बिहानका लागि बोलाइएको बैठक दिउ“सो, अपराह्न र सा“झ भन्दै अन्तिममा बस्दै नबसी स्थगित भयो । परिषदको अर्को बैठक पुस ५ का लागि बोलाइएको छ । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रसमसेर जबराको नाम परिषदमा पठाएको छ । सर्वोच्चमा तीन वर्ष कार्य गरेको न्यायाधीशमात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्याय परिषदले पठाएका दुई जनामध्ये जोशी यसअघि नै संघीय संसदको सुनुवाइ समितिबाट प्रधान्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश हुन् । त्यही कारण परिषदसामु राणालाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुस ५ मा बैठक बोलाइएको जानकारी परिषदका सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले जानकारी दिए । संसदीय सुनुवाइलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्न कम्तीमा १५ दिनको समय लाग्ने भएकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी केही दिनका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्ने दिन आउँदा संवैधानिक परिषदको सुस्त निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठने दिन आउने चिन्ता सर्वोच्च अदालतको स्रोतले व्यक्त गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment