काठमाडौं, १० पुस– सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले मंगलबार नेपालको संविधानअनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले आदेशमा जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरबाट सुरक्षा गर्ने उपयुक्त योजना तयार गरी तत्काल लागू गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सर्वोच्चले जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा भएका व्यवस्थालाई ऐनमा समेटी तत्काल प्रभावकारी र ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारमा नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको विषय अति गम्भीर भए पनि मुलुकमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐनमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेकाले छुट्टै ऐन बनाउन आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०७४ कात्तिक १४ मा सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले आदेशमा जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरबाट सुरक्षा गर्ने उपयुक्त योजना तयार गरी तत्काल लागू गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सर्वोच्चले जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा भएका व्यवस्थालाई ऐनमा समेटी तत्काल प्रभावकारी र ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारमा नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको विषय अति गम्भीर भए पनि मुलुकमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐनमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेकाले छुट्टै ऐन बनाउन आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०७४ कात्तिक १४ मा सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment