अवार्डबाट प्रधानमन्त्री पदकै मर्यादाको उपहास : प्रशासनविद

काठमाडौं, १७ मंसिर– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनको अवार्ड लिंदा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मात्र नभई सरकार प्रमुखको मर्यादाको समेत उपाहास भएको टिप्पणी प्रशासनविदहरूले गरेका छन् ।
संविधान, सुशासन ऐन तथा नियमावली र विभुषण नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले विदेशी पुरस्कार, उपाधि, विभूषण लिंदा मन्त्रिपरिषदको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले युनिभर्सल पिस फेडरेसनको १ लाख अमेरिकी डलर राशिको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ लिंदा आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्व जानकारीसमेत नदिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
जबकि पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार लिन भारत जानका लागि पूर्वसहमति दिएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पाउने त्यति ठूलो राशिको पुरस्कारका बारेमा कुनै जानकारी नगराइएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले दिएको छ ।
युनिभर्सल पिस फेडरेसनद्वारा राजधानीमा आयोजित ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ को समापन समारोहका क्रममा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हन मुनको हातबाट ओलीले पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए ।पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिष्ठित संस्थाले जुरी राखी प्रक्रिया पु¥याएर दिनेबाहेक हचुवाका भरमा दिइने पुरस्कार प्रधानमन्त्री या सार्वजनिक पदमा रहेका कसैले पनि लिन नहुने बताउ“छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीले पाएको अवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन तीन दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको ‘बक्सिस’ जस्तोमात्र भएको र त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धुमिल गराएको उल्लेख गरे ।
‘प्रतिष्ठित संस्थाले कुनै विशेष योगदान गरेकामा जुरी राखेर निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर मूल्यांकन गरी दिने सम्मानित पुरस्कारमात्र सरकार प्रमुख या सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले लिंदा व्यक्तिको मात्र होइन मुलुककै प्रतिष्ठासमेत बढछ’ कोइरालाले भने– ‘काठमाडौंमा सम्मेलन गर्दा तपाईंले सहयोग गर्नुभयो । सम्मेलनका लागि ल्याएको पैसा बा“की रह्यो, तपाईंले नै लिनोस् भनेर दिएजस्तो भयो । यस्तो नि पुरस्कार हुन्छ ? पुरस्कार पाएपछिमात्र थाहा पाइने कस्तो पुरस्कार हो ?’
‘नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज र उपहारसम्बन्धी निर्देशिकाले समेत आफ्नो कामस“ग असम्बन्धित संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन, उपहार लिन र त्यसको प्रायोजनमा भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कामस“ग सरोकार नभएका संघसंस्था, ठेकेदार, निजी कम्पनी, कार्य सञ्चालनका सिलसिलामा प्रभाव पर्ने गरी स्वार्थ बाझिने संस्थाबाट प्रायोजन भई प्राप्त भएका उपहार ग्रहण गर्न र विदेश भ्रमणमा जानसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जा“दा प्राप्त गर्ने उपहार शिष्टाचार महापालमार्फत्मात्र बुझ्ने र स्वदेश फर्केपछि सरकारलाई बुझाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ । अवार्ड पाउनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कार रकम युवा तथा बालबालिकाको हितमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।