रिक्त पदमा उपचुनाव गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं, ४ पुस– संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय र प्रदेश तहमा रिक्त रहेका पदहरूमा वैशाखभित्र उपनिर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशसभाका दुई सदस्य, धरान उपमहानगरको मेयर, विभिन्न स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र दलित महिलासहित ३० पद रिक्त छन् । आयोगका अनुसार एक सय ७५ वटा वडामा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण दलित महिला सदस्यको पद खाली छ । गाउ“पालिका र नगरपालिकाबाट ७७ जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यमा निर्वाचित वडा सदस्यहरूको पदसमेत रिक्त छ । आयोगका अनुसार सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको ११ नं. वडामा चुनावै हुन बा“की छ ।

वडा सदस्यबाट जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएका, कतिपय ठाउ“मा कुनै पदमा निर्वाचन नै नभएको, मृत्यु भएको, राजिनामा दिएकोलगायतका कारणले स्थानीय तह र प्रदेशमा पदहरू रिक्त भएका हुन् ।

समितिले उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । ‘कहा“ कति पद रिक्त छन्, अध्ययन गर्न बा“की छ । उपनिर्वाचन गराउन बजेट, स्रोत साधन र कानुनको समेत अभाव छ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समितिको बैठक भने । उनका अनुसार रिक्त रहेको पदमा पुनः निर्वाचन गराउन कानुनको अभाव छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको र संसदको आगामी अधिवेशनमा पेस गरिने जानकारी दिए । समितिले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर आयोगलाई गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।