काठमाडौं, १६ मंसिर– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सोमबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदले आगामी पुस १७ मा अनिवार्य अवकास पाउ“छन् । मिश्रले अवकास पाउनुअघि नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न सोमबार परिषदो बैठक बोलाइएको हो । बैठकले नया“ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने छ ।
न्यायपरिषदले एक साताअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका दुई न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रसमसेर राणाको नाम संवैधानिक परिषदलाई बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्चमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जोशी र राणाबाहेक अरू न्यायाधीशको सर्वोच्चमा तीन वर्ष बहाल भएको योग्यता पुगेको छैन ।
परिषदले संविधानबमोजिम पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न लागेको हो । संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
परिषदमा नाम बुझाइएका दुई वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये जोशी यसअघि संसदको सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्ति हुन् । परिषदले परिषदमा नाम बुझाउ“दामा वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीको नाम पहिलो नम्बरमा राखे पनि कैफियतमा ‘यसअघि सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । त्यही कारण परिषदले राणालाई सिफारिस गरी सुुनुवाइ समितिमा पठाउनुको अर्को विकल्प नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राणालाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने छिन् ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ ।
No comments:
Post a Comment